२६ जानेवारी १९५० रोजी भारताने संविधानाचा स्वीकार केला आणि भारत एक सार्वभौम, प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले. दरवर्षी हा दिवस आपण मोठ्या दिमाखात साजरा करतो. संविधानाने आपल्याला प्रगत लोकशाहीतील सर्वश्रेष्ठ 'अधिकार' दिले आहेत; मात्र आज ७ दशकांनंतर यावर आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे की, आपण अधिकारांचा उपभोग घेताना आपल्या 'कर्तव्यांना' न्याय दिला आहे का? राष्ट्र केवळ कागदी कायद्यांनी नाही, तर नागरिकांच्या कर्तव्यभावनेने समृद्ध होते. अधिकारांचा आग्रह धरणारा नागरिक स्वतःपुरता विचार करतो, पण कर्तव्याचे पालन करणारा नागरिक हा 'राष्ट्रकेंद्रित' असतो. म्हणूनच आजच्या जागतिक परिस्थितीत अधिकारांपेक्षा कर्तव्याला प्राधान्य देणे, ही काळाची गरज बनली आहे.
जागतिक संघर्ष आणि भारतापुढील आव्हाने: आज संपूर्ण विश्व तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. रशिया-युक्रेन...
सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रमांतर्गत पेट्रोलमध्ये इथेनॉलच्या मिश्रणाला प्रोत्साहन देत आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, परकीय चलनाची बचत करणे, देशांतर्गत कृषी क्षेत्राला चालना...
भारतीय सर्वेक्षण संस्थेद्वारे स्वामित्व (SVAMITVA) योजनेंतर्गत तयार केलेल्या नकाशांच्या आधारे प्रॉपर्टी (मालमत्ता) कार्ड, तयार करणे आणि त्याचे वितरण करणे ही संबंधित राज्य सरकारची जबाबदारी...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज संध्याकाळी नवी दिल्लीत भारत मंडपम इथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक जागतिक भागीदारी शिखर परिषदेचे उद्घाटन...
भारतातील सर्वात मोठी नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी आयआयएफएल फायनान्सने सप्टेंबरमध्ये विविध ठिकाणी आयोजित केलेल्या ‘एकदिवसीय सुवर्ण कर्जमेळा’ कार्यक्रमाच्या विजेत्यांचा सन्मान करीत बक्षीस म्हणून सोन्याची नाणी...
केरळमधील एका व्यक्तीला बोटे नसल्याच्या कारणास्तव आधार नोंदणी करता आली नाही हे कळताच, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी तिची नावनोंदणी करण्यासाठी...
गहू आणि गव्हाची कणीक किफायतशीर दराला उपलब्ध व्हावी, याकरता केंद्रीय भांडार, नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ), अर्थात भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक...
सहा बंदरसमुहांपैकी चार बंदरसमुह म्हणजे कोचीन - विझिंजम बंदरसमुह, गॅलेथिया साउथ बे बंदर, चेन्नई - कामराजर - कुड्डालोर बंदरसमुह, पारादीप तसेच वार्षिक 300 दशलक्ष...
ललित कला आणि संस्कृतीच्या प्राविण्यप्राप्त क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेल्या परंतु वृद्धत्वामुळे आता आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ कलाकारांसाठी...
देशाच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला आणि विकासाच्या गतीला आत्मनिर्भरतेची खुण म्हणून भक्कम, रचनात्मक लवाद संस्थांची आवश्यकता असल्याचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सांगितले. आपण आत्मपरीक्षण करून पुढे जाण्यासाठी गरज...
