Homeन्यूज अँड व्ह्यूज'इकोफाय'ने केली 'ल्युमिनस'शी...

‘इकोफाय’ने केली ‘ल्युमिनस’शी भागिदारी

भारताच्या हरित परिवर्तनासाठी अर्थपुरवठा करण्यास कटिबद्ध असलेली एव्हरसोर्स कॅपिटलचे पाठबळ लाभलेली, भारताची अग्रगण्य एनबीएफसी इकोफाय ऊर्जा उपाययोजनाने उद्योगक्षेत्रातील एक सुविख्यात नाव असलेल्या ल्युमिनस पॉवर टेक्नोलॉजीजबरोबर आपल्या भागिदारीची नुकतीच घोषणा केली. ल्युमिनसजवळील अफाट अनुभव आणि त्यांच्या नाविन्यपूर्ण उपाययोजना यांचा फायदा घेत पुनर्नविकरणीय ऊर्जा प्रकल्प, विशेषत: सौरऊर्जेच्या क्षेत्रामध्ये क्रांती घडवून आणणे हे या सहयोगाचे लक्ष्य आहे.

पीएम सूर्य घर योजना २०२४ सुरू झाल्यापासून रूफटॉप सोलर परिसंस्था एक लक्षणीय परिवर्तनकारी काळ अनुभवत आहे. या उपक्रमामुळे भारताच्या विशेषत: निवासी व व्यापारी तसेच औद्योगिक क्षेत्रांच्या पुनर्नविकरणीय ऊर्जेच्या दिशेने सुरू असलेल्या वाटचालीमधील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. बाजारपेठेतील अनुकूल वातावरण आणि सरकारचा पाठिंबा यामुळे ही भागीदारी घराघरांत व छोट्या व्यापारी संस्थांमध्ये सौरऊर्जा आणण्याच्या राष्ट्रव्यापी उद्दीष्टामध्ये भरीव योगदान देण्यास सज्ज आहे. इतकेच नव्हे तर अनुदाने उपलब्ध असल्याने व त्यात सोलर पॅनल्सच्या किंमती झपाट्याने कमी होत असल्याने छतावर बसवायच्या अर्थात रूफटॉप सौरऊर्जा यंत्रणेच्या फायद्यांचे भांडवलीकरण करण्याची संधी आज बाजारपेठेसमोर आहे.

इकोफायमध्ये रेसिडेन्शियल रूफटॉप सोलर विभागाचे बिझनेस हेड स्वप्नील वाकडे म्हणाले की, शाश्वत ऊर्जा प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा प्रक्रियेचे सुलभिकरण करण्यावर भर देणाऱ्या ल्युमिनस पॉवर टेक्नोलॉजीजबरोबर आपली भागिदारी घोषित करताना आम्ही अत्यंत उत्साहित आहोत. गेल्या १७

महिन्यांमध्ये इकोफायने २०,०००हून अधिक रूफटॉप सोलर यंत्रणांसाठीच्या अर्जांवर कार्यक्षमतेने कार्यवाही केली आहे, ज्यातून शाश्वत ऊर्जा उपाययोजनांप्रती आमची दृढ बांधिलकी दिसून आली आहे. उत्पादन, वितरण आणि जोडणी अशा सर्व जबाबदाऱ्या सांभाळणारी सर्वसमावेशक परिसंस्था कार्यरत असलेला रुद्रपूर येथील ल्युमिनसचा नवा कारखाना सौरऊर्जा क्षेत्रातील आघाडीची स्पर्धक कंपनी म्हणून या कंपनीचे स्थान अधिकच पक्के करणारा आहे.

ल्युमिनस पॉवर टेक्नोलॉजीजचे सीनिअर व्हीपी आणि कंपनीच्या एनर्जी विभागाचे सीनिअर व्हीपी आणि बिझनेस हेड अमित शुक्ला म्हणाले की, इकोफायशी केलेल्या या भागीदारीमुळे आम्ही स्वच्छ ऊर्जा उपाययोजनांचा बाजारपेठेतील वाटा वाढविण्याचे आपले लक्ष्य गाठण्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल पुढे आलो आहोत. वित्तीय उद्योगक्षेत्रामध्ये इकोफायचा वाढता हिस्सा आहे, ज्यामुळे आम्ही आमची नाविन्यपूर्ण सौरऊर्जा उपकरणांचा घरांना आणि व्यापारी संस्थांना वीजपुरवठा करण्यासाठी विस्तार करू शकतो. ग्राहकांच्या ऊर्जाविषयक गरजा कार्यक्षमतेने आणि सुलभतेने पुरविण्यासाठी ग्राहकांशी संपर्कबिंदूंच्या माध्यमातून सातत्याने संवाद साधण्यामध्ये आमचे कष्ट सामावलेले आहेत.

अधिक पर्यावरणस्नेही हरित भवितव्यासाठीचा ध्यास ही सामायिक बाब असलेले इकोफाय आणि ल्युमिनस ग्राहकांना त्यांच्या विशिष्ट गरजांबरहुकूम बेतलेल्या उपाययोजना विनासायास पुरवित पुनर्नविकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांच्या वित्तपुरवठ्याची नवी व्याख्या घडविण्यास सिद्ध आहेत. या धोरणात्मक भागिदारीमधून या कंपन्यांची शाश्वततेप्रती बांधिलकी अधोरेखित झाली आहे आणि भारताच्या अधिक स्वच्छ आणि पर्यावरणीयदृष्टीने अधिक जागरुक ऊर्जा परिसंस्थेच्या दिशेने होणाऱ्या परिवर्तनास गती देण्याच्या दृष्टीने उचलले गेलेले हे एक लक्षणीय पाऊल आहे.

Continue reading

विलेपार्ल्यात साकारतोय मुंबईतील पहिला शहरी शेतीप्रकल्प

मुंबईतल्या विलेपार्ले विधानसभा क्षेत्राचे भाजपा आमदार पराग अळवणी यांच्या संकल्पनेतून मुंबईतील पहिल्या शहरी शेती प्रकल्पाचे उद्घाटन महापौर रितू तावडे यांच्या उपस्थितीत होणार असून उपमहापौर संजय घडी आणि महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे तसेच महापालिकेतील विविध समिती अध्यक्ष व अधिकारी यावेळी...

नारीवंदन राहिले! सीमांकन जिंकले!! मोदी आणि गांधी आता मैदानात आमनेसामने!!!

महिलांना लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत ३३ टक्के आरक्षण देणारे त्याचप्रमाणे यादृष्टीने मतदारसंघाची पुनरर्चना (सीमांकन) करणारी घटनादुरूस्ती विरोधकांच्या प्रबळ एकजुटीमुळे आज संध्याकाळी फेटाळली गेली. याकरीता झालेल्या मतदानात घटनादुरूस्तीसाठी लागणारे दोनतृतियांश बहुमत मिळवण्यात सरकार अपयशी ठरले. लोकसभेत उपस्थित असलेल्या एकूण ५२८...

युद्धविरामापर्यंत होर्मूझ पूर्णपणे खुले, इराणकडून घोषणा!

जगाच्या तेलवाहतूक तसेच इतर व्यापारात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी होर्मूझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली करण्याची घोषणा इराण सरकारने केली आहे. इराणचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री अब्बास अरागची यांनी नुकतीच ही घोषणा केली. लेबनान आणि इस्त्रायलमध्ये झालेल्या युद्धविरामानंतर इराण सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे...
Skip to content