दरड कोसळून तसेच भूस्खलनामुळे पूर्णपणे गाडले गेलेल्या वाड्या, वस्त्या, तांडे, पाडे, गावांतील बाधितांनासुद्धा प्रकल्पग्रस्तांचा दर्जा देण्याचा निर्णय काल राज्य सरकारने घेतला.
मुंबईतल्या सह्याद्री अतिथीगृहातील समिती कक्षात महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरणाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मदत व पूनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महसूल व वने विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. सोनिया सेठी, विधि व न्याय विभागाच्या सहसचिव बुशरा सय्यद, रस्ते सचिव संजय दशपुते उपस्थित होते.
या प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात ठिकठिकाणी पुनर्वसित गावठाणे उभारण्यात आली आहेत. मात्र, अनेक पुनर्वसित गावठाणे अद्यापि ग्रामविकास विभागाकडे हस्तांतरित झाली नसल्याने त्यांच्या विकासासाठी निधीची तरतूद करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे त्यांचा विकास रखडतो. ही बाब लक्षात घेऊन ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व पुनर्वसित गावठाणे ‘आहे त्या स्थितीत’ त्यांच्या ताब्यात घ्यावीत. या गावठाणांना 18 नागरी सुविधांसह विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधी देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री पवार यांनी घेतला.
त्याचबरोबर पुनर्वसित गावठाणात अनेक वर्षांपासून वाटपाविना रिक्त असलेले भूखंड संबंधित प्रकल्पातील बाधितांना द्यावेत, त्यानंतर या जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना द्यावेत, त्यानंतरही शिल्लक राहिले, तर राज्यातील इतर प्रकल्पग्रस्तांना या प्राधान्य क्रमानुसार देण्यात यावेत, अथवा कोणी हे भूखंड घ्यायला तयार नसतील, तर नियमाप्रमाणे त्यांचे लिलाव करावेत, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
कोयना धरण प्रकल्पबाधीत गोकुळ, रासाटी, हेळवाकमधील जलविद्युत प्रकल्पामुळे बाधीत शिवनदेश्वर प्रकल्पबाधित गावांसाठी कोयना भूकंप पुनर्वसन निधीतून विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. सातारा जिल्ह्यातील तारळी प्रकल्पामध्ये शंभर टक्के जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या उदरनिर्वाह भत्त्यांमध्ये चारशे रुपयांवरून दरमहा एका कुटुंबाला एका वर्षासाठी तीन हजार रुपये वाढ करणे तसेच याच प्रकल्पातील सावरघर येथील 29 कुटुंबाची खास बाब म्हणून रोख रक्कम देऊन पुनर्वसन करण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली.
बीड जिल्ह्यातील गुणवंती पाटबंधारे प्रकल्पातील सुकळी (ता.धारूर) येथील प्रकल्पग्रस्तांसाठी खास बाब म्हणून पुनर्वसन तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील अमडापूर लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील कुरळी व घामापूर (ता. उमरखेड) गावातील पात्र प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
