महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नागपूरदरम्यान असलेल्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे, समृद्धी महामार्ग आणि शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू यावर 100% पथकर (टोल) माफी देण्याचा निर्णय होऊन आज दोन महिने झाले तरीही या मार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनधारकांकडून पथकर उकळून संबंधित कंपन्यांनी महाराष्ट्र शासनालाच आपण जुमानत नसल्याचे दाखवून दिले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारित असलेल्या राज्यशासनाच्या गृह विभागाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025 लागू करण्यासाठी 23 मे 2025 रोजी शासननिर्णय (क्रमांक-0125/प्र.क्र 13/ परि-2) जारी केला. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने 23 जुलै 2021 रोजी केलेल्या शासननिर्णयाद्वारे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 21 जाहीर केले होते. या शासननिर्णयान्वये धोरणातील विविध प्रोत्साहने व अंमलबजावणीची विभागणी याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. या धोरणाची अंमलबजावणी करताना सरकारने परिवहन विभागास नोडल विभाग म्हणून नोडल विभाग म्हणून जाहीर केले होते. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहनधोरण 21च्या अंमलबजावणीचा कालावधी 31 मार्च 2025पर्यंत होता. त्यामुळे 1 एप्रिल 2025पासून 31 मार्च 2030 या कालावधीकरीता हे धोरण लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा शासननिर्णय जाहीर केला.
इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन व वापर याला मोठ्या प्रमाणात चालना देताना या वाहनांच्या चार्जिंगसाठी लागणारी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे त्याचप्रमाणे या वाहनांच्या खरेदीकडे ग्राहकांना आकृष्ट करण्याकरिता पर्यावरणासाठी उपयुक्त असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनधारकांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले. याचाच एक भाग म्हणून शासनाने इलेक्ट्रिक दुचाकींना प्रत्येकी दहा हजार रुपये, इलेक्ट्रिक तीन चाकी वाहनांना तीस हजार रुपये, इलेक्ट्रिक तीन चाकी मालवाहू वाहनांना तीस हजार रुपये, इलेक्ट्रिक चार चाकी वाहनांना दीड लाख रुपये, इलेक्ट्रिक चार चाकी परिवहन वाहनांना दोन लाख रुपये, इलेक्ट्रिक चार चाकी हलक्या मालवाहू वाहनांना एक लाख रुपये, इलेक्ट्रिक बससाठी वीस लाख रुपये तर खाजगी, राज्य सरकारी किंवा शहरी परिवहन उपक्रमातील इलेक्ट्रिक बससाठी 20 लाख रुपये, इलेक्ट्रिक चार चाकी मालवाहू वाहनांना वीस लाख रुपये आणि शेतीसाठीचे इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टर व एकत्रित कापणी यंत्रे यांना प्रत्येकी दीड लाख रुपये प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले. हे प्रोत्साहन अधिकतम राहील. मूळ किंमतीच्या दहा ते पंधरा टक्के अशी प्रोत्साहनाची रक्कम असून ती जर ह्या अधिकतम रकमेच्या कमी असली तर तेव्हढेच प्रोत्साहन ग्राहकाला मिळू शकते.
याचप्रमाणे या धोरणाच्या कालावधीत राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटर वाहन करातून संपूर्ण सूट देण्याचा निर्णय सरकारने केला. केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या 18 जून 2019 रोजी निघालेल्या आधिसूचनेनुसार राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या किंवा नूतनीकरण शुल्कातून माफी देण्याचा निर्णय सरकारने केला.
याचबरोबर प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकर (टोल) माफ करायचा निर्णयही महाराष्ट्र सरकारने केला. या धोरणानुसार मुंबई-पुण्याला प्रवासासाठी वापरला जाणारा यशवंतराव चव्हाण द्रूतगती महामार्ग, मुंबई आणि नागपूरदरम्यान असलेला हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग तसेच अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावा शेवा अटल सेतू यावर इलेक्ट्रिक वाहनांना शंभर टक्के टोल माफ करण्यात आला. यासाठी माफ करण्यात येणारा पथकराच्या रकमेची प्रतिपूर्ती अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे परिवहन विभागाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली जाणार आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या उर्वरित राज्य मार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टप्प्याटप्प्याने टोलमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली. या सुकाणू समितीत मुख्य सचिवांव्यतिरिक्त अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव (परिवहन व बंदरे विभाग), अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव (वित्त विभाग), अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव (ऊर्जा, कामगार तसेच खनिकर्म विभाग) अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव (नगर विकास विभाग एक), अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव (उद्योग विभाग), अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव (नगर विकास दोन), अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग), अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), उद्योगातील नामनिर्देशित प्रतिनिधी किंवा तज्ज्ञ असे तीन सदस्य, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे परिवहन आयुक्त या सुकाणू समितीचे सदस्य आहेत. महाराष्ट्र राज्याचा इलेक्ट्रिक वाहन कक्ष सुकाणू समितीला पाठबळ पुरवेल, असा निर्णयही यावेळी केला गेला. परंतु सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार आजपर्यंत या सुकाणू समितीची एकही बैठक झालेली नाही.
इलेक्ट्रिक वाहनधारक आपल्याला टोलमाफी मिळेल या आशोवर या शासननिर्णयाचा आधार घेत गेल्या दोन महिन्यांपासून या तीन महत्त्वाच्या द्रूतगती मार्गांवर असलेल्या टोल नाक्यांवर अर्धा-अर्धा तास टोलवसुली करणाऱ्या लोकांशी हुज्जत घालत आहेत. याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहेत. परंतु सरकारने मात्र याकडे पूर्णपणे कानाडोळा केला आहे. प्रत्येक टोल नाक्यावर याबाबत विचारणा केली असता असे समजले की, शासनाने केलेल्या या शासन निर्णयाची प्रत या टोल नाक्यांपर्यंत पोहोचलेलीच नाही. त्यामुळे तेथील कर्मचारीही याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे सांगत टोलवसुली करत आहेत आणि इलेक्ट्रिक वाहनधारक मुकाट्याने हा टोल देत आहेत. शासनाच्या या अक्षम्य हलगर्जीपणाला जबाबदार कोण, असा सवाल हे वाहनधारक करत आहेत.
सगळे नियम कायदे कागदावरच. सोयीची अंमलबजावणी करतात