अखेर महाराष्ट्रात ‘तो’ लॉकडाऊन नाहीच!

अखेर महाराष्ट्रात आजपासून अघोषित लॉकडाऊन जाहीर झाला. पर्यायाने महाराष्ट्रात मागच्या वर्षी मार्चमध्ये सर्वसामान्यांनी अनुभवलेला लॉकडाऊन जाहीर होणार नाही, हे स्पष्ट झाले. याचाच अर्थ तशा पद्धतीचा अत्यंत कडक लॉकडाऊन जाहीर करण्याचा वेगवेगळ्या मंत्र्यांच्या माध्यमातून जाहीर मनोदय व्यक्त करणाऱ्या राज्य सरकारने केंद्र सरकारपुढे लोटांगण घातले असल्याचे दिसून येत आहे.

गेल्या आठवड्यापासूनच राज्य मंत्रिमंडळातले मंत्री अस्लम शेख, राजेश टोपे, विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ आदींनी राज्यात मागच्या लॉकडाऊनप्रमाणे कडक लॉकडाऊन केल्याशिवाय कोरोना आटोक्यात येणार नाही, असे सूर आळवण्यास सुरूवात केली. त्याआधी महिन्याभरापासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समाजमाध्यमांद्वारे केलेल्या विविध संबोधनांतून जनतेने निर्बंध पाळावेत, अन्यथा लॉकडाऊन लावला जाईल, असे इशारे दिले. या इशाऱ्यांमागचा मुख्यमंत्र्यांचा हेतू काय होता हे स्पष्ट नसले तरी त्यामुळे मुंबई, पुण्यासारख्या सर्व शहरांमधून मोठ्या प्रमाणावर परराज्यातले मजूर स्थलांतरीत आपापल्या गावी रवाना झाले. त्यामुळे प्रस्तावित लॉकडाऊनमध्ये या मजुरांवर होऊ शकणारा राज्य सरकारचा खर्च आपोआपच कमी झाला. त्यामुळेच कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाला थोपविण्यासाठी सरकार मागच्या मार्च महिन्यासारखा कडक लॉकडाऊन जाहीर करेल, अशी शक्यता होती.

प्रथमच अजितदादा एक्शन मोडमध्ये

मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होण्यापूर्वीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार एक्शन मोडमध्ये आले आणि त्यांनी पूर्वीच्या निर्बंधांनुसार रात्री आठ वाजेपर्यंत चालणारी अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित सर्व दुकाने सकाळी ११ वाजताच बंद करण्याचे निर्देश दिले. त्यांची पार्सल सेवा रात्री आठ वाजेपर्यंतच मर्यादित केली. हे निर्बंध लादल्यानंतर मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार, नवाब मलिक, राजेश टोपे, बाळासाहेब थोरात आदी एकापेक्षा एक दिग्गज मंत्र्यांनी मागच्या (२०२०) मार्चसारखा कडक लॉकडाऊन राज्यात लावावा लागेल व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याची बुधवारी घोषणा करतील, असे छातीठोकपणे सांगितले.

अखेर पंतप्रधान मोदींचा सल्ला मानला

मात्र, मंगळवारी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या राष्ट्रीय संबोधनात राज्यांनी सर्वात शेवटी लॉकडाऊनच्या पर्यायाचा विचार करावा, अशी सूचना केली. त्याआधी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही उद्योजक व उद्योगपतींच्या बैठकीत देशात लॉकडाऊन लावला जाणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनीही रेल्वे बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही इरादा नसल्याचे सांगितले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बुधवारी कोणती घोषणा करत आहेत, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते. पण, रात्री १० वाजेपर्यंत ते काही समोर आले नाहीत आणि राज्य सरकारची ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत दि. २२ एप्रिल २०२१, रात्री ८ वाजल्यापासून लागू होणारी सुधारित नियमावली जाहीर झाली. त्यामुळे मार्च २०२०प्रमाणे कडक लॉकडाऊन करण्याची घोषणा आता निकालात निघाल्यात जमा आहे.

आज रात्रीपासून लागू होणार ही नियमावली

संपूर्ण राज्यभरासाठी २२ एप्रिल २०२१च्या रात्री ८ वाजल्यापासून १मे२०२१च्या सकाळी ७ वाजेपर्यंत पुढचे नियम लागू राहतील.

अ) कार्यालयीन उपस्थिती

सर्व सरकारी कार्यालये (राज्य, केंद्र आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारितील)- कोविड-१९ व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील थेट आपत्कालीन सेवावगळता उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या १५ टक्के उपस्थितीत कामकाज करतील.

१.  मंत्रालय तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील सरकारी कार्यलयांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने विभागप्रमुख १५ टक्क्यांपेक्षा जास्ती कर्मचारी हजेरीबद्दल निर्णय घेऊ शकतील.

२.  इतर सरकारी कार्यालयांसदर्भात विभागप्रमुख जास्ती उपस्थितीबद्दलचा निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यावस्थापन प्राधिकरणांच्या परवानगीने घेऊ शकतील.

ब) ब्रेक द चेन किंवा संसर्गसाखळी तोडा या शीर्षाखाली यापूर्वी १३ एप्रिल २०२१ला दिलेल्या आदेशातील कलम ५मध्ये नमूद केल्यानुसार इतर सर्व कार्यालयांमध्ये केवळ १५ टक्के कर्मचारी उपस्थिती किंवा एकूण पाच कर्मचारी, यापैकी जे जास्त असेल त्यात कामकाज करतील.

क) ब्रेक द चेन किंवा संसर्गसाखळी तोडा या शीर्षाखाली दिलेल्या १३ एप्रिल २०२१च्या आदेशांमधील कलम २नुसार उल्लेखित सर्व जीवनावश्यक सेवांसाठी लागणाऱ्या कामकाजासाठी किमान कर्मचारी संख्येत काम करावे आणि उपस्तिती कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांवर जाणार नाही, हे बघावे.

जीवनावश्यक सेवा प्रत्यक्ष पुरवण्याच्या कामी तैनात करण्यात आलेल्या मनुष्यबळासंदर्भात किमान मनुष्यबळ वापरावे. पण हे मनुष्यबळ शंभर टक्क्यांपर्यंतही वाढवण्याची मुभा आहे.

विवाह समारंभ-

विवाहसमारंभ साजरे करताना ते एकच समारंभ म्हणून एकाच हॉलमधे केले जावेत आणि कमाल दोन तासात हे कार्यक्रम करताना जास्तीतजास्त २५ व्यक्ती उपस्थित राहू शकतील. याचे पालन न करणाऱ्या किंवा या निर्बंधांचा भंग करत असलेल्या कुटुंबांना पन्नास हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल आणि संबंधित हॉल किंवा समारंभस्थळ कोविड-१९ची आपत्ती आहे तोवर बंद केले जाईल.

खासगी प्रवासी वाहतूक-

अ) बसगाड्या वगळता इतर खासगी प्रवासी वाहतूक केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी वा वैध कारणांसाठी वापरता येईल आणि त्यासाठी चालक अधिक प्रवासी आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के ही कमाल मर्यादा राहील. या प्रवासात आंतर-जिल्हा किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवासी वाहतूक अपेक्षित नाही तर प्रवाशांच्या निवासस्थानाच्या शहरापुरती मर्यादित राहील. जीवनावश्यक सेवेची पूर्तता किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन प्रसंग वा अंत्यसंस्कार आणि कुटुंबातील कोणी गंभीर आजारी असणे यासारख्या परिस्थितीत आंतरजिल्हा, आंतरशहर प्रवासाला परवानगी दिली जाईल. या आदेशाचा भंग करणाऱ्यांना दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.

ब) खासगी प्रवासी बसगाड्या आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के प्रवासी घेऊन जाऊ शकतील पण उभे राहून प्रवास करणारे प्रवासी घ्यायला परवानगी नाही.

आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर प्रवास करण्यासाठी खासगी बसगाड्यांसाठी खालील नियंत्रणे राहतील.

१.  बससेवा देणाऱ्यांनी एका शहरात फक्त दोन ठिकाणी गाडी थांबा ठेवावा आणि त्याचे वेळापत्रक तसेच थांबा याची माहिती स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला द्यावी. गरज भासल्यास स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी त्यात बदल सुचवू शकतील.

२.  सर्व थांब्यांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांना १४ दिवस गृहविलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल आणि हे शिक्का मारायचे काम बस कंपनीने करायचे आहे. 

३. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि जर कोणत्याही व्यक्तीत लक्षणे आढळून आल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर (सीसीसी) किंवा रुग्णालयात पाठविण्यात येईल.

४. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन (डी एम ए) शहरात आगमनाच्या ठिकाणी रॅपिड एनटीजन टेस्ट (आर ए टी) करण्याचा निर्णय घेतील आणि त्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेची जबाबदारी देतील. सदर चाचणीसाठी लागणारा खर्च, ठरवले असल्यास, प्रवासी किंवा सेवा प्रदाता यांना करावा लागेल.

५. जर एखादा ऑपरेटर सदर मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करताना आढळला तर डी एम ए त्याच्याविरोधात दहा हजार रुपयांचा दंड लावेल आणि असे उल्लंघन वारंवार केले जात असतील तर त्या ऑपरेटरचा परवाना कोविड-१९ परिस्थिती संपेपर्यंत रद्द करण्यात येईल.

६. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन काही ठिकाणांहून येणाऱ्या बसेस यांच्यासाठी आवश्यक असणारे स्टॅम्पिंगमध्ये सूट देऊ शकते. हा निर्णय स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.

सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक-

अ) फक्त खालील वर्गात मोडणाऱ्या लोकांना लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेल सेवांचा वापर करता येईल. (लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाड्या अपवाद)

सर्व शासकीय व्यक्ती/ अधिकारी/ कर्मचारी (राज्य/ केंद्र व स्थानिक) यांना तिकीट/पासेस शासनाद्वारे त्यांना देण्यात आलेल्या ओळखपत्राच्या आधारावर देण्यात येईल.

सर्व वैद्यकीय अधिकारी- कर्मचारी (डॉक्टर/पॅरामेडिकल/प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/रुग्णालय आणि वैद्यकीय चिकित्सालयातील अधिकारी-कर्मचारी इत्यादी) यांना त्यांच्या वैद्यकीय संस्थेने दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे तिकीट आणि पासेस देण्यात येईल.

कोणतीही व्यक्ती की, ज्याला वैद्यकीय उपचाराची गरज आहे, किंवा अपंग व्यक्ती आणि त्यांच्या मदतीला एक अतिरिक्त व्यक्ती.

ब)  राज्य शासन किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या मालकीच्या सार्वजनिक बसेसमध्ये क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवासी घेता येईल आणि कोणताही प्रवासी उभा राहून प्रवास करू शकणार नाही. 

क)  लांब पल्ल्याच्या रेलगाड्या आणि बसेसमधून शहर अंतर्गत किंवा आंतर-जिल्हा प्रवासासाठी खालील नियंत्रणे लागू असतील:

१) स्थानिक रेल्वे अधिकारी /एम एस आर टी सी अधिकारी यांना आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन अर्थात डी एम एला अशा रेल्वेगाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या यात्रेकरूंच्या तसेच त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती द्यावी लागेल.

२) ज्या-ज्या ठिकाणी प्रवासी उतरतील, त्या-त्या ठिकाणी सर्व प्रवाशांचे स्टॅम्पिंग करून त्यांना 14 दिवसांसाठी गृहविलगीकरण केले जाईल. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि लक्षणे आढळल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात पाठविले जाईल.

३) स्थानिक डी एम ए प्रवेश पॉईंटवर आर ए टी चाचणी करण्यासंबंधी निर्णय घेतील आणि कोणत्याही मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेसाठी नियुक्त करतील. जर ठरवले असल्यास, या चाचणीचा खर्च प्रवाशाला करावा लागेल.

४) काही विशिष्ट ठिकाणाहून येणाऱ्या बसेसच्या प्रवाशांना आवश्यक स्टॅम्पिंगमधून स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन सूट देऊ शकते आणि हे स्थानिक परिस्थितीवर निर्भर असेल.

या आदेशात सामील नसलेल्या इतर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शासनाच्या 13 एप्रिल 2021 व तद्नंतर त्यात केलेले सुधार लागू पडतील. यानुसार-

मनोरंजन, सलून्स बंद

मनोरंजन व करमणुकीची स्थळे बंद राहतील. चित्रपटगृहे, मल्टिप्लेक्स, नाट्यगृहे, व्हिडीओ पार्लर्स, क्लब्स, जलतरण तलाव, क्रीडा संकुले, सभागृहे, वॉटर पार्क्स पूर्णपणे बंद राहतील.

प्रार्थनास्थळे दर्शनार्थीसाठी बंद

सर्वधर्मीयांची स्थळे, प्रार्थनास्थळे बाहेरून येणारे भक्त व दर्शनार्थीसाठी बंद राहतील. मात्र याठिकाणी काम करणारे कर्मचारी, पुजारी वगैरे यांना दैनंदिन पूजाअर्चा करता येईल. या कर्मचाऱ्यांचे लसीकरणदेखील लवकरात लवकर पूर्ण करून घ्यावे.

उपाहारगृहे व बार पूर्णतः बंद

उपाहारगृहे व बार पूर्णतः बंद राहतील. पण उपाहारगृह एखाद्या हॉटेलचा भाग असेल तर ते तेथे राहणाऱ्या अभ्यागतासाठीच सुरू ठेवता येईल, बाहेरील व्यक्तीसाठी प्रवेश असणार नाही. मात्र टेक अवे किंवा पार्सलची सेवा सकाळी ७ ते रात्री ८ या वेळेत सुरू राहील.

खाद्य विक्रेत्यांसाठी पार्सल सेवा

रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या खाद्य विक्रेत्यांना सकाळी ७ ते रात्री ८ केवळ पार्सल सेवेसाठी व्यवसाय सुरू ठेवता येईल. पार्सलची वाट पाहणाऱ्या ग्राहकांना सुरक्षित अंतर नियमांचे पालन करावे लागेल. मात्र नियमांचे पालन होत नाही असे दिसले तर स्थानिक प्रशासनाला ते पूर्णपणे बंद करता येईल.

ई कॉमर्स सेवा सुरु

ई कॉमर्स सेवा नियमितपणे सकाळी ७ ते रात्री ८ या वेळेत सुरूच राहील. होम डिलिव्हरी देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झालेले असणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा त्या व्यक्तीस 1000 रुपये आणि संबधित दुकान किंवा संस्थेस 10 हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येईल.

सर्व कटिंग सलून्स, ब्युटी पार्लर्स, स्पा बंद राहतील. याठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांनीदेखील लवकरात लवकर लसीकरण पूर्ण करावे.

वृत्तपत्रे छपाई आणि वितरण सुरू

वृत्तपत्रे छपाई आणि वितरण नेहमीप्रमाणे सुरू ठेवण्यात येईल. मात्र विक्रेत्यांनी लसीकरण करून घ्यावे.