मुंबईत भाड्यापोटी विकासकांडून म्हाडाला १३५ कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी येणे असतानाच म्हाडाने संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या सदनिकाधारकांकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या भाड्यात प्रचंड वाढ करण्याचे ठरविले असल्यामुळे भाडेकरूंमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या सेवाशुल्कवाढीस बृहन्मुंबई भाडेकरू परिषदेने तीव्र विरोध करीत आंदोलनाचा ईशारा दिला आहे. म्हाडाने २५० रुपयांऐवजी दरमहा प्रति सदनिका २००० रु. भाडेवाढ करावी असा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव शासन व म्हाडा यांच्या संयुक्त बैठकीत मुंख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थितीत तयार करण्यात आला. याचाच अर्थ हा शासनाचाच प्रस्ताव म्हाडाकडून मांडण्यात्त आला आहे, असा आरोप परिषदेचे महासचिव कॉ. प्रकाश रेड्डी यांनी केला आहे.
वास्तविक पाहता हे भाडे विकासकांकडून वसूल केले पाहिजे, मात्र भाडेकरुंचे भाडे वाढविले जात आहे. एका बाजूला म्हाडा विकासकांकडून येणारी कोट्यवधीची भाडी वसूल करत नाही आणि याउलट दुसऱ्या बाजूला भाडेकरूंवर भाडेवाढ लादते. अधिकृत आकडेवारीप्रमाणे जून २०२४पर्यंत १३५ कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी विकासकांकडून देय होते. यात आता नक्कीच वाढ झाली असणार. ही म्हाडा व शासनाची बिल्डरधार्जिणी निती आहे, असे ते म्हणाले. मूळात संक्रमण शिबिरात रहिवासी स्वेच्छेने राहत नाहीत तर मालकाने व सरकारने जुन्या इमारतींची दुरूस्ती न केल्यामुळे रहिवाशांना जबरदत्तीने संक्रमण शिबिरात पाठवले जाते. जीर्णावस्थेतल्या उपकरप्रात इमारती आहेतच. शिवाय कालांतराने या यादीत आणखी भर पडत असून मोडकळीस आलेल्या इमारतींची संख्या वाढत आहे.
जुन्या चाळी, इमारती त्वरीत बांधल्या जात नाहीत आणि दीर्घकाळापर्यंत भाडेकरूना संक्रमण शिबिरात पाठवले जाते. आज मुंबईतील ५६ संक्रमण शिबिरांत २५,०००हून अधिक रहिवासी नवीन घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. सायनसारख्या संक्रमण शिबिरात ज्याला प्रतीक्षा नगर म्हटले जाते तिथे रहिवासी वर्षानुवर्षे पुर्नविकासाची प्रतीक्षा करीत आहेत. तिथे त्यांची तिसरी पिढी ऊदयास येत आहे. विकासक ज्या संक्रमण शिबिरात भाडेकरूंना पाठवतात, तेथील भाडे त्यांनी म्हाडाला द्यावे असा कायदा आहे. तरीही नियमांची पायमल्ली करुन विकासकांनी म्हाडाचे कोट्यवधी रुपयांचे भाडे थकविले आहे. सर्वांत आधी ही थकबाकी म्हाडाने वसूल करावयास हवी, असेही रेड्डी म्हणाले.
थकबाकी-
म्हाडाकडून देय असलेली थकबाकी: खंबाटा डेवलपर्स (१५,९४,२५,५२६ रुपये), जानकी डेवलपर्स (१५,९३,६१,५९३ रुपये). कर्नाटक सहकारी गृहनिर्माण संस्था ( ६,४७,०४,०९८ रुपये), डी जे डेवलपर्स (१०,७३,९५,८३६ रुपये), हरेकृष्णा डेवलपर्स (दिन बिल्डींग) (११,६७,१५,८८९ रुपये), जे के बिल्डर्स (५,३९,७९,५०६ रुपये), के गस (१२,७०,१०,४४६ रुपये), नाखवा एण्ड जसोल (२,९४,३१,८१९ रुपये), ड्यमिर डेवलपर्स (१५,९४,१४,९१६ रुपये), वर्धमान डेवलपर्स (१०,७०,७६,१६२ रुपये), संघवी प्रिमायसेस (९,३७,०१,५८१ रुपये), आर आर बिल्डर्स २४,७३,५२,०२१ रुपये), युनिवर्सल कंस्ट्रंक्शन (१,२६,३७,०३१ रुपये), एम बी कंस्ट्रंक्शन (१२,९०,७७,७५१ रुपये), प्रोग्रेसिव कॉर्पोरेशन (८,८७,५४,९२० रुपये), उदिती प्रिमायसेस ( १,०८,८४,९६२ रुपये), पॅरोडाईज (३,१५,९९,९०८ रुपये) आणि अल अहम्द (४२,७९,१५० रुपये).
दीर्घकाळ पुनर्विकासाअभावी पडून राहिलेल्या इमारतींची मालकी म्हाडानी घ्यावी. यासाठी म्हाडाने कायद्यात दुरूस्ती करावी. शिवडीच्या वाणी चाळीचा विकास जवळजवळ बावीस वर्षे रखडविणाऱ्या विकासकाविरुद्ध त्वरीत कारवाई करावी, अशा मागण्याही बृहन्मुंबई भाडेकरू परिषदेने केल्या आहेत.
