महाराष्ट्रातल्या ओमायक्रॉनच्या संसर्गावर सरकारचे बारकाईने लक्ष आहे. रोजच्या रोज याचा अहवाल मागवला जात आहे. ओमायक्रॉनची परिस्थिती आटोक्यात राहिली नाही तर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या २८ डिसेंबरला मुंबईत होणाऱ्या जाहीर सभेला देण्यात येणाऱ्या परवानगीवर विचार करावा लागेल, असे मत राज्याचे उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केल्यामुळे शिवसेना तसेच काँग्रेस, या महाविकास आघाडीतल्या घटकपक्षांच्या नेते मात्र बुचकळ्यात पडले आहेत. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी येत्या २८ डिसेंबरला मुंबईच्या शिवाजीपार्क येथे जाहीर सभा घेणार आहेत. काँग्रेसकडून याकरीता जोरदार शक्तीप्रदर्शनाची तयारी केली जात आहे.
राज्यात पहिला डोस घेऊन ८४ दिवस झाले आणि दुसरा डोस घेतला नाही अशा लोकांची संख्या जवळपास दीड ते पावणे दोन कोटी आहे. लस उपलब्ध असतानाही हे लोक दुसरा डोस घेत नाहीत. अशा लोकांनी दुसरा डोस घ्यावा म्हणून काही निर्बंध लावण्यावरही सरकार विचार करत आहे, असेही ते म्हणे.
ओमायक्रॉनबाबत मुख्यमंत्र्यांनी टास्क फोर्सशी चर्चा केली आहे. संसर्गाबाबत वेगवेगळ्या प्रकारची मते व्यक्त होत आहेत. डोंबिवलीतील रुग्ण बरा झाला आहे. या रुग्णामुळे इतर बाधित झाले नाहीत. ओमायक्रॉनबाबत समज, गैरसमज असून केंद्र सरकारने ते दूर करावेत, असे आवाहनही पवार यांनी केले.
पहिला डोस घेतलेल्यांची संख्या राज्यात बऱ्यापैकी झाली आहे. पण दुसर्‍या डोसमध्ये बरेच जिल्हे मागे आहेत. लस उपलब्ध असतानाही हे लोक दुसरा डोस घेत नाहीत. त्यामुळे वेळ येऊनही दुसरा डोस घेणार्‍यांवर काही बंधने आणण्याचा विचार चालू आहे, असे ते म्हणाले.
इम्पेरिकल डेटासाठी खर्च करण्यास सरकार तयार
ओबीसी आरक्षणाचा विषय मार्गाला लावण्यासाठी आवश्यक असलेला इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला येणारा खर्च देण्याची तयारी आता सरकारने केली
आहे. तशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे, असेही अजित पवार यांनी सांगितले. इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी साधारण ४५० कोटींचा खर्च येणार आहे.
सर्वच निवडणुका थांबवा
आम्ही ओबीसी आरक्षणासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली होती. तो कायदा रद्द केलेला नाही. मात्र निवडणूक आयोगाने ओबीसी जागांवरील निवडणुका थांबवल्या आहेत. सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याची महाविकास आघाडीची भूमिका आहे. त्यामुळे निवडणुका थांबवायच्या असतील तर सगळ्या थांबवा, अशी सरकारची भूमिका असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
