“Crime of violence strikes out the body but economic crime strikes at the soul of society” हे वचन आठवण्याचं कारण म्हणजे नुकताच वसई विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिल पवार यांना प्रथम मुंबई उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मुक्त केल्याचे वृत्त झळकले. वास्तविक पवार यांना बेफाम बेहिशेबी संपत्ती कमावल्याचा (PMLA) केंद्र सरकारच्या आरोप इडी यंत्रणेने ठेवला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने पवार यांना निर्दोष मुक्त केल्यानंतर ‘आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार आहोत, म्हणून तोवर पवार यांना मुक्त करू नये’ अशी विनंती इडीने केल्यानंतरही उच्च न्यायालयाने ही विनंती धुडकावून लावली हॊती. याआधी लिहिल्याप्रमाणे वसई विरारचे माजी नगररचनाकर अभियंते वाय एस रेड्डी यांना इडीने अटक केल्याणानंतर २००८ ते २०१० दरम्यान वसई विरारमध्ये अनधिकृतरित्या उभ्या राहिलेल्या तब्बल ४१ इमारतींविषयीचे हे प्रकरण होते. माजी आयुक्त अनिल पवार यांच्या संबंधातील न्यायालयातील सुमारे साडेतीनशे पानांची कागदपत्रे चाळली असता पवार यांच्या अटकेनंतर वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या मथळ्यांपौकी करोडो रुपयांची रोकडं तर कुठेच दिसली नाही. म्हणजे तसा उल्लेखही नाही. याचाच अर्थ इडीने हे सर्व आरोप ‘कुक’ तर केले नव्हते ना? असा संशय घेण्यास नक्की जागा आहे.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘करडी’ नजर असतानाही यंत्रणेचे अधिकारी अशा महत्त्वाच्या चुका करूच कसे शकतात असा प्रश्न विचारला तर तो चूक ठरेलं काय? सांगोवांगीच्या आधारावर पवार यांच्यावर गंभीर आरोप ठेवणाऱ्यांची खरोखरच कीव करावी तितकी कमीच ठरेल. यंत्रणेकडे काहीही ठोस पुरावे नसताना केवळ आम्हाला वाटले म्हणून आरोप करण्याइतपत हे सोपे प्रकरण होते काय याचा इडीच्या अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. खरी गमंत वा गंभीर प्रकरण पुढेच आहे. डम्पिंग ग्राउंडचे आरक्षण उठवून ४१ इमारतींना बांधकामाची पारवानगी देण्यासंबंधातील हे प्रकरण २००८ ते २०१०मधील आहे. तेव्हा या प्रकारणांशी अनिल पवार यांचा थेट काहीच संबंध नाही. कारण अनिल पवार यांनी वसई विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रेच मुळी १३ जानेवारी २०२२ रोजी घेतली आहेत. उलट पवार यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर या इमारतींविरुद्ध नोटीसी काढल्या गेल्या आहेत. कागदोपत्री हे सिद्ध झालेले आहे. डम्पिंग ग्राउंडचा भूखंड व याच्या जोडीला अन्य भूखंड मोकळे कसे झाले याबाबत या सुनावणीच्या वेळी काहीच खल झाला नाही (तसा हा हेतू नव्हताच.). येथे नमूद करणे गरजेचे आहे की आरक्षण उठवणे ही काहीशी किचकट प्रक्रिया आहे आणि ही सर्व प्रक्रिया थेट मंत्राल्यातूनच होत असते. तत्कालीन नगरविकास मंत्री, नगरविकास सचिव व मुख्यमंत्री यांच्या चर्चेतूनच निर्णय घेतला जातो. त्यावेळी हे भूखंड सिडकोच्या ताब्यात होते. (वसई विरारमध्ये जी काही गडबड झालेली आहे ती सर्व सिडकोच्या कारकिर्दीतच) मुख्यमंत्र्यांनीही याप्रकरणी एकदा लक्ष घालून सोक्षमोक्ष केला पाहिजे.
आमच्या माहितीनुसार वसई विरारमधील बहुतांशी जमिनीची प्रकरणे भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक व सुशीलकुमार शिंदे नगरविकास मंत्री असताना झालेली आहेत. ( ठाकूर कुटुंबाविरुद्ध पहिली कारवाई करणारे म्हणून नाईक यांना गौरवण्यात आले होते.) आता हे प्रकरण इतके जुने आहे की कायद्याच्या चक्रव्यूहातून ते कधी सुटेल हे कोणीच सांगू शकणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणावर पुन्हा कधीतरी सविस्तर लिहिनच. सध्या पवार यांच्या बेकायदा अटकेबाबत बोलत आहोत. इडी यंत्रणेने हे प्रकरण अतिशय बेजबाबदारीने हाताळले असेच म्हणावे लागेल. PMLA कायाद्यानव्ये एखाद्या खटल्याची तयारी करताना भक्कम पुरावे मिळवावे लागतात हेच मुळी विसरले गेले. आम्हाला वाटलं, व्हॉट्सअप संदेश, कमिशनची ऐकीव टक्केवारी, वरच्या कमाईचे वाटप आदी सर्व अंदाजपंजे सांगून कसे चालेल? अनिल पवार यांच्यावर करण्यात आलेल्या गंभीर आरोपांचा संबंध प्रस्थापित करण्यात यंत्रणा कुचकामी ठरली असेच म्हणावे लागेल.
“Dirty money has no place in our economy, whether it comes from drug deals, the illegal guns trade or trafficking in human beings. We must make sure that organized crime can not launder its funds through banking system or the gambling sector. Our banks should never function as laundromats for mafia money or enable the funding of terrorist” असं खुद्द विधि आयोगाने म्हणून ठेवलेले असूनही आपल्या देशातील बँका असल्या काळ्या उद्योगात पैसे गुंतविण्याचे थांबवत नाहीत. शिवाय इतका बेफाम पैसा आरोपी कमावत असताना देशातील आयकर विभाग काय झोपा काढत असतो? जनसामान्यांना एखादा २५ हजार रुपयांचा चेक आला आणि त्याची नोंद केली नाही तर आयकर खाते मेसेजस पाठवून भंडावून सोडते. मग हे बडे मासे त्यांना दिसत नाहीत काय? वसई विरार महापालिकेत काय चालले होते वा काय चालत आहे त्याचे समर्थन करायचे नाही, करणारही नाही. परंतु पवार यांची अटक व त्यांना उच्च न्यायालयाने मुक्त केले या मर्यादित विषयापुरतेच हे लिखाण आहे. असे असले तरी या प्रकरणामुळे इडीच्या भोंगळ कारभाराने केंद्राला नक्कीच मान खाली घालावी लागली आहे हे मात्र नक्की!
छायाचित्र मांडणीः प्रवीण वराडकर
