लॉकडाऊन करत असताना कष्टकरी वर्गांसाठी मदत करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीने सातत्याने करत असताना आता महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनीसुद्धा हीच मागणी पंतप्रधानांकडे केली आहे. घटक पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या भावनासुद्धा सरकार समजून घेणार नाही का, असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने महाराष्ट्रात लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर दरेकर माध्यमांशी बोलत होते. महाराष्ट्रात लॉकडाऊन 1 जूनपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पण लॉकडाऊन वाढवण्यापूर्वी छोटे व्यावसायिक आणि कष्टकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी भूमिका भाजपाच्या वतीने वारंवार मांडली गेली, पण सरकारने याचा विचार न करता लॉकडाऊन जाहीर केला. मागच्या लॉकडाउनमध्ये जे पॅकेज सरकारने जाहीर केलं तेही अजून सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाही, असेही ते म्हणाले.
दिवसेंदिवस पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या लसीकरणाला महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार केंद्र सरकारकडून लसी मिळत नाही, या दिशाभूल करणाऱ्या कारणावरून १८ ते ४४ वयोगटाचे लसीकरण सरकारने पुढे ढकलले. खरे तर या लसी मिळवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची होती, पण महाविकास आघाडी सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत असून अशा प्रकारच्या क्लुप्त्या करत आहे. एव्हाना लसी राज्य सरकारने मिळवायला हव्या होत्या. पण अजूनही सरकार केवळ पत्राचाराचा खेळ खेळत आहे. सरकारने हातात तयार ठेवलेला चेक कुठे अडकला, असा सवालही दरेकर यांनी केला.
कोरोनाची खरी परिस्थिती लपवण्यासाठी आणि प्रतिमा संवर्धनासाठी ठाकरे सरकारचा पीआर एजन्सीवर कोट्यवधींचा खर्च ठाकरे सरकार कोरोनाची खरी परिस्थिती लपवण्यासाठी आणि आपल्या प्रतिमा संवर्धनासाठी जनतेसमोर खोटे चित्र उभारून कोट्यवधींचा खर्च करीत आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारची पीआर एजन्सी नेमके काय काम करते, याची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
ग्लोबल टेंडरबाबत सरकारची बनवाबनवी
सरकार ग्लोबल टेंडर काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागण्यासाठी पत्र लिहिणार आहे, असे सांगितले गेले. पण एकीकडे गेल्या आठवड्यापासून ग्लोबल टेंडरची प्रक्रिया केल्याचे हेच सरकार सांगत होते. मुंबई महापालिकेने तर तसे जाहीरही केले आहे. आघाडी सरकार ग्लोबल टेंडरकरता केंद्राकडे परवानगी मागते आहे आणि त्याचवेळी महापालिका स्वतःच मंजुरी देऊन मोकळी होते आहे? यातले गौडबंगाल काही कळत नाही, असा आरोपही दरेकर यांनी केला.
लसीकरणाबाबत सरकारचा बेधुंद कारभार उघड
४५ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण केंद्र सरकार करेल आणि १८ ते ४५ वर्षांमधील नागरिकांचे लसीकरण राज्य सरकारला करायचे आहे. यासाठी लस उत्पादित कंपन्याकडून ५० टक्के लसी खरेदी करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. एवढे सगळे स्पष्ट असताना केवळ संभ्रम निर्माण करण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. आता पहिला डोस ४५ वर्षांवरील नागरिकांना दिला आहे, त्यांना दुसरा डोस देण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकार सांगते, २० लाख डोस पाहिजेत, त्यातील १० लाख उपलब्ध आहेत. म्हणजे ना धड १८ ते ४४साठी न्याय ना धड ४५ वरील लोकांना न्याय, असा सरकारचा बेधुंद कारभार सुरू आहे, असेही ते म्हणाले.
Nice