महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार सातत्याने महासंकटात सापडणारे सरकार बनले आहे. शरद पवारांनी या सरकारची स्थापना योग्य मुहुर्तावर व योग्य विचाराने केली नाही काय, असाही प्रश्न पडावा! किती संकटे सतत कोसळत आहेत? निसर्गाने एकापाठोपाठ एक, वादळे, अतिवृष्टी आणि पुन्हा पूर अशी संकटे दिलीच. कोरोनासारखे संकट तर अजुनही संपलेले नाही. आर्थिक स्थितीवरही वाईट काळ आहेच. आणि राजकीय संकटांची मालिकाही वाढतेच आहे. दोन मंत्र्यांना दोन वर्षांत घरी जावे लागले. आणखी दोन-चार मंत्र्यांच्या विरोधात टांगलेल्या तलवारी आहेतच. त्यातच आरक्षणांची भुतेही सरकारच्या मानगुटीवर बसलेली आहेत.
मराठा आणि धनगर आरक्षणांचे पेच सुटत नसतानाच इतर मागास वर्गांच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का बसण्याची वेळ ओढवलेली आहे आणि त्यातल्या त्यात मार्ग काढून तातडीने कोणत्याच निवडणुका नकोत असे ठरवले तर त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयाने आता दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ज्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमधील इतर मागास वर्गांच्या जागांवरील निवडणुका रद्दबातल झाल्या, त्या जागांच्या पोटनिवडणुका घेण्यासाठी राज्य सरकारने कोरोनाच्या कारणाने मज्जाव केला. अर्थातच कोरोना हे निवडणुका पुढे ढकलण्याचे निमित्त होते. इतर मागास समाजाचा रोष अधिक वाढू नये यासाठी राजकीय आरक्षणांवरचा तोडगा काढल्यानंतरच निवडणुका घ्याव्यात या खटपटीत राज्य सरकार होते व आहे. म्हणूनच या पोटनिवडणुका त्यांना पुढे ढकलायच्या होत्या. पण आता असले काही चालणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे.
न्या. खानविलकर, न्या. हृषिकेश रॉय आणि न्या. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने सरत्या सप्ताहात, गणेश चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी, राज्य सरकारच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या उद्योगावर ताशेरे ओढले. तुम्हाला कायद्यानुसार निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेपच करता येत नाही हे सुनावले. झाले असे होते की सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2021मध्ये सहा जिल्हा परिषदांमधील इतर मागास वर्गांच्या आरक्षणाने पन्नास ट्क्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे असा निर्णय दिला व धुळे, नंदुरबार, पालघर, अकोला, वाशीम व नागपूर येथील इतर मागास वर्गांच्या 85 जिल्हा परिषद सदस्यांच्या जागा आणि त्या जिल्हा परिषदांतर्गत असणाऱ्या 37 पंचायत समित्यांमधील 144 पंचायत समिती सदस्यपदांच्या जागांवरील निवडणुका रद्दबातल ठरवल्या. या सर्व जागा सर्वसाधारण म्हणजेच ओपन प्रवर्गांमधून भराव्यात असे आदेश दिले. ती प्रक्रिया दोन आठवड्यात म्हणजे साधारण 19 मार्चच्या आधी सुरू करण्यासही राज्य निवडणूक आयोगाला आदेशित केले होते.
22 जून 2021 रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. अर्ज दाखल झाल्यानंतर त्यांना 9 जुलै रोजी आहे त्या टप्प्यावरच स्थगिती देण्यात आली होती. पाठोपाठ 11 ऑगस्ट रोजी मुख्य सचिवांनी आदेश काढले आणि राज्यात कोणत्याच निवडणुका घेऊ नयेत असे ठरवले. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. निवडणुका कधी घ्याव्यात आणि कधी घेऊ नयेत, यावर राज्य सरकारचा अधिकार नाही, असे बजावतानाच सहा आठवड्यात कामकाजाचा अहवाल न्यायालयाला द्यावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आता दिले आहेत. राज्य सरकारला कितीही राजकीयदृष्ट्या नकोशा झालेल्या असल्या तरी निवडणुका घ्याव्याच लागणार आहेत.
खरेतर सध्या विषय फक्त पाच जिल्हा परिषदांमधील रिक्त अशा प्रत्येकी पाच-सहा जागांचाच आहे. पंचायत समित्यांमधील जागा थोड्या अधिक आहेत. सर्व मिळून ऐंशीच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जागांचा मुद्दा आहे. पण त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून उणेदुणे ऐकून घेण्याची वेळ मुख्य सचिवांवर आली. कारण, त्यांचे राजकीय मालक धडपणाने निर्णय करत नाहीत, म्हणून!!
या निर्णयातील आणखी महत्त्वाचा व अधिक धक्कादायक भाग हा होता की राज्यातली सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्गांच्या – ओबीसींच्या – जागा याच निर्णयाने बाधित होत होत्या. कारण न्यायालयाने बजावले होते की, पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेत राहूनच ही आरक्षणे दिली पाहिजेत. त्याचबरोबर 2010मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार या जागा ठरवताना त्या-त्या जिल्ह्यांतील ओबीसींची नेमकी संख्या, त्याच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाची आकडेवारी तपासून मगच जागांची संख्या ठरवावी लागेल. तिथे राज्य सरकारची अडचण झाली. कारण, तशी सांख्यिक माहिती व त्याचे संस्कृतिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचे तपशीलच राज्य सरकारकडे नव्हते.
ही माहिती ज्याला इंपेरिकल डेटा असी संज्ञा वापरली जाते ती केंद्र सरकारकडे असली पाहिजे, ती मिळवा असे छगन भुजबळ आदि, भाजपेतर ओबीसी नेत्यांनी सांगायला सुरुवात केली. पण ज्या सर्वेक्षणातून ती माहिती 2013-14मध्ये केंद्र सरकारने गोळा केली होती त्यातच गफलती होत्या, चुका होत्या आणि त्या चुका लाखोंच्या संख्येने होत्या. ती माहिती आरक्षणाच्याच काय कोणत्याच कामाची नाही, वापरता येणे शक्य नाही हे केंद्र सरकारने वारंवार सांगितले. पण ते राज्य सरकारने ऐकूनच घेतले नाही!
तुमच्याकडे माहिती आहे, इंपेरिकल डेटा आहे, तो आम्हाला द्या, राज्यातील फडणवीस आदि भाजपा नेत्यांनी केंद्र सरकारकडून तो डेटा मिळवून द्यावा अशाही मागण्या सातत्याने मविआ नेते करत राहिले. भाजपाचे केंद्र सरकार व राज्यातील भाजपाचे नेते विरुद्ध मविआचे नेते असा एक वाद खेळण्यातच राज्य सरकारच्या नेतृत्त्वाने धन्यता मानली. परिणामी दिवस भराभर जात होते. राज्य सरकारच्या हातात कोणतीच नवी माहिती आलेली नव्हती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सुरू झालेला ओबीसी रोषाचा राजकीय टाईमबॉम्बची टिकटिक मात्र थांबत नव्हती. देवेन्द्र फडणवीस यांनी मार्च-एप्रिलमध्येच व नंतरही वारंवार या विषयात भाष्य करताना सरकारला सल्ला दिला होता की राज्य मागासवर्ग आयोग नेमून, त्यांना हे काम सोपवून दिले तर तीन महिन्यांत इंपेरिकल डेटा गोळा होऊ शकतो. तो सर्वोच्च न्यायालायला सादर करा आणि इतर मागासवर्गांचे जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण टिकवा.. पण ते काही राज्य सरकाने केले नाही.
आता अलिकडे जून-जुलैमध्ये मागास वर्ग आयोग नेमला आहे. त्यांच्याकडे आता डेटा गोळा कऱण्याचे काम द्यायचे आहे. ते काम अद्यापी सुरुही झालेले नाही आणि पुढ्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई अशा दहा-अकरा मोठ्या महानगरपालिकांच्या व त्यापाठोपाठ जिल्हा परिषदांच्या व नगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका येत आहेत. 2022 हे वर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे आहे. ओबीसींच्या प्रचंड रोषाला महाविकास आघाडीला सामोरे जावे लागण्याची वेळ त्यामुळे ओढवण्याचे नवे संकट आहे.
यात काही कायेदशीर कोलांटउड्याही सरकारने मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यातीलच एक उडी म्हणजे 11 ऑगस्टचे परिपत्रक. त्यावरच आता सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या डोक्यात टपली मारलेली आहे. आता राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांच्यापुढे धर्मसंकट उभे राहणार आहे. राज्य सरकारची मनीषा, इच्छा व आदेश निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आहेत तर न्यायालयाचा दट्टया तातडीने रिक्त जागा भरण्याबाबतचा आहे. आता काय करावे याचा निकाल त्यांना येत्या दोन-चार दिवसातच घ्यावा लागणार आहे.
