Details
नेकजात कुणबी!
01-Feb-2019
| 1
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
शूरवीर आणि सरदार घराण्यातील मराठ्यांमध्ये आपला उल्लेख नेकजात मराठा असा करण्याची पद्धत आहे. पण आता हे सारेच नेकजात मराठे एकजात कुणबी असून इतर मागास वर्गात मोडतात हे स्पष्ट झाले आहे. असा अहवाल राज्य मागास आयोगाने सरकारला सादर केल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला इतर मागास वर्गाच्या सोयी-सवलती देण्यासाठी कायदा केला असून त्या कायद्यालाच आता मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मराठ्यांची जात कोणती? ते मागास आहेत की प्रगत, याविषयी इतर समाजांमध्ये दुमत नक्कीच आहे. म्हणून तर त्या विषयात लोक न्यायालयात गेले आहेत. उच्च न्ययालयात प्रकरण सुरू आहे. तिथे मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालाचा विषय सातत्याने निघाला होता. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात या विषयाचा कायदा मंजूर करण्यात आला, तेव्हाही मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर करा ही मागणी विरोधी पक्षांनी बरीच लावून धरली होती. पण त्या हजार पानी अहवालाचा फक्त सारांश व त्यावर जी कारवाई राज्य सरकार करू इच्छिते त्या संदर्भातील निवेदन इतकेच फक्त राज्य सरकारने विधिमंडळापुढे सादर केले. विरोधकांनी कामकाज रोखून धरण्याचा प्रयत्नही केला. अहवाल सादर करा यासाठी सभागृहात गोंधळही घातला गेला. पण सरकारने अहवाल दिलाच नाही. सभागृहात सरकारने म्हटले होते की कायदा मंजूर होण्याआधी जर हा अहवाल बाहेर फुटला तर लोक लगेच न्यायालयात जातील व तेथून कायद्याला स्थगिती मिळवतील. अहवालातील काही तपशीलामुळे समाजात तणाव निर्माण होईल अशीही भीती यावेळी व्यक्त झाली होती. ते होऊ नये यासाठी पूर्ण अहवाल देणार नाही, अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री चंद्रकांत पाटील व विनोद तावडे आदिंनी घेतली होती. त्याप्रमाणे संपूर्ण अहवाल सभागृहापुढे न येताही मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर झाला.
यथावकाश त्याला उच्च न्यायालयात आव्हानही दिले गेले आणि सरकारला जी स्थगितीसंदर्भात भीती वाटत होती ती अंशतः खरी झाली असेच म्हणावे लागेल. उच्च न्यायालयाने या कायद्याला तशी स्थगिती दिली नाही. पण असेही सांगितले की आम्ही सांगेपर्यंत कुणाला या आरक्षणांतर्गत सरकारी वा निमसरकारी नोकरीत घेऊ नका. महाभरती करण्याची सरकारची योजना होती. काही हजार मराठा तरूणांना त्यातून सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या असत्या. मात्र न्यायालयाने सांगितले की भरतीची प्रक्रिया सुरू करा, परीक्षा घ्या, इंटरव्ह्यूदेखील घेऊ शकता मात्र कुणाला या आरक्षणामधून नियुक्तीपत्र मात्र देऊ नका. ही एकापरीने नोकऱ्यांना दिलेली स्थगितीच होती. आणि त्याचा परिणामही तसाच झाला. म्हणजे मराठा समजाच्या विविध संघटनांना सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे, कायदा करून आपण नक्की देऊ हे आश्वासन दिले होते ते तर पाळले गेले. मात्र त्याखाली नोकऱ्या मात्र मिळत नाहीत अशी एक विचित्र स्थिती तयार झालेली आहे. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या मंडळींनी सतत हीच मागणी केली की हा राज्य मागासवर्ग गायकवाड आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर करा. तसे आदेश सरकारला द्या. त्याला अखेर मान्यता मिळाली आहे. खरे तर हा आदेश देतानाच न्यायालयाने बजावले होते की याचिकाकर्त्यांनी हा अहवाल जाहीर करू नये. त्यावर बाहेर चर्चाही करू नये. पण प्रत्यक्षात मंगळवारी अहवाल न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे याचिकाकर्त्यांना देण्यात आला आणि बुधवारी त्याची लगेच वाच्यताही सुरू झाली. आता हा न्यायालयाचा अवमान होतो की नाही हे पाहवे लागेल. राज्य सरकारलाही ही बाब तपासून पाहवी लागेल.
एक मात्र आता स्पष्ट झाले आहे की मराठा आणि कुणबी या स्वतंत्र दोन जाती नाहीत तर एकच जात आहे. मराठ्यांचा समावेश कुणबी जातीतच आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ‘इतर मागासवर्ग जातीं’मध्ये (ओबीसी) समाविष्ट करायला हवे, असे ठाम मत ‘राज्य मागासवर्ग आयोगा’ने आपल्या अहवालात मांडले आहे. गायकवाड अहवालाचे जे तपशील पुढे आले आहेत त्यामधून मराठा समाजावर ऐतिहासिकदृष्ट्या कसा अन्याय झाला हीही बाब पुढे येते. मराठा आणि कुणबी ही एकच जात असतानाही मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग जातींच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले नाही. त्यामुळे हा समाज कित्येक दशके आरक्षण आणि त्याच्या लाभांपासून वंचित असून त्याने खूप सोसले आहे. त्यामुळे हा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असून आता तरी त्याला अन्य मागासवर्ग जातींत समाविष्ट करून त्याचे लाभ द्यावेत, असेही आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करताना नमूद केले आहे.
या अहवालानुसार, एप्रिल १९४२ मध्ये तेव्हाच्या मुंबई सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे मागास जातींची यादी जाहीर केली होती. त्यात केवळ शैक्षणिक हेतूने मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आला होता. यानिमित्ताने पहिल्यांदाच मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले होते. त्यानंतर १९५० मध्ये केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्ग जातींची यादी तयार केली होती. त्यावेळी मात्र इतर मागासवर्ग जातींच्या यादीतून मराठा समाजाला वगळण्यात आले. पुढे १९६६ मध्ये राज्य सरकारने सुधारित यादी जाहीर करत त्यात इतर मागासवर्ग जातींमध्ये कुणबी जातीचा समावेश केला. मात्र मराठा समाजाचा विचारच झाला नाही. वास्तविक, मराठा आणि कुणबी ही एकच जात आहे. त्यामुळे या दोन जाती एकच असल्याने मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग जातींमध्ये समाविष्ट करायला हवे, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मुळात मराठा ही जात नाही तर मराठी भाषा बोलणारे आणि शेती हा मुख्य व्यवसाय असलेले कुणबी आहेत, असेही आयोगाने राज्य सरकारच्या अभिलेख संचालनालयाने उपलब्ध केलेल्या माहितीचा दाखला देत नमूद केले आहे.
मराठा समाजाचे मागासलेपण दाखवण्यासाठी आयोगाने विविध अभ्यासगटांनी सादर केलेली माहिती, कागदपत्रे यांचेही दाखले दिले आहेत. या माहिती आणि कागदपत्रांचा विचार करता मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागास असल्याच्या निष्कर्षांप्रती पोहोचल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ सदस्यीय राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे की नाही, त्यांना आरक्षण द्यायला हवे की नाही याबाबत शिफारस करणारा एक हजार पानी सविस्तर अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मंगळवारी आयोगाचा संपूर्ण अहवाल मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकार्त्यांना राज्य सरकारने उपलब्ध केला. जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा महसूल आयुक्तांनी दिलेला तपशील लक्षात घेता आत्महत्त्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाच्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. २०१३ ते २०१८ या कालावधीत १३ हजार ३६८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केली. त्यात २३.५६ टक्के म्हणजे २१५२ शेतकरी हे मराठा समाजाचे होते. या आकडेवारीवरून मराठा समाज हा किती संत्रस्त आणि निराश आहे, हेच दिसते. राज्यात मराठा समाज हा अन्य समाजाच्या तुलनेत मुख्यत्वे शेतीवर अवलंबून आहे. हाच समाज सर्वाधिक नैसर्गिक आपत्तीने ग्रस्त आहे. आता पन्नास अति विशाल मोर्चे काढून मिळवलेले आरक्षण न्यायलयात टिकते का हे पाहवे लागेल.”
