महाराष्ट्रात काँग्रेसची गोची!

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस महाराष्ट्रात सध्या मोठ्याच अडचणीत सापडलेली आहे. जिंकण्याची शक्यता असणारी निवडणूक सुरु झालेली आहे. दहा वर्षांनंतर राज्यातली भाजपेतर बाजूचा सर्वात मोठा पक्ष काँग्रेस ठरू शकेल, असे 2024च्या लोकसभेचे निकाल आले आहेत. नेते, कार्यकर्तेही व समर्थकही उत्साहत आहेत. पण, पण, पण…! मित्रपक्षांनी पाय खेचल्यामुळे लढण्यासाठी हव्या तितक्या व हव्या त्या जागा काँग्रेसला मिळलेल्या नाहीत. खरेतर 2019च्या विधानसभा निकालात काँग्रेसचे आमदार कमी झाले आणि त्यांची मतेही पूर्वीच्या 19 टक्क्यांच्या मानाने बरीच कमी झाली होती. पण आता 2024च्या लोकसभा निकालात काँग्रेसचा स्ट्राईक रेट व मतांची टक्केवारीही सुधारलेली आहे. मित्रपक्षांपेक्षा कांकणभर अधिक टक्केवारीची मते काँग्रेसने घेतली आणि पडलेल्या एकूण मतांमध्येही काँग्रेसच मविआत आघाडीवर आहे.

2024च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रसने 96 लाख 41 हजार मते घेतली. शिवसेना उबाठाने 95 लाख 22 हजार मते घेतली तर शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसने 58 लाख 51 हजार मते घेतली होती. म्हणजेच शरद पवारांचा पक्ष आणि उद्धव ठाकरेंची सेना यांच्यापेक्षा अधिक जनता राज्यात काँग्रेसच्या मागे आहे, हे स्पष्ट झाले. पण तरीही विधानसभेच्या लढतीत मात्र काँग्रेसचा हात कधी नव्हे इतका सैल झाला. गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांत जे झाले नाही ते काँग्रेसला आत्ता दिसते आहे. अगदी 2019च्या निवडणुकीतही काँग्रेसने विधानसभेच्या 164 मतदारसंघात उमेदवार दिले होते. यावेळी मात्र इतिहासात प्रथमच काँग्रेसचा हात शंभराच्या आसपासच्या जागा लढणार आहे. त्यामुळेच मग स्ट्राईकरेटचे गणित पाहता काँग्रेसला विधानसभेत किती आमदार निवडून आणता येतील हे एक मोठे प्रश्नचिन्ह पक्षापुढे उभे आहे.

देशावर स्वतांत्र्यप्राप्तीपासून किमान सहा दशके या पक्षाने देशात राज्य केले. महाराष्ट्रात तर मुंबई प्रांतापासून ते संयुक्त महाराष्ट्रापर्यंतचा सारा काळ हाच पक्ष राज्यकर्ता होता. 1977मध्ये प्रथम काँग्रेसची महाराष्ट्रातील सत्ता गेली आणि त्यांच्यातूनच फुटून बाहेर पडलेला एक नेता, शरद पवार विरोधकांना हाताशी धरून सत्तेत बसले. दहा वर्षांनी पवार पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले खरे, पण मग महाराष्ट्रातील काँग्रेमध्ये शरद पवार विरुद्ध इतर नेते, म्हणजेच फुटीर प्रवृत्तीचे पवारसमर्थक आणि पक्षाशी सातत्याने प्रामाणिक रहिलेले निष्ठावान असा संघर्ष सुरु झाला. काँग्रेसच्या राज्यातील घसरणीचीही तीच सुरुवात होती. तरीही 80च्या दशकात काँग्रेसने सातत्याने दमदार कामगिरी केली.

1995पर्यंत सत्ता टिकवून धरली. पण विधानसभेतील काँग्रेसच्या जागा सातत्याने कमी होत होत्या. शरद पवार नेतृत्त्व करत होते तेव्हा म्हणजे 1990च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस प्रथम बहुमताच्या आकड्यापेक्षा कमी राहिली. पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी तीन-चार आमदार कमी पडत होते. अपक्ष व लहान पक्षांच्या पाठिंब्याने काँग्रेसची सत्ता सहज स्थापनही झाली. पण ती टिकवण्यासाठी पवारांनी व सुधाकरराव नाईकांनी मिळून आधी जनता दल फोडले. पाठोपाठ शिवसेनेत उभी फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. बबनराव पाचपुते, बबनराव ढाकणे हे जनताचे नेते तर छगन भुजबळ हे शिवेसनेचे नेते तेव्हा काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. पण त्या पक्ष फोडाफोडीनंतर 1995च्या निवडणुकीत काँग्रेसची सत्ता पूर्णतः लयाला गेली.

शिवेसनेचे मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे उपमुख्यमंत्री अशी युतीची सत्ता स्थापन झाली. त्यानंतरची वीस वर्षे महाराष्ट्रासाठी संयुक्त सरकारांची होती. 1995 ते 1999 सेनेच्या युतीची सत्ता. नंतरची पंधरा वर्षे जुनी काँग्रेस आणि शरद पवारांची फुटीर राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची सत्ता राहिली. पण त्या सत्तेलाही 1999मध्ये जनता पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष, समजावादी, कम्युनिस्ट अशांचे टेकू काँग्रेसला घ्यावे लागले होते. संयुक्त पुरोगामी दलाची ती सत्ता सुरुवातीची पाच वर्षे मित्रपक्षांवर अवलंबून होती. पण 2004 व 2009च्या निवडणुकांमध्ये हे छोटे पक्ष आणखी आकसत गेले आणि काँग्रेसचे मुख्यमंत्री राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर दिमाखात सत्तेत बसले. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील तरूण नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना शरद पवार सातत्यने मुरड घालत होते. म्हणूनच कमी आमदार हाती येऊनही काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सत्तेत राहिले. त्या पंधरा वर्षात संधी असूनही पवारांनी भुजबळ वा आर. आर. आबा वा जयंत पाटील वा अजितदादांपैकी कुणाला राज्याचे नेतृत्त्व करण्याची संधी दिली नाही. त्याऐवजी जादा मंत्रीपदे रा.काँ.ला द्या व मुख्यमंत्रीपद तुमच्याकडेच ठेवा, हे धोरण पवारांनी घेतले. राज्यातील  किंगमेकरची ती भूमिका शरद पवारांना आजही हाती ठेवायची आहे!

2014 ते 2024 हा सारा काळ तर आपल्या सर्वांच्या डोळ्यांपुढे आहेच. राजकीय चमत्कार घडवत मोदी शाहंच्या भाजपाने महाराष्ट्रात देवेन्द्र फडणवीसांच्या नेतृत्त्वाखाली सलग दोन निवडणुकात शंभरपेक्षा अधिक आमदार निवडून आणले. अशी कामगिरी काँग्रेसने 1980-1990च्या कालावधीत अखेरची करून दाखवली होती. वीस-पंचवीस वर्षांनंतर प्रथमच एखाद्या पक्षाने आमदरांची शंभरी पार केली व तीही सलग दोन निवडणुकांमध्ये. काँग्रेसने असे शतक गाठणे केव्हाच सोडून दिले आहे. आता मित्रपक्षांच्या दादागिरीत काँग्रेसची विजयाची शक्यता अधिकाधिक आक्रसते आहे. विजयी सोडाच कँग्रेस तर जेमतेम शंभर जागा लढणार आहे. 1995नंतर 80 आमदार येणे हीच काँग्रेसची सर्वोत्तम कामगिरी राहिली होती. 2014नंतर तर पन्नाशी गाठतानाही काँग्रेसची दमछाक झाली.

शरद पवारांसह काँग्रेसचे पानीपत 2014 आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत झाले. ते चित्र आता 2024ला एकदम नाट्यपूर्णरीत्या बदलले. शरद पवारांचे स्वबळावर 8 खासदार लोकसभेत पोहोचले. दोन जागा त्यांनी थोडक्यात गमावल्या. आजवर स्वबळावर त्यांना कधीच लोकसभेत दोन अंकी खासदार नेता आले नाहीत. ते 2024ला जमले असते. पण थोडक्यात हुकले. काँग्रेसने या दोन्ही वेळा शून्यवत कामगिरी केली. या पक्षाचे देशातही तेच होते. जितके आमदार महाराष्ट्र विधानसभेत तितकेच खासदार देशभरातून लोकसभेत अशी स्थिती होती. 2024ला काँग्रेस एकदम दणक्यात उसळली. महाराष्ट्रातून तब्बल तेरा तर देशभरातून 99 खासदार काँग्रेसला संसदेत पाठवता आले. महाराष्टरात ठाकरे सेनेच्या तोरेबाजीपुढे काँग्रेस तेव्हाही झुकली होती. लोकसभेला उबाठाने  21 जागा लढवल्या. काँग्रेसने सतरा जागांवरच समाधान मानले. पण काँग्रेसचा स्ट्राईकरेट जबरदस्त राहिला. 17पैकी 13 जागी विजयी व 14वी सांगली लोकसभेची विशाल पाटलांची अपक्ष जागा मिळवली. तेही विजयानंतर पुन्हा काँग्रसमध्ये आल्याने 18 पैकी 14 जागा हाताने जिंकल्या, असेच म्हणावे लागेल.

या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने महाराष्ट्रात किमन 125 ते 150 जागा लढवायला हव्या होत्या. पण तसे झाले नाही. विजयाचे गणित आता काँग्रेससाठी आणखी अवघड बनले आहे. नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात पृथ्वीराज चव्हाण, विजय वडेट्टीवार असे चर्चेच्या बैठकींत समोरच्या पक्षांवर दबाव टाकू शकतील असे नेते जागावाटपात बसले होते. तरीही मित्रपक्षांच्या तावडीतून अधिक जागा काँग्रेसला सोडवून घेता आल्या नाहीत. याविषयी दिल्लीत पक्षांच्या शीर्षस्थ मध्यवर्ती उमेदवार निवड समितीच्या बैठकीत राहुल गांधींनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, तुम्हाला चर्चेत आपल्या बजूने निकाल घेता आला नाही. ओबीसी व अल्पसंख्याक हा घटक जिथे अधिक आहे, अशा जागा काँग्रेसने लढायला हव्या होत्या. तशी राहुल गांधींची अपेक्षा होती. पण पटोले व कंपनीने ती फोल ठरवली. यापूर्वीच्या तीन निवडणुकांत काँग्रेसने 170, 160 अशा संख्येने आमदारकीच्या जागा लढवल्या होत्या. त्यात त्यांनी तीस टक्के निवडून आणल्या. आता शंभरच्या आसपासच जागा काँग्रेस लढवणार आहे. त्यात अगदी पन्नास टक्के स्ट्राईक रेट राहिला, तरी त्यांची विजयी आमदारांची संख्या पुन्हा पन्नासच्या आसपासच असेल अशी साधार भीती आहे. तसे झाले तर मग नेत्यांना आज ज्याची आशा वाटते आहे, त्या मविआच्या संभाव्य सत्तेचे नेतृत्त्व तरी काँग्रेसच्या हाती राहील का? मित्रपक्षांबरोबरच्या वाटाघाटीमध्ये काँग्रेसची चांगलीच गोची झाली आहे.