शाहू-फुले-आंबेडकरांची गौरवशाली परंपरा सांगणार्‍या, सावित्रीबाईंची आरती ओवाळणार्‍या, राजमाता जिजाऊंचे पोवाडे गाणार्‍या, महाराणी ताराबाई, अहल्यादेवींची महती सांगणार्‍या, बहिणाबाई, रमाबाई, आनंदीबाईंच्या या महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला ६२ वर्षे उलटली तरी अजून या राज्यात एकही महिला मुख्यमंत्री का होऊ शकलेली नाही? हा खरा प्रश्न आहे. खरंतर पुरोगामी म्हणवणार्‍या महाराष्ट्राला तो प्रश्न याआधीच पडायला हवा होता. परंतु, उशिरा का होईना, अलीकडेच राजकारणात पुरती वाट लागल्यानंतर कुण्या एका नेत्याला पडलाय् तर खरा… आता या नेत्याला उशिरा सुचलेलं शहाणपण हे राजकीय स्वार्थापोटीचं गाजर आहे की मित्रपक्षाला लावलेली फूस आहे, ते येणार्‍या काळात कळेलच.
देशातील ११ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आजवर १६ महिला मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाल्या आहेत. मात्र, स्वत:ला पुरागोमी, देशाला दिशा देणारं राज्य, महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती इतर राज्यांपेक्षा वेगळी, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे गुणगान गायले जाणार्‍या, स्त्रियांचा सन्मान करणार्‍या छत्रपती शिवरायांच्याच राज्यात महिला कशा पिछाडल्या गेल्या, हे कुणाला अजूनही कळलेच नाही. पण आता एका अधुर्‍या पक्षाच्या नेत्याने, मुळात सध्याच्या स्थितीत पक्षदेखील म्हणवला जात नसलेल्या या समुहाला तर अलीकडे गट असे संबोधतात.
आता या गटाच्या प्रमुखाने एका छोटेखानी कार्यक्रमात जाहीर करून टाकले म्हणे… की, राज्याचा पहिला महिला मुख्यमंत्री मी बनवणार आणि पुन्हा मला मुख्यमंत्री बनविण्याची गरज नाही, असेही सांगून टाकले. मुळात गटाचे हे प्रमुख विसरताहेत की, सध्याच्या राजकीय स्थितीत ते अर्थात त्यांचा गट पाचव्या क्रमांकावर आहे आणि राजकीय इतिहासात आपण कधीही शंभरीही गाठली नाही. मागचं आपलं यश हे भाजपाच्या जिवावरंच होय… स्वबळावर पूर्ण बहुमतात येणे तर दिवास्वप्नच म्हणावे लागेल. नेहमी नेहमी लॉटरी लागत नसते, ती एकदाच लागते. त्यामुळे मला मुख्यमंत्री करण्याची गरज नाही, हे आता सांगण्याची खरेच गरज उरलेली नाही.
हे तर या प्रमुखांनी २०१९ला सांगायचे होते. पण त्यावेळी बोहल्यावर चढायची घाई झाली होती. बाशिंग बांधून उभे होते. एका सामान्य कार्यकर्त्याला मुख्यमंत्री करीन हा शब्द तेव्हा दिला होता. लक्षावधी, असंख्य कार्यकर्त्यांना दिलेला शब्द स्वतः पाळला नाही आणि न दिलेल्या शब्दावर आदळआपट करताना दिसले. पाठीत खंजीर वगैरेपर्यंत गेलं होतं प्रकरण… असो. तो विषय तर आता जुना झाला. मात्र, या नेत्याने महिलेला मुख्यमंत्री बनविण्याचा जो शब्द आता यावेळी दिलाय त्यावर कार्यकर्त्यांनी किंवा महिला कार्यकर्त्यांनी विश्वास कसा ठेवायचा? हा खरा प्रश्न आहे. कारण एका सामान्य कार्यकर्त्याला मुख्यमंत्री बनविण्याचा शब्द देऊन स्वतः खुर्चीवर जाऊन बसणार्‍या, शब्दाला न जागणार्‍या या नेत्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे ना…
समाजमाध्यमांवर आता ती स्त्री म्हणजे त्यांची पत्नी होय… अशा पद्धतीने खिल्ली उडविली जात आहे. त्याला लोक गमतीने घेत आहेत. पण पूर्वानुभव पाहता ते गांभीर्याने घेण्यासारखे दिसते. त्यात वस्तुस्थिती दडलेली आहे. मग या नेत्याने जर एका तरुणाला मी मुख्यमंत्री करेन असे म्हटले तर तो तरुण शंभर टक्के युवराजच समजावा… बाकीच्यांनी फार आनंदी होण्याची किंवा जास्त उडण्याची गरज नाही. तुम्ही सतरंजाच उचला, असे जे गमतीचे संदेश समाजमाध्यमांवर फिरत आहेत; त्यात तथ्यच नाही, असे म्हणता येणार नाही.
चला… दिलेला शब्द न पाळता स्वत: खुर्चीवर बसल्याचे परिणाम बघितल्यामुळे किंवा पक्षाची झालेली वाताहत उघड्या डोळ्यांनी बघितल्यामुळे कदाचित यावेळी साहेब खरं बोलत आहेत असे समजू या… आणि दिलेला शब्द पाळतील असेही गृहीत धरूया. पण त्यासाठी या पदायोग्य चेहरा तरी आहे का यांच्या गटाकडे? एखादं नाव सुचवावं साहेबांनी… ३० टक्के राजकीय आरक्षण असूनही पाहिजे तसा जागावाटपात महिलांना मोजकाच वाटा देणार्‍या या गटाचा नेता महिलेला मुख्यमंत्री करण्याच्या गप्पा मारत आहे. बरं गप्पा मारायला काय जातं? पण या गटाकडे तशा महिला चेहऱ्याचीही वानवा असताना, अशी टिमकी वाजवून जाण्याला काय म्हणायचे?
खरं तर महिलांना संधी देण्याबाबत या गटाची पक्षस्थापनेपासूनचीच स्थिती फारशी भूषणावह नाही. या पक्षाने महिलांचा वापर नेहमी ‘राडा’ करण्यासाठी केला, पण पक्षासाठी स्वत:ला झोकून महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणार्‍या महिला नेत्यांना मंत्रिपद देताना मात्र काढता पाय घेतला. डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी अवघे आयुष्य खर्ची घातले, पण शेवटपर्यंत मंत्रिपदासाठी आस लावून बसल्यानंतरही त्यांची शेवटपर्यंत मंत्री म्हणून वर्णी लागली नाही. शेवटी विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदावर त्यांची बोळवण करण्यात आली.
पक्षस्थापनेपासून तर आजवरच्या संपूर्ण कार्यकाळात महिला हक्क वगैरेंची फारशी जाणीव असल्याचा कोणताही पुरावा सापडत नाही. आणिबाणीनंतर मृणाल गोरे यांच्याबद्दल गलिच्छ भाषा वापरून, कृष्णा देसाई यांच्या हत्त्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत उभ्या असलेल्या त्यांच्या विधवा पत्नी सरोजिनी देसाईंच्या विरोधातील प्रचारात हीन पातळीच्या दिलेल्या घोषणा यातून या पक्षाने आणि नेत्यांनी आपल्या महिलांविषयीच्या वृत्तीचा जाहीर परिचय दिला. आता कदाचित यांची भूमिका आणि महिलांविषयीचा दृष्टिकोन बदलला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण हा केवळ तोंडदेखलेपणा नाही, हे त्यांना आता सिद्ध करावे लागेल.
यांच्यावर सहजासहजी विश्वास ठेवण्यासारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. त्यामुळे या नेत्याला खरंच महिला मुख्यमंत्री बसवायचा असेल, यात प्रामाणिकता असेल तर, आताच एक महिलेचे नाव जाहीर करून, त्याच चेहर्‍यावर निवडणुकीला सामोरे जावे… अन्यथा अशा पोकळ घोषणा किंवा गाजर दाखवून महिलांची फसवणूक करणे योग्य होणार नाही. महाराष्ट्राची पहिली महिला मुख्यमंत्री बनविण्याची आकांक्षा बाळगणार्‍या या नेत्याची मागील अडीच वर्षांतच अपेक्षापूर्ती होऊ शकली असती. स्वतः न बसता किंवा राजीनामा देऊन, पक्षातील अन्य महिला आमदाराला त्या जागी बसवता आले असते किंवा ते शक्य न झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळेंनादेखील हा मान देता आला असता. मात्र, मुळात यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे आणि या नेत्याकडे स्वतःच्या स्वार्थाव्यतिरिक्त दुसरं काहीही नाही. त्यामुळे साधं महिलेला कधीही मंत्रिमंडळात संधी न देणारे हे नेते खरंच महिलेला मुख्यमंत्रिपदाची संधी देतील का?
