नव्या जीएसटी रचनेनंतर, सप्टेंबर 2025मध्ये भारतातील देशांतर्गत ट्रॅक्टर उद्योगात 45.49%ची उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. ग्रामीण भागातील जोरदार मागणी आणि वाढत्या कृषी यांत्रिकीकरणांचे हे प्रतिबिंब मानले जात आहे. नवी जीएसटी संरचना आणि जोरदार मान्सूनमुळे देशभरातील कृषी क्षेत्रात उत्साह अन् चैतन्य निर्माण झाले आहे. वाहन उद्योगाच्या आकडेवारीनुसार, ट्रॅक्टरच्या एकूण घाऊक विक्रीचे प्रमाण 1,46,180 युनिट्सवर पोहोचले. गेल्यावर्षी, सप्टेंबर 2024मध्ये 1,00,542 ट्रॅक्टर विकले गेले होते. आघाडीच्या कंपन्या वर्षानुवर्षे लक्षणीय वाढ नोंदवत आहेत. काही ब्रँडना मात्र विक्री वाढत असूनही नव्या तंत्रज्ञान युगात दबावाचा सामना करावा लागत आहे.
सप्टेंबरमधील ब्रँडवाईज ट्रॅक्टर विक्री
महिंद्रा अँड महिंद्रा ग्रुपने सप्टेंबर 2025मध्ये...
टेनिस विश्वात लाल मातीच्या क्ले कोर्टवर खेळल्या जाणाऱ्या एकमेव फ्रेंच ग्रँडस्लॅम टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धेत स्पेनचा कार्लोस अल्कराझ आणि अमेरिकेची कोको गॉफ हे आता नवे...
भारतीय पोस्ट खात्याने आणलेय UPI सारखेच दुसरे क्रांतिकारी रेव्होल्यूशन! भारत अधिकृतपणे ॲड्रेसिंगच्या एका नवीन युगात प्रवेश करत आहे! 27 मे 2025पासून, पोस्टाचे अन् आपल्या...
राज्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाचे व्हिजन डॉक्युमेंट 2047 तयार करत असताना त्यामध्ये वातावरण बदलामुळे मत्स्यव्यवसायावर होणारे परिणाम आणि त्यावरील उपाय यांचा समावेश करावा असे मत्स्यव्यवसाय विभागाने ठरविले आहे. मात्र वर्षानुवर्षे...
सतत मुसळधार पावसात मुंबईत पाणी तुंबणे ही गेले कित्येक दशकांची परंपरा आहे आणि मुंबईत कोसळणाऱ्या पावसाने मेघालयातील चेरापुंजीला कधीच मागे टाकले आहे. रस्ते, रेल्वे...
महाराष्ट्राच्या परिवहन मंत्रिपदाची धुरा हाती आल्यापासून प्रताप सरनाईक यांनी एसटी सेवा सुधारण्याबात अनेक घोषणा करण्याचा सपाटा लावलेला आहे. त्यांच्या 'विमान'सेवेचे प्रेम लक्षात घेता अनेक...
आपल्या शरीरातील रक्ताभिसरण आपण घेत असलेला श्वासोच्छवास आणि शरीराची हालचाल यावर अवलंबून असते हे आता सर्वमान्य झाले आहे. त्यासाठी दररोज किती चालावे, किती काळ...
अखेर कथित ओबीसी हृदयसम्राट छगन भुजबळ यांना मंत्रीपदाचा टिळा लागला. बीड प्रकरणात मीडिया ट्रायलवर आरोपी ठरलेले वंजारी नेते धनंजय मुंडे यांना आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा...
देशभरातील २५ उच्च न्यायालयांमधील सर्व न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर पेन्शन देण्यासाठी यापुढे कोणताही भेदभाव न करता 'वन रँक, वन पेन्शन' हे सूत्र लागू करण्याचा आदेश सर्वोच्च...
