गेल्या सुमारे सहा महिन्यांपासून मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि राज्य सरकार यांच्यात जणू लपाछपीचा खेळ सुरू असल्यासारखे चित्र आहे. परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहून माजी गृह मंत्र्यांवर 100 कोटी रुपये जमवण्याबद्दल पोलिसांवर दबाव टाकत असल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता. परिणामी माजी गृहमंत्र्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. हे संपूर्ण प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.
याप्रकरणी बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना पाचारण केले असता त्यांनी आजारपणाचे कारण देऊन वारंवार न्यायालयासमोर येण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांना फरार घोषित करण्यात आले. नंतर अलर्ट, कालांतराने हाय अलर्ट आदी सर्व जाहीर होऊनही परमबीर यांचा पत्ता लागेना. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावल्यामुळे मी देशातच आहे, मला संरक्षण दिल्यास मी हजर होईन, अशी गयावया केल्यानेच त्यांना सहा डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आलेली आहे.
दरम्यान, महाविकास आघाडीच्या सरकारला तसेच मुंबई पोलिसांतील काही आयपीएस अधिकाऱ्यांना परमबीर यांच्याविरुद्ध काही कारवाई करू नये असे वाटत असल्याची खात्रीशीर माहिती हाती आली आहे. असे नसते तर इतके अलर्ट जाहीर करूनही परमबीर पोलिसांच्या हाती लागू शकत नाहीत, असे झाले नसते. याचा सरळसरळ अर्थ राज्य सरकारलाच ते नको आहे, असा कोणी काढल्यास ते चूक ठरेल काय??

टेलिफोनचे कॉल रेकॉर्ड आणि लोकेशनवरून गुन्हेगारांना पकडण्यात मुंबई पोलिसांची गुन्हे अन्वेषण शाखा देशभरात अव्वल समजली जाते. त्या शाखेलाही परमबीर मिळू नयेत याचे सखेद आश्चर्य वाटते. बाकीचे जाऊ दे मुंबई पोलिसांच्या आयुक्तांलयातून त्यांच्या घरी काल सकाळपर्यंत ऑर्डरली जात असल्याची माहिती मिळते. फरार घोषित झालेल्या अधिकाऱ्याला ऑर्डरली कशाला?
दिल्लीच्या कृपेमुळेच परमबीर यांचे सर्व चाळे सुरू आहेत. माझ्या माहितीनुसार, परमबीर पाहिले काही दिवस चंदिगढ येथे होते. नंतर ते कोलकाता येथे गेले. तेथून ते नेपाळला गेलेच होते. नेपाळला गेल्यावर त्यांनी राजकीय पिताश्रींशी चर्चा केली. दिल्लीने स्पष्ट केले की, तुम्ही देश सोडून पळालात तर तुम्हाला वाचवता येणार नाही. तुम्ही बाराच्या भावात गेलात असेच समजा. काही दिवस नेपाळमध्ये मजा करा आणि नंतर देशातच कुठल्यातरी बिळात लपून बसा! त्याबरहुकूम ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी सेटिंग केले आणि मी देशातच आहे, असा टाहो परमबीर यांनी फोडला.
या पाच महिन्यांच्या कालावधीत परमबीर नेमके कुठे होते याचा शोध घेण्यासाठीच आता चौकशी समिती नेमली जावी असे मला वाटते.
“हर नये रंग मे ढलने का हुनर जानते है
लोग मौसम मे बदलने का हुनर जानते है”.. अशी परमबीर यांची ख्याती असल्याने ते नेमके कुठे होते? त्यांनी नेमका कोणता मोबाईल वापरला व कोनाकोणाशी संपर्क केला ही माहिती घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शिवाय त्या पत्रातील आरोपाशिवाय आपल्याकडे कोणताच पुरावा नाही हेही या महाशयांनी याआधीच जाहीर केलेले आहे. हे सर्व वागणे फिशी वाटते. म्हणून चौकशी होणे गरजेचे आहे कारण..
“पतीवरता को सुख घना, जाके पती है एक
मन मैली व्यभिचारिणी, जाके खसम अनेक”
शिवाय महत्त्वाचे म्हणजे 100 कोटींच्या आरोपप्रकरणी परमबीर यांना अटक करू नये असा मर्यादित निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. परंतु, खंडणी आणि इतर अनेक आरोपांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय काहीच म्हणालेले नाही. म्हणून इतर गंभीर आरोपांप्रकरणी त्यांना नक्कीच अटक होऊ शकते. याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे ज्या पोलीस दलाचे आपण प्रमुख होतात त्यांच्यावरच आता आपला विश्वास नाही याची चिंता वाटते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. त्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही..
“Truth is central to justice, and the discovery of truth requires a searching inquiry in criminal justice. This is the investigation, which is not only the path to truth and also way to accountability (or exoneration)” अशी चौकशी झाली तरच सत्याचा पेटारा खुला होईल. अन्यथा काही खरे नाही!!

