“काहीतरी केलं पाहिजे
काहीतरी केलं पाहिजे
सगळं उलथून टाकलं पाहिजे
बदल हवा, बदल हवा
नुसतीच सुटते हवा
कुणीच लावत नाही
स्वतःच्या स्वार्थाची बोली
ग्लोबल झालेत मेंदू
बडबड चालते मुक्याने..”
सध्याच्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीवर कविवर्य देवा झिंजाड यांनी आपल्या समर्थ शब्दांनी जळजळीत प्रहार केला आहे. यात ते पुढे म्हणतात…
“फिरते जिकडेतिकडे एखादी क्रांतीची कविता
पण कृतीत कधी उतरत नाही..”
अगदी असेच भ्रष्टचाराचे झाले आहे. गेल्या एकदोन महिन्यांपासून मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी जमवलेल्या बेहिशेबी, बेसुमार मालमत्तेबाबत बऱ्याच जोराने चर्चा सुरू आहे. जाधव यांचे पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी हे प्रकरण जोडण्याचा विरोधी पक्ष जीव तोडून प्रयत्न करणार हे ओघाने आलेच. कुठल्याही गोष्टीत प्रमाणापेक्षा जास्त राजकारण आले की, त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही हे आजवर महाराष्ट्राने पाहिलेले आहे. मला याठिकाणी शिवसेना वा त्यांचे विरोधक असलेल्या पक्षांची बाजू घ्यायची नाही वा या चिखलफेकीत सामीलही व्हायचे नाही. बराच काळ महापालिका आणि स्थायी समितीचा कारभार काहीसा जवळून पाहिला असल्याने थोडेसे लिहिणार आहे, इतकेच!
कुठल्याही महापालिकेची स्थायी समिती म्हणजे त्या पालिकेची जणू दादाच असते. महापालिकेच्या आर्थिक नाड्या या समितीच्या हातातच असतात. महापालिका आयुक्तांना जरी विशेषाधिकार असले तरी आर्थिक व्यवहार स्थायी समितीच ठरवते. आता या स्थायी समितीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या प्रमाणात स्थायी समिती सदस्यत्व मिळते. या स्थायी समितीमध्ये सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांना त्यांच्या नगरसेवकांच्या प्रमाणात स्थान मिळते. उदाहरणार्थ मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीत शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व समाजवादी पार्टीच्या नगरसेवकांचा समावेश आहे.
मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असल्याने या समितीत शिवसेना बहुमतात आहे. भाजपा आणि इतर पक्ष अल्पमतात आहेत. स्थायी समितीमध्ये कंत्राट देण्यावरून वाद वा भांडणे होणे मुळीच नवीन नाही. गेली 25 वर्षे सातत्याने शिवसेना सत्तेत असल्याने तिची सत्ता सर्वांच्याच डोळ्यात खुपत आहे. परंतु, याआधी काँग्रेस, जनता दल, पुरोगामी लोकशाही आघाडी आदी अनेकांनी काही काळ तर अनेक वर्षे महापालिकेची सत्ता उपभोगली आहे. काँग्रेसची सत्ता होती तेव्हा पालिकेची सूत्रे खेतान भवन (काही जण गमतीने सैतान भवन असे म्हणायचे), राष्ट्रवादीचे निर्णय पवार यांच्या घरातून आणि शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर सर्व निर्णय अर्थात मातोश्रीतून घेण्यात येत आहेत. जनता दलाची सत्ता असताना ज्या पक्षाकडे स्थायी समिती अध्यक्षपद असेल त्या-त्या पक्षांच्या प्रभावशाली नेत्याच्या घरून वा कार्यालयातून पालिकेची सूत्रे हलत असत.
स्थायी समितीसमोर कंत्राट येण्याआधीपासूनच कंत्राटदार फिल्डिंग लावून बसलेले असतात. अनेक सर्वपक्षीय ज्येष्ठ नगरसेवकांच्या संपर्कात असतात. कंत्राटदार आणि सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या एखाद्या आलिशान पंचतारांकित वा रिसॉर्टमध्ये बंद दरवाजाआड खलबते होतात. खलबते अर्थात चांगल्या कामासाठी वा गुणवत्तेसाठी होत नाहीतच. आर्थिक गणिते तेथे मांडली जातात आणि येथे जेव्हा एकमत होते तेव्हाच प्रस्ताव चिटणीस कार्यालयात जातो व तेथून स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव रूपाने येतो. स्थायी समितीत ठरल्याप्रमाणे थोडीशी आरडाओरड, काहीशी नाराजी व्यक्त करून अखेर हा प्रस्ताव सर्वसंमतीने तरी वा बहुमताने पारित केला जातो. येथे सर्व राजकीय पक्षांचे आर्थिक समीकरण जुळवले जातेच, शिवाय वैयक्तिक सदस्यांकडेही फुल ना फुलाची पाकळी पाठवली जातेच.
मला आठवते.. अनेक वर्षांपूवी एक ज्येष्ठ नगरसेवक स्थायी समितीत तोंडच उघडत नसे. हा माणूस गप्प बसण्याचीही ‘बिदागी’ घेत असे. एखादा प्रस्ताव आला. त्याला संमत तर करायचा नाही, परंतु सिंडिकेटला तो प्रस्ताव हवा आहे. अशावेळी ते नगरसेवक सभात्याग करण्याचे नाटकही करत असतात. हल्लीच एका प्रमुख मराठी वर्तमानपत्राने ‘कंत्राटदार – नेते साटेलोटे उघड’ असा मथळा देऊन वृत्त दिले आहे. म्हणजेच सर्वपक्षीय नेत्यांचे कंत्राटदारांशी सबंध असतात असेच सूत्रांचा हवाला देऊन वृत्त दिले आहे. तोच मुद्दा धरून जर जाधवांना करोडो रुपये मिळाले असतील तर विरोधकांना लाखो रुपये नक्कीच दक्षिणा मिळाली असेल. तेव्हा लाखो रुपये मिळालेले कोण यांचीही नावे आयकर खात्याने आपल्या सूत्रांना सांगावीत.
जाधव यांना 50 लाखांचे घड्याळ देण्यात आले. त्यांनी ते मातोश्रीला दिल्याची चर्चा आहे. टायटनची ही महागडी घड्याळे कोणी, कोणी मंगटांवर बांधली हेही जनतेला कळले पाहिजे. एका मातोश्रीच्या नावाने देणगी दिली असेल तर अन्य कोणी मामा, मामी, काका, काकू, आत्या, मावशी यांच्या नावानेही पावत्या फाडल्या असतीलच. काहींनी आपल्या बछडा-बछडी यांच्या नावेही टोकन दिले असेल. आयकर खाते बाकी सर्व तपशील लपवून का ठेवत आहे? आमच्या मते तर आयकर खात्याने स्वतःच एक निवेदन काढून ही सर्व स्फोटक माहिती जनतेला उपलब्ध करून दिली पाहिजे. एक मात्र निश्चित आहे की जाधव यांना जर कोट्यवधी रुपये मिळालेले असतील तर त्यांचे विरोधक काही त्यांच्याकडे केवळ डोळे विस्फारून पाहतील की सौदा करतील? जनतेनेच आता ठरवावे. सामान्य माणसाला या राजकीय साठमारीत काही रस नाही. त्याला फक्त दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे.
कबीरजींच्या शब्दात सांगायचे तर…
“दुई सेर मांगउ पुना|
पाऊ पिऊ संगी लीना|
अघ सेर मांगउ दाले|
मोकउ दोनउ बख्त जिवाले|”
आमच्या दोन वेळच्या अन्नाला इतके बास होते. आम्हाला अधिक काही नको!!
