प्रिय वाचक,
किरण हेगडे लाईव्ह, आपल्यासमोर लवकरच नव्या स्वरूपात सादर होत आहे. याची अपग्रेडेशनची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून केएचएल, अनियमितरित्या सुरू आहे. त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. आपण लवकरच नव्या स्वरूपातील 'किरण हेगडे लाईव्ह'ला प्रतिसाद द्याल, अशी आशा बाळगतो.

धन्यवाद.

किरण हेगडे, संपादक

प्रिय वाचक,

किरण हेगडे लाईव्ह, आपल्यासमोर लवकरच नव्या स्वरूपात सादर होत आहे. याची अपग्रेडेशनची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून केएचएल, अनियमितरित्या सुरू आहे. त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. आपण लवकरच नव्या स्वरूपातील 'किरण हेगडे लाईव्ह'ला प्रतिसाद द्याल, अशी आशा बाळगतो. धन्यवाद. किरण हेगडे, संपादक

Homeटॉप स्टोरीकोविडचा अधिभार जनतेवर,...

कोविडचा अधिभार जनतेवर, ही निव्वळ अफवा!

गेल्या १०० वर्षांत प्रथमच जागतिक साथीचा सामना करावा लागला. या महामारीला हाताळणे हे एक मोठे आव्हान होते. आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेंतर्गत आम्ही केवळ लस विकसित केली नाही तर 100हून अधिक देशांना लसीचा पुरवठा करीत आहोत. जनतेवर कोविडचा कोणताही अधिभार नको, असे स्पष्ट आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. सरकारनेही अरथसंकल्पात कोविडचा अधिभार जनतेवर टाकलेला नाही. मात्र, विरोधक कोविडचा अधिभार जनतेवर टाकल्याची अफवा पसरवून देशाला पुढे जाण्यापासून रोखत आहेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी रविवारी केले.

मुंबई भारतीय जनता पार्टीतर्फे आयोजित सर्वस्पर्शी अर्थसंकल्प-२०२१ अभिनंदन सभेला संबोधित करताना त्या बोलत होत्या. देशाच्या विकासासाठी आम्हाला एस.बी.आय.सारख्या बड्या बँकांची गरज आहे.  नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कर चुकवणाऱ्यांवर अंकुश ठेवला जात आहे. देशातील सर्व चार्टर्ड अकाउंटंट्सनीही बनावट, फसव्या बिलांवर बारीक नजर ठेवली पाहिजे, जेणेकरून प्रत्येक करदात्याचा पैसा देशाच्या विकास कामांमध्ये उपयोगी येईल असे सीतारामन म्हणाल्या.

यंदाचा अर्थसंकल्प हा अनेक अर्थांनी दिशादर्शक, मानसिकतेत बदल घडविणारा आणि करदात्यांवर विश्वास ठेवणारा अर्थसंकल्प आहे. करदात्यांच्या पैशातूनच सरकारी उद्योगांची उभारणी झाली आहे. त्यामुळे त्यातील प्रत्येक रूपया योग्य पद्धतीनेच खर्च व्हायला हवा, अधिकाधिक परतावा मिळेल अशाच पद्धतीने जनतेचा पैसा गुंतवला पाहिजे. त्यासाठीच केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीकरणाचे स्पष्ट धोरण देशासमोर मांडले आहे. आजवरच्या प्रत्येक सरकारांनी विविध सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यात सुसूत्रता नव्हती. मोदी सरकारने प्रथमच यासंदर्भात सर्वंकष धोरण मांडले आहे. यापुढे केवळ धोरणात्मक आणि सामरिक क्षेत्रातच सरकारी उद्योग असतील, असे त्या म्हणाल्या.

गरिबांना सुरक्षा, युवा वर्गाच्या कौशल्याला वाव आणि उद्यमींना नवे अवकाश देत देशात सुबत्ता निर्माण करण्यासाठी हा कराचा पैसा वापरला गेला पाहिजे. आयात शुल्काबाबत सुधारणा प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी येत्या सप्टेंबरपर्यंत सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा केली जाईल. विचारविनिमयानंतर ऑक्टोबरमध्ये याबाबतच्या सुधारणा निश्चित केल्या जाणार असल्याचेही सीतारामन यांनी सांगितले.

मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार मंगल प्रभात लोढा यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे स्वागत केले. जागतिक महामारीच्या काळातही केंद्र सरकारने सर्वोत्कृष्ट बजेट देशाला दिले आहे. या अर्थसंकल्पात देशातील प्रत्येक घटकाची काळजी घेण्यात आली आहे. यावेळी आशिष चौहान, कमलेश विकमसे, मिलिंद कांबळे, राजीव पोद्दार, श्रीकांत बडवे, कोलीन शाह तसेच स्वीडन, पोलंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया व मॉरिशसच्या दूतवासातील अधिकारी उपस्थित होते.

Continue reading

हा पाहा महायुती सरकारचा दुटप्पीपणा!

देशातीलच नव्हे तर जगातील शास्त्रज्ञ व वैद्यकीय तज्ज्ञ यांनी केलेल्या संशोधनाच्या आधारे कबुतरापासून माणसाच्या फुफ्फुसाला धोका निर्माण होतो, हे सिद्ध झाले आहे. न्यायालयाने योग्य निर्णय देत यावर बंदीही आणली असतानाही, दादरला एक समुदाय कबुतरांना खायला दाणे टाकून न्यायालयाच्या निर्णयाला...

कोमसाप मुंबईच्या अध्यक्षपदी विद्या प्रभू; जगदीश भोवड जिल्हा प्रतिनिधी

कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या मुंबई जिल्हा अध्यक्षपदी विद्या प्रभू यांची निवड झाली आहे. विद्यमान अध्यक्ष मनोज वराडे आणि विद्या प्रभू यांच्यात लढत झाली. त्यात विद्या प्रभू विजयी झाल्या. यावेळी मुंबई जिल्ह्याची कार्यकारिणीही निवडण्यात आली. केंदीय समितीवर जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून जगदीश...

महाराष्ट्र राज्य नाट्यस्पर्धेसाठी नोंदवा 31 ऑगस्टपर्यंत सहभाग

महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने 3 नोव्हेंबर, 2025पासून सुरु होणाऱ्या हौशी मराठी, हिंदी, संगीत व संस्कृत राज्य नाट्य स्पर्धांंसाठी तसेच बालनाट्य स्पर्धा व दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धांंसाठी नाट्यसंस्थांकडून येत्या 31 ऑगस्ट, 2025पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेशिका मागविण्यात येत असल्याची माहिती...
Skip to content