महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण मंडळ (म्हाडा) आणि मुंबई घरदुरुस्ती मंडळ या दोघांच्याही कारभार व कार्यशैलीबाबत न बोललेच बरे, असे मुंबईकरांना वाटले तर त्यात काहीच नवल नाही. गृहनिर्माण मंडळ व घरदुरुस्ती मंडळाच्या बांद्रा येथील कार्यालयात एकदा नुसती भेट दिली तरी तेथील बजबजपुरी एकदम नजरेस पडते व अनुभवासही येते. अगदी प्रवेशद्वारापासून तो कार्यकारी अभियंत्यांच्या केबिनपर्यंतचा सावळागोंधळ नजरेतून सुटत नाही. त्यातच छोट्यामोठ्या तक्रारी घेऊन आलेले नागरिक व तेथे त्यांची होणारी परवड समजण्याच्या पलीकडील आहे. घरदुरुस्ती मंडळ व पुनर्विकास योजनेबाबतच्या तर शेकडो तक्रारी गेल्या अनेक वर्षांपासून पडून आहेत. त्यातच रहिवाशांचे वाद, जमिनीचा वाद, मालकीचा वाद आणि त्यात भर म्हणूनच की काय विविध राजकीय पक्षांमधील वाद आदी सर्व वाद या गृहनिर्माण मंडळाच्या इमारतीतच घातले जातात व या वादातच नागरिकांच्या घराचे स्वप्न नासून जाते. गोरेगावची पत्राचाळ असो वा परळ विभागातील जीर्णशीर्ण इमारती असोत सर्व वाद कुजवले जातात, असा सर्वसामान्य मुंबईकरांचा अनुभव आहे. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशाने म्हाडामधली बजबजपुरीवर बोट ठेवले असून तिथल्या कारभाराबद्दल सालटीच काढली आहे.
कार्यकारी अभियंता व आदेश
सन २०२२मधील २ डिसेंबर रोजीचे परिपत्रक वा सरकारी आदेश हा कळीचा मुद्दा आहे. या आदेशान्वये एखादी इमारत मोडकळीस आली असून त्या इमारतीचा पुनर्विकास करायचा की नाही हे फक्त कार्यकारी अभियंताच ठरवेल, अशा आशयाचा हा आदेश होता. वास्तविक एखादी इमारत मोडकळीस आली आहे की नाही वा तिचा पुनर्विकास जरुरीचा आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार म्हाडा या सक्षम प्राधिकरणास जरूर आहे. पण यंत्रणा म्हणजे केवळ कार्यकारी अभियंता नव्हे अशा स्पष्ट शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला खडसावले आहे. (२३ ऑगस्ट २५). इमारत जुनी असेल वा मोडकळीस आली असेल तर तिच्या बांधकामाचा लेखाजोखा तज्ज्ञांनी करून त्याचा अहवाल महापालिकेमार्फत सादर केला जावा. यात रहिवाशांचे मतही विचारात घेतले जावे, असे प्रारूप असताना केवळ कार्यकारी अभियंत्यांना हा अधिकार बहाल करणे म्हणजे हा एकप्रकारे सत्तेचा दुरुपयोगच आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने कान टोचले आहेत.
935पैकी केवळ 124 धोकादायक
कार्यकारी अभियंत्यांनी आतापर्यंत 935 इमारती धोकदायक ठरवून पुनर्विकासासाठी काढल्या होत्या. या सर्वांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्यानंतर अवघ्या 124 इमारती धोकादायक ठरवून त्या रिकाम्या करून पाडल्या पाहिजेत, असे सुचवण्यात आले होते तर 49 इमारती कमी धोक्याच्या परंतु दुरुस्ती करून चांगल्या अवस्थेत आणण्याजोग्या (काही भाग रिकामा करून) होत्या. 130 इमारतीत मोठी दुरुस्ती गरजेची आहे. परंतु त्यासाठी इमारत खाली करणे गरजेचे नाही, असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे. उरलेल्या 10 इमारतीत किरकोळ दुरुस्ती केली की काम होणार आहे, असा प्रत्यक्ष अहवाल असताना म्हाडा कोणत्या तोंडाने 935 इमारती रिकाम्या करून पुनर्विकासाठी देणार होते? आणि या इमारतीमधील रहिवाशांचे काय? त्यांना भाड्यापोटी किती रक्कम, किती काळ देण्यात येईल, याचाही पत्ता नाही. खरं तर या प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडे व म्हाडाकडेही नाहीत.
कार्यकारी अभियंत्याने मोडकळीस आलेल्या इमारतींना भेटी देऊन केवळ डोळ्यांना दिसते म्हणून धोकादायक ठरवणे हे अन्यायकारक असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने म्हटले आहे की, बांधकामाची पाहणी व निरीक्षण केल्यावर सुमारे 100 इमारतींना दिलेल्या नोटीसा मागे घेतल्या गेल्या. हे कशाचे द्योतक आहे? संरचनात्मक ऑडिट न करता केवळ इमारतींच्या पाहणीवर निर्णय घेता येणार नाही. दुरुस्त करता येण्याजोग्या सी-२ए, सी-२बी प्रकारातील इमारतींनाही धोकादायक घोषित करून क्लस्टर पुनर्विकासाठी दबाव आणण्याचा आरोप होऊ शकतो. हा तर सरासर सत्तेचा दुरुपयोग आहे. आम्हाला तर ‘संस्थात्मक घोटाळ्या’चा संशय येतोय, असे सांगून कार्यकारी अभियंत्यांचा हा अधिकारच न्यायालयाने काढून घेतला आहे. न्या. जी. एस. कुलकर्णी व न्या. अरिफ एस. डॉक्टर यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. आता या निर्णयाची कितपत अंमलबजावणी होते हे लवकरच दिसेल.
छायाचित्रः प्रवीण वराडकर
