Details
“बाबासाहेब, घटनेचा आदर करायला आम्हाला कोण शिकविणार?”
23-Dec-2018
| 0
”
योगेश वसंत त्रिवेदी
yogeshtrivedi55@gmail.com
विश्वरत्न, भारतरत्न डॉ. भीमराव रामजी उर्फ बाबासाहेब आंबेडकर! ज्या डॉ. बाबासाहेबांनी या भारताला संविधान दिले, राज्यघटना दिली आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी आपला भारत प्रजासत्ताक झाला. धर्माच्या आधारावर मुस्लिमांना 1947 साली 14 ऑगस्टला पाकिस्तान मिळाला. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत ब्रिटिशांच्या 150 वर्षांच्या जोखडातून, पारतंत्र्याच्या बेडीतून मुक्त झाला. डिवाईड अॅंड रूल’ हा खाक्या ब्रिटिशांनी वापरून आमच्यात दोन शकले केली. बॅ. मोहम्मद अली जीना यांच्या हट्टापुढे झुकत बॅ. मोहनदास करमचंद उर्फ महात्मा गांधी यांनी मुसलमानांसाठी पाकिस्तान आणि हिंदुंसाठी हिंदुस्थान ही संकल्पना मान्य केली. पाकिस्तानच्या राजधानीवर अभिमानाने आजहीइस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान’ असे आपल्याला पाहायला मिळते. पण हिंदुंसाठी हिंदुस्थान’ हे अंमलात न येता, भारत हे हिंदुराष्ट्र न होता सर्वधर्म समभाव मानणारा प्रजासत्ताक भारत 26 जानेवारी 1950 पासून अस्तित्त्वात आला.
पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्त्वाखाली भारतात राजवट सुरू होत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यघटना समितीने मंजूर केलेले संविधान, राज्यघटना अंमलात आली. या देशात सर्व धर्मियांना समान न्याय, समान वागणूक, समान अधिकार, समान हक्क प्रदान करण्यात आले. संविधान अर्थात राज्यघटनेप्रमाणे आपला देश भारत कार्यरत झाला. भारत प्रजासत्ताक होऊन 68 वर्षे झाली आणि या संविधानाप्रमाणे, घटनेप्रमाणे आपल्या देशाने लोकशाही स्वीकारून ती रूजवण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. ज्या काँग्रेसने डॉ. बाबासाहेबांचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव केला. ज्या काँग्रेसने बाबासाहेबांचा पदोपदी अपमान, अवमान केला. जी काँग्रेस या महामानवालाभारतरत्न’ किताब देऊ शकली नाही आणि ज्या भारतीय जनता पक्षाने डॉ. बाबासाहेबांसाठी त्यांनी दाखविलेल्या मार्गावर मार्गक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देवेंद्र फडणवीस, या महाराष्ट्राच्या कर्तबगार मुख्यमंत्र्यांच्या आग्रहासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकांची, जी पूर्ण विश्वाला प्रेरणास्थान ठरतील अशांच्या स्मारकांची भूमिपुजने केली. ज्या नरेंद्र मोदी यांनी संविधान/राज्य घटनेचा सन्मान करण्यासाठी बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेल्या संसदीय लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात विशेष दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलवले. त्या भारतीय जनता पार्टीच्या घटनेप्रमाणे चालणाऱ्या लोकांनी, लोकांसाठी निवडून दिलेल्या सरकारला टिकेचे लक्ष्य करण्याचा अधिकार तरी काँगेसला आहे का?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे त्यांच्या उच्चशिक्षणासाठी लंडनचे वास्तव्य केलेले घर असो की ज्याठिकाणी डॉ. बाबासाहेबांचा जन्म झाला ती महु, ही जन्मभूमि असो, या ठिकाणीही लक्ष दिले आणि त्यांची निगा राखून सरकारने आपल्या ताब्यात घेतले ते कामही भाजपा सरकारनेच केले. इतकेच नाही तर कालच्या शनिवारी डॉ. बाबासाहेबांना मानणाऱ्या तसेच देशासाठी आपले प्राण तळहातावर घेऊन लढणाऱ्या महार रेजिमेंटचा अमृतमहोत्सवी सोहळाही हिंदुस्थानच्या प्रवेशद्वारी म्हणजेच गेट वे ऑफ इंडियाच्या प्रशस्त, विस्तीर्ण जागेवर साजरा केला, तो देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेच ना? पण असे असूनही डॉ. बाबासाहेबांची लेकरे म्हणवणाऱ्यांनी टीकेचे लक्ष्य देवेंद्र फडणवीस आणि नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारांना का बरे करावे?
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि घर हक्क परिषदेच्या अध्यक्षा मोहिनी अणावकर यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वसंध्येला दूरदर्शनच्या सखी’ कार्यक्रमात विचार मांडताना देशालाआंबेडकरवाद’ हा शब्द का वापरण्यात येतो, असा सवाल करून आंबेडकरवाद’ ऐवजीआंबेडकर विचार’ असा शब्द प्रयोग वापरण्याचा/उपयोगात आणण्याचा मौलिक सल्ला दिला. खरंच मोहिनीताईंचे आंबेडकरवाद, समाजवाद असे कोणतेही वाद म्हणण्यापेक्षा विचार म्हणणेच योग्य ठरेल. पण कोण लक्षात घेतो? बाबासाहेबांनी घटना दिली. आचारस्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य दिले. पण, आज या स्वातंत्र्याचा स्वैराचार होतोय की काय? डॉ. आंबेडकर यांच्या राज्यघटनेचा पदोपदी अपमान होतोय का? आणि विशेष म्हणजे त्यांची लेकरे म्हणवणाऱ्यांकडूनच हे घडतेय का, अशी शंका येते.
भारतात संसदीय लोकशाही अस्तित्त्वात असून ती बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानाप्रमाणे, राज्यघटनेप्रमाणे कार्यरत आहे. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्याचे मंत्री, खासदार, आमदार हे सारे लोकप्रतिनिधी घटनेप्रमाणे शपथग्रहण करून आपापली वैधानिक पदे भूषवित आहेत. खरे ना? मग त्यांचा अपमान करण्याचा अधिकार आम्हाला पोहोचतो का? त्यांचा अपमान म्हणजे पर्यायाने घटनेचा आणि बाबासाहेबांचा, संसदीय लोकशाहीचा, देशाचा अपमान ठरू शकत नाही का? मुख्यमंत्र्यांना आम्ही पंढरपूरच्या महापूजेला जाऊ देणार नाही! मंत्र्यांना आम्ही रस्त्यावर फिरू देणार नाही! मंत्र्यांचे कपडे काढून त्यांची धिंड काढू! गल्लीबोळातल्या नेत्यांवर हल्ले होतच राहणार! ही विधाने कुणी केलीत? ही विधाने योग्य आहेत का? या विधानांमुळे, वक्तव्यांमुळे आम्ही मुख्यमंत्र्यांचा, केंद्रीय मंत्र्यांचा, मंत्र्यांचा, पर्यायाने घटनेचा आणि हे सारे देणाऱ्या बाबासाहेबांचा अपमान तर करीत नाही ना? रामदास आठवले हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यानंतरचे केंद्रातले रिपब्लिकन पार्टीचे मंत्री आहेत. घटनेप्रमाणे त्यांनी केंद्रात मंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. असे असताना त्यांच्यावर हल्ला, त्यांना धक्काबुक्की योग्य आहे का? त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर `गल्लीबोळातल्या’ नेत्यांवर हल्ले होतच राहणार अशी वक्तव्ये, ती पण कायद्याची पदवी घेतलेल्या आणि बाबासाहेबांचे नातलग असलेल्यांकडून होणे योग्य आहे का?
आंदोलन करणे हा आपला अधिकार आहे. पण, या आंदोलनात हजारो, लाखो लिटर दूध रस्त्यावर फेकून देणे, भाजीपाला, कांदा, टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देणे योग्य आहे का? अरे, तुम्हाला निषेधच करायचा ना, मग हे हजारो लिटर दूध सरकारी इस्पितळात, झोपडपट्टीत गरीबांना वाटा ना.. त्याची नासाडी का करताय? हे स्वातंत्र्य की स्वैराचार? आपण बाकीच्या देशांची उदहरणे देतो. त्या-त्या देशात कामगार निषेध म्हणून दंडाला काळी फित लावून 8/8 तासांऐवजी 10/10 तास कामे करतात. देशाच्या उत्पन्नात/उत्पादनात कसूर/कमतरता पडू देत नाहीत. पण, आम्ही हे करू शकतो का?
देशात संसदीय लोकशाही अस्तित्वात असताना आणि संसद, विधिमंडळे ही राज्यघटनेप्रमाणे अस्तित्त्वात आली असताना या सभागृहांत चर्चेत भाग घेण्याऐवजी बहिष्कार करणे/सभागृहे बंद पाडणे, चर्चेशिवाय विधेयके मंजूर करणे हे योग्य आहे का? चर्चेत भाग घेऊन सरकारला योग्य दिशादिग्दर्शन करण्याचे काम विरोधी पक्षांचे आहे. लोकशाहीच्या रथाची सत्ताधारी व विरोधक ही दोन चाके आहेत. ही दोन्ही चाके समांतर, योग्य चालली तरच लोकशाहीचा रथ यशस्वी मार्गक्रमण करू शकतो, हेही लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. आम्हाला हक्कांची जाणीव जशी आहे तशी कर्तव्याचीही जाणीव असायला हवी ना? बाबासाहेबांनी घटना दिली. पण, त्या घटनेचा आदर करायला आम्हाला कोण शिकविणार? आम्ही समाजाचे प्रबोधन करायला निघालो आहोत. पण, आमचे प्रबोधन कोण करणार? लोकशाही ही लोकांनी, लोकांसाठी राबविलेली असावी. ही राज्यघटनेप्रमाणे चालावी अशी अपेक्षा आहे ना? मग, त्यासाठी आम्हाला घटनेचा, घटनेने ज्यांना वैधानिक अधिकार दिले आहेत त्यांचा आदर राखणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपण जर कुणाचा आदर राखू तर आपलाही आदर राखला जाईल, खरे नां? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या साडेचार वर्षांपासून देशाची प्रतिमा साऱ्या विश्वात उंचावत असताना, विश्वात त्यांचा गौरव होत असताना, समाज माध्यमातून आणि सर्वत्र जर आम्ही त्यांचा अपमान करीत असू तर त्याने नरेंद्र मोदींचे नुकसान होणार नाही, तर ते आपल्या देशाचे, आपल्या संसदीय लोकशाहीचे, राज्य घटनेचे आणि पर्यायाने ही राज्यघटना देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अनादर करणारेच ठरू शकते. सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे!”
