Homeपब्लिक फिगरजायचंय पंढरपूरला, पण...

जायचंय पंढरपूरला, पण निघाले गोव्याला..

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ध्यानात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या भरभक्कम शिफारशींसह पुढचे पाऊल टाकायला हवे होते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांना केवळ एक निवेदन देऊन मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा जबाबदारी टाळली आहे. जायचंय पंढरपूरला.. पण गाडी निघाली गोव्याला.. असा आरक्षणाचा खेळखंडोबा आघाडी सरकारने केला आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी केली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील एक शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले व मराठा आरक्षणासाठी केंद्राने निर्णय घ्यावा यासाठी निवेदन दिले. पण असे केवळ निवेदन देणे पुरेसे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ ध्यानात घेता एखाद्या राज्यातील जातीला आरक्षण देण्याचा त्या राज्याचा अधिकार कायमच आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम त्या राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने संबंधित जात मागास असल्याची शिफारस करणे, त्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने त्यावर शिक्कामोर्तब करणे, त्यानंतर राष्ट्रपतींनी मंजुरी देणे व त्यानंतर संबंधित राज्याने कायदा करणे अशी प्रक्रिया आहे, असे ते म्हणाले.

पंढरपूर

मंगळवारी आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारसाठी निवेदन देताना मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सोबत द्यायला हवा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल बाजूला ठेवल्यामुळे न्यायालयाने दाखवलेल्या त्रुटी दूर केलेला आणखी भक्कम अहवाल द्यायला हवा. त्यासाठी राज्यात सर्वप्रथम मागासवर्ग आयोगाचे गठन करायला हवे. यापैकी काहीही न करता केवळ एक पोकळ निवेदन देऊन आघाडी सरकारने मराठा समाजाची समजूत काढण्याचा आणि आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.

महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची केस लढविताना जसा ढिसाळपणा केला तसाच प्रकार आता पुन्हा होत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे आणि ते न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकविण्यासाठी अचूक कायदेशीर पाऊल टाकायला हवे. अशाप्रकारे  केवळ मागणीचे निवेदन देणे पुरेसे नाही. कायदेशीर प्रक्रियेविषयी आघाडी सरकारच्या बेफिकीरीमुळे मराठा समाजाच्या भवितव्याशी खेळ खेळला जात आहे. आता तरी हा खेळ बंद करा आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली अचूक उपाय गंभीरपणे करा, अशी विनंतीही चंद्रकांत पाटील यांनी केली. 

Continue reading

मराठी शाळांकडील शासकीय दुर्लक्ष अत्यंत घातकी!

महाराष्ट्र शसनाने मराठी शाळांकडे केलेले दुर्लक्ष अत्यंत घातक टप्प्यावर पोहोचले आहे. नरेंद्र जाधव समितीचा फार्स आणि मुंबई महानगरपालिकेसारख्या यंत्रणेकडून जाणीवपूर्वक अनुदानित शाळा बंद पाडण्याचे कारस्थान, हा या व्यापक योजनेचाच भाग आहे. याबद्दल शासनाने तातडीने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली पाहिजे. राजकीय...

पुणेकरांची करोडोंची होणारी ‘दिवाळी लूटमार’ यंदा बंद!

पुणे महापालिकेच्या टॅक्स विभागातील अधिकारी-कर्मचारी असल्याचे भासवून सर्वसामान्य नागरिक, व्यावसायिकांची होणारी करोडो रुपयांची "दिवाळी लूटमार" यंदा बंद होणार! दरवर्षी दिवाळीत, पुण्यातील सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यावसायिकांची पुणे महापालिकेच्या टॅक्स विभागातील अधिकारी-कर्मचारी असल्याचे भासवून काही भामटे आर्थिक फसवणूक करत होते. व्यावसायिक...

अकोला, अहिल्यानगर, अलिबागेतून मान्सून परतला! आज राज्यातून एक्झिट!!

राज्यातील मान्सूनच्या माघारीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अकोला, अहिल्यानगर, अलिबाग या रेषेच्या वरील भागातून मान्सूनने माघार घेतली आहे. आता येत्या 24 तासात मान्सूनची महाराष्ट्रातून पूर्ण एक्झिट होणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान खात्याने (आयएमडी) वर्तविला आहे. रिटर्न मान्सूनसाठी उर्वरित राज्यात वातावरण...
Skip to content