आर्थिक वर्ष 2021मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी तब्बल 31,820 कोटी रुपयांचा विक्रमी नफा नोंदवला. तब्बल पांच वर्षांनंतर बँकाना पुन्हा नफा झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांत सार्वजनिक बँकांनी सर्वाधिक 31,820 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला. एकूण अनुत्पादित मालमत्ता 9.1% (14.58% – मार्च 2018) राहिली. निव्वळ अनुत्पादित मालमत्ता 3.1% (7.97% – मार्च 2018) होती. तरतूद प्रमाण गुणोत्तर 84% (62.7% – मार्च 2018) राहिले. 14.04% भांडवल पर्याप्तता (किमान निर्धारित – 10.875%) तर 58,697 कोटी रुपये, कर्ज आणि इक्विटीच्या स्वरूपात उभारले. त्यापैकी 10,543 कोटी रु. केवळ इक्विटी राहिली.
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल मुंबईत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (पीएसबी) कामगिरीचा त्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह आढावा घेतला. 2014मध्ये अस्तित्त्वात असलेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी, सरकारने आखलेल्या मान्यता, संकल्प, पुनर्भांडवलीकरण आणि सुधारणा 4R धोरणामुळे 2020-21मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये नफा, पुरेसे भांडवल, अनुत्पादित मालमत्तेत कपात, फसवणुकीच्या घटनांचा तपास आणि बाजारातून निधी संकलित करण्याच्या विविध मापदंडांवर नाट्यमय सुधारणा घडून आली, असे या आढाव्यात नमूद करण्यात आले.
पायाभूत सुविधा, उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना आणि निर्यातीसाठीच्या राष्ट्रीय उपक्रमांसाठी, ग्राहक सेवेसह सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आणि दुर्लक्षित क्षेत्रांना आधार देण्यासाठी पतपुरवठ्यात वाढ करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज वित्तमंत्र्यांनी या बैठकीत अधोरेखित केली. विशेषत: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि आणि किरकोळ क्षेत्रासाठी परवडणाऱ्या कर्जाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सह-कर्ज देण्याच्या आवश्यकतेवर सीतारामन यांनी विशेष भर दिला.
यासोबतच, कर्जवसुलीसाठी सातत्याने प्रयत्न आणि तंत्रज्ञानात विशेषतः डिजिटल कर्ज आणि नावीन्यपूर्ण क्षेत्रात सतत प्रयत्न आवश्यक आहेत, असे त्या म्हणाल्या. तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक समावेशकतेच्या दिशेने पुरेसा फायदा झाला. मात्र, या प्रयत्नांमध्ये विशेषतः सातत्य राहणे आवश्यक आहे. शेवटच्या पुरुष आणि स्त्रीपर्यंत सर्व सरकारी घोषणांचा फायदा पोहोचणे सुनिश्चित करण्यासाठी सतत प्रयत्न करण्याच्या सूचना वित्त मंत्र्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना दिल्या.
निर्यातदारांच्या गरजा वेळेवर पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने, निर्यात प्रोत्साहन संस्था तसेच उद्योग आणि वाणिज्य संस्थांशी संवाद साधण्याचे निर्देश सीतारामन यांनी बँकांना दिले. बँकांना भारतीय निर्यातदार संघटना महासंघाशी (एफआयईओ) नियमित संवाद साधण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते, जेणेकरून निर्यातदारांना विविध बँकांमध्ये जाऊन व्यवहार करण्याची गरज भासणार नाही. सध्याच्या बदललेल्या काळानुसार, उद्योगांना आता बँकिंग क्षेत्राबाहेरूनही निधी उभारण्याचा पर्याय वित्तमंत्र्यांनी अधोरेखित केला.
बँका स्वतः विविध मार्गांनी निधी उभारत आहेत.कर्जाची गरज असलेल्या क्षेत्रांशी संबंधित नवीन बाबींचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे, असे त्या म्हणाल्या. निर्यातदार तयार करण्यासाठी आणि त्याद्वारे ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ योजनेला साहाय्य करण्यासाठी एका विशिष्ट क्षेत्रातील उद्योगांना हाताशी धरून बँका महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, हेदेखील निर्मला सीतारामन यांनी अधोरेखित केले.
पतपुरवठ्याबद्दल वित्तमंत्री म्हणाल्या की, ऑक्टोबर 2019 ते मार्च 2021दरम्यान, बँकांनी एक जनसंपर्क अभियान हाती घेतले होते आणि 4.94 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची कामगिरी एप्रिल ते जून 2021 या तिमाहीमध्येही इतरांपेक्षा उजवी ठरली आहे. या तिमाहीत एकूण नफा 14,012 कोटी रुपये झाला आहे आणि निव्वळ नफा, शुल्क उत्पन्न तसेच संचयी उत्पन्नात सातत्याने वाढ दिसून येत आहे. कोविड-19 महामारीमुळे मोठ्या प्रमाणावर अडथळे आले असतानाही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ही कामगिरी केली आहे.
गेल्या वर्षीच्या एकूण 10,543 कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या तुलनेत या वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत 7,800 कोटी रुपये समभागांच्या मार्गाने उभारत पीएसबीने बाजारपेठेचा विश्वास वृद्धींगत केला आहे. याच काळात, बँकांचे विलिनीकरणही झाले, आणि त्याचे फायदे, अधिक कार्यक्षमता, अधिक व्यावसायिकता, कमी खर्च आणि मजबूत भांडवलाचा राखीव साठा यांच्या रूपाने दिसत आहेत. डिजिटल बँकिंग, डिजिटल कर्ज, वैशिष्ट्यपूर्ण मोबाइल आणि इंटरनेट बँकिंग, अधिक ग्राहक-अनुकूल वैशिष्ट्ये आणि प्रादेशिक भाषेतून ग्राहकांशी संवाद साधून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ग्राहक सेवा सुधारून स्वतःची व्याप्ती वाढवली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 40,819 कोटी रुपये किरकोळ कर्ज वितरणदेखील करण्यात आले आहे. ग्राहक-गरज-प्राणित, विश्लेषणावर आधारित कर्ज देण्याच्या ऑफर्सवर भर दिल्यामुळे, आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये सात मोठ्या सार्वजनिक बँकांद्वारे 49,777 कोटी रुपये किरकोळ कर्ज वितरण नुकतेच करण्यात आले आहे. तसेच, सार्वजनिक बँकांचे जवळपास 72% आर्थिक व्यवहार आता डिजिटल माध्यमांद्वारे केले जातात, ज्यामुळे आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये डिजिटल माध्यमांचा सक्रियपणे वापर करणाऱ्या 3.4 कोटी ग्राहकांची संख्या आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये दुप्पट होऊन 7.6 कोटींवर पोहोचली आहे, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.
महामारीच्या काळात सार्वजनिक बँका, खाजगी बँका आणि बिगर वित्तीय पतसंस्थानी आकस्मिक कर्ज हमी योजनेद्वारे (ईसीएलजीएस) 1.16 कोटी कर्जदारांना आधार दिला. ईसीएलजीएसच्या यशामुळे सरकारने 28 जून 2021 रोजी केलेल्या घोषणांचा एक भाग म्हणून ईसीएलजीएस 4.5 लाख कोटीपर्यंत वाढली आहे. यासोबतच, आरोग्य क्षेत्रात सूक्ष्म वित्त संस्था MFIs आणि भांडवली खर्चासाठी (CAPEX) हमी योजना यासारखे इतर उपक्रमही आहेत. MFI योजनेसाठी, गेल्याच आठवड्यात 1,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, संभाव्य मध्यम आकाराच्या आणि छोट्या कंपन्यांना निर्यातीमधील नवे जेते म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी “उभरते सितारे योजना” सुरू करण्यात आली.
पीएसबीच्या कामाचा आढावा घेताना, अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी वर्धित प्रवेश आणि सेवा उत्कृष्टता (EASE) 4.0 सुधारणा कार्यसूची जारी केली आणि EASE 3.0 (आर्थिक वर्ष 2020-21) वार्षिक अहवाल जाहीर केला.
