सरकारने काय करावं हा सरकारचा निर्णय आहे. परंतु गुजरातमध्ये, शेजारच्या राज्यात निवडणुका आहेत म्हणून आपल्या राज्यातील ठराविक जिल्हयांत पगारी सुट्टी जाहीर केली आहे, हे पहिल्यांदाच पाहायला मिळाले. दर पाच वर्षांनी निवडणुका येतात. परंतु मला कधी आठवत नाही, आम्ही सरकारमध्ये काम करत असताना शेजारच्या राज्यात निवडणुका लागल्या तर सुट्टी दिली आहे. हा… आपण संसदेची निवडणूक समजू शकतो. पण असे आदेश पहिल्यांदा काढले हे पाहायला मिळत आहे. वास्तविक असे नवीन पांयडे पाडणे चुकीचे आहे, असे स्पष्ट विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी एका पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
मुळात ३६५ दिवसांत जवळपास सर्वच प्रकारच्या पगारी, आजारी सुट्टया असतात. त्या जवळपास पावणेदोनशे सुट्टया आहेत. ५२ आठवडे ५२ आणि ५२ झाले एकशे चार आणि शनिवार, रविवार म्हणजे एकशेसहा सुट्टया तिथेच गेल्या. शिवाय सण, महापुरुषांच्या जयंत्या यामध्ये गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. राज्याचा गाडा हाकताना इथे काम करणारा अधिकारी, कर्मचारी हा जर सहा महिने पगारी सुट्टी घेत असेल आणि सहाच महिने काम करत असेल तर हा जनतेचा टॅक्स रुपाने आलेला पैसा आहे. मी अर्थमंत्री असताना त्याबद्दल ज्यावेळी ही गोष्ट लक्षात आली. त्यावेळी चर्चा केली होती की, यामध्ये काहीतरी आपल्याला थोडासा बदल करण्याची गरज आहे. परंतु बदल करत असताना संघटना, कामगार नेते यांना विश्वासात घेऊन मार्ग काढला पाहिजे. परंतु त्याचवेळी जनतेलाही कळले पाहिजे की, यांना ३६५ दिवसांत किती दिवस सुट्टया मिळतात, असे माझे मत होते. त्यात लक्षही घातले होते. मात्र तोपर्यंत आमचे सरकार गेले, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
या सरकारबद्दल शेतकर्‍यांच्या मनात फार मोठी नाराजी आहे. या सरकारने जलसमाधी घेण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ देता कामा नये. आम्ही सरकारमध्ये असताना आंदोलनाची भूमिका कुणी मांडली तर त्यांच्याशी चर्चा करत होतो. मात्र आताच्या सरकारला शेतकऱ्यांसोबत चर्चाच करायची नाही. ही भूमिका अतिशय चुकीची आहे, असे मत त्यांनी मांडले.
ऑक्टोबरमध्ये परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना जी मदत मिळायला हवी होती तशी मदत मिळताना दिसत नाही. पीकविम्याचे पैसे फार तुटपुंजे मिळत आहेत. यासंदर्भात केंद्र सरकारची मदत घेऊन या विमा कंपन्यांना ऐकायला भाग पाडणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या वीजजोडण्या तोडण्याचा धडक कार्यक्रम सुरू झाला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत आम्ही आदेश दिले आहेत परंतु त्याची अंमलबजावणी ग्रामीण भागात अधिकारी वर्ग करताना दिसत नाही. त्याऐवजी आदेश काढले तर लोकप्रतिनिधी, शेतकरी ते आदेश त्या अधिकार्‍यांना दाखवतील. याबाबत तातडीने सरकारने भूमिका घ्यायला हवी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल राज्यपाल वारंवार असे का बोलतात… का वागतात आणि सत्ताधारी यांच्याबद्दल का गप्प बसतात हे एक महाराष्ट्राला पडलेले कोडे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अशाप्रकारचा अपमान होतो. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्राचा अभिमान, स्वाभिमान, प्रेरणास्थान आहे म्हणून आपण त्यांच्याकडे बघतो. असा अपमान आम्ही सहन करणार नाही. या निंदनीय वक्तव्याची दखल केंद्र सरकारने घेतली पाहिजे आणि त्यांना महाराष्ट्रातून परत बोलवावे, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.
डिसेंबरमध्ये विधिमंडळाचे अधिवेशन नागपूरला होत आहे. यासंदर्भात ३० नोव्हेंबरला सर्व गटनेत्यांची बैठक बोलावली आहे. त्यात अधिवेशनाबाबतची रुपरेषा ठरवण्यात येईल. मुळात अधिवेशनाची तारीखच अशी घेण्यात आली आहे की, अधिवेशन जास्त काळ चालले पाहिजे. जास्त काळ कामकाजाला मिळायला हवा आणि नीट चर्चा घडायला हवी, असे ते म्हणाले.
जत तालुका सांगली जिल्हयात आहे. त्या जत तालुक्यात कानडी शाळा सुरू आहे. हे महाराष्ट्राचे अपयश आहे. त्याठिकाणी मराठी शाळा मोठ्याप्रमाणावर बांधायला हव्या होत्या याला सरकारसोबत आम्हीही जबाबदार आहोत. बेळगाव कारवारसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे यासाठी अनेकांनी योगदान दिले आहे. आता आपल्याकडे असणारी गावे खेचण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याचा निषेध करतो, असे त्यांनी सांगितले.
प्रकाश आंबेडकर आणि उद्धव ठाकरे यांच्या युतीबाबत बोलताना त्यांनी समविचारी लोक एकत्र येऊन समोरच्या पक्षाचा पराभव करून मतांची विभागणी होऊ नये म्हणून तयारी करत आहेत. परंतु यासाठी एका बाजूने तयारी चालत नाही तर दोन्हींची तयारी हवी.
