Homeन्यूज ॲट अ ग्लांसराज्यसभा निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरमध्ये...

राज्यसभा निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपसाठी क्रॉस-व्होटिंग

कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये प्रथमच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सने (एनसी) तीन जागांवर विजय मिळवला, तर भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) एक जागा जिंकली. या निवडणुकीमुळे केंद्रशासित प्रदेशाला 15 फेब्रुवारी 2021नंतर संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात पुन्हा एकदा प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सने तीन जागा जिंकल्या. विजयी उमेदवारांमध्ये चौधरी मोहम्मद रमजान, सजाद किचलू आणि पक्षाचे खजिनदार जी. एस. ओबेरॉय यांचा समावेश आहे. भाजपचे उमेदवार सत शर्मा यांनी 32 मते मिळवून चौथ्या जागेवर विजय मिळवला.

आघाडीचे राजकारण: काँग्रेस आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) या दोन्ही पक्षांनी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या उमेदवारांना पाठिंबा दिला होता, ज्यामुळे एनसीचा विजय सुकर झाला. या निकालानंतर, जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी क्रॉस-व्होटिंगबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सोशल मीडियावर प्रश्न उपस्थित केला, “भाजपला अतिरिक्त चार मते कुठून मिळाली? ते आमदार कोण होते, ज्यांनी जाणूनबुजून आपली मते अवैध ठरवली? आम्हाला मत देण्याचे वचन दिल्यानंतर भाजपला मदत केल्याचे मान्य करण्याची हिंमत त्यांच्यात आहे का? पाहूया, भाजपच्या या गुप्त टीममधील कोणी आपला आत्मा विकल्याचे कबूल करते का!” या घटनेमुळे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर आणि राजकीय निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content