Details
राज्य आर्थिक संकटात तर सरकार झाले `मुंगेरीलाल’!
26-Jun-2019
| 0
”
विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
bhosale.vijay53@ gmail.com
भाजप-शिवसेना युती सरकारचे हे शेवटचे अंदाजपत्रक. अवघ्या तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका लक्षात घेता सरकारने अतिरिक्त अंदाजपत्रकात अऩेक योजना व घोषणांचा पाऊस पाडला असून राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना राज्यावर 4 लाख 71 हजार 642 कोटींच्या घरात कर्जाचा बोजा वाढला आहे. त्याचबरोबर सातव्या वेतन आयोगाचाही बोजा तिजोरीवर पडणार आहे. शिवाय निवृत्तीवेतन व व्याजावरील खर्च 36 हजार कोटींपर्यंत वाढणार आहे. अशा आर्थिक संकटात राज्य असताना विधानसभेच्या निवडणुका लक्षात घेता अर्थमंत्र्यांनी घोषणांचा पाऊस करून सर्व वर्गाला खूष करण्याचा प्रयत्न केला असून शेतकरी, ओबीसी आणि महिलांना अंदाजपत्रकात प्राधान्य दिले आहे.
या अंदाजपत्रकात 20 हजार कोटींची तूट दाखविण्यात आली आहे. ही तूट कशी भरून काढणार? राज्याच्या कृषी व औद्योगिक क्षेत्रात मोठी घसरण झाली असून कृषी क्षेत्राचा विकासदर 3.1 टक्क्यांवरून 0.4 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात दाखविण्यात आला आहे. महसुली तूट जवळपास 15 हजार कोटींवर गेली आहे तर युती सरकारच्या काळात चार वर्षांत 12 हजार शेतकर्यां च्या आत्महत्त्या झाल्याचे समोर आले आहे. दुष्काळाच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षनेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेत शेतकर्यांेना पूर्वमशागतीच्या कामासाठी 25 हजार रूपयांची मागणी केली. विशेष म्हणजे विधान परिषदेत अंदाजपत्रकाच्या वेळी प्रथमच कामकाज स्थगित करण्याची वेळ आली. विशेष म्हणजे सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी सभापतींविरूद्ध अविश्वास ठराव आणण्याचा इशारा दिला. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर विरोधकांनी जोरदार हल्ला चढविला. तर राज्यामध्ये सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक करणे आणि कडक कायदा करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला. उशिरा का होईना मराठीबद्दल अस्मिता जागृत झाल्याबद्दल निश्चितच राज्यातील जनता आपणास धन्यवाद देईल. एका बाजूला शेतकर्यां ची कर्जमाफी केली, असा डांगोरा सरकार पिटत असताना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र दिलेले शेतकरीच कर्जमाफीपासून वंचित असल्याची बाब विरोधी पक्षनेत्यांनी उघडकीस आणल्यामुळे सरकारचे खरे रूप समोर आले आहे. एंकदरीतच या पावसाळी अधिवेशनात अनेक बाबींचा ऊहापोह झाला. मात्र, सरकारने राज्य आर्थिक संकटात असताना अंदाजपत्रकातून केलेल्या घोषणा म्हणजे ’मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ असेच म्हणावे लागेल.
विधान परिषदेत अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी अंदाजपत्रक सादर केले. तब्बल 20 हजार 293 कोटी रूपयांचे तुटीचे अंदाजपत्रक असले तरी आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता वंचित, उपेक्षित व विविध समाजातील लोकांना खूष करण्यासाठी सरकार आपल्या दारी हा संदेश देण्याचा प्रयत्न अंदाजपत्रकात केला आहे. लोकसभेत देशात आणि राज्यात भाजप-सेनेला अभूतपूर्व यश मिळाले. विधानसभा निवडणुकीतही युतीला अभूतपूर्व यश मिळेल. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक बाबींवर लक्ष केंद्रीत करून आर्थिक सवलतींच्या घोषणांचा वर्षाव केला आहे. विशेष म्हणजे शहरी मतदारांना खूश करणारे हे अंदाजपत्रक आहे. 2019-20 या अंदाजपत्रकात अंदाजे महसुली जमा तीन लाख 14 हजार 640 कोटी लाख रूपये असून याच काळात अंदाजित महसुली खर्च तीन लाख 34 हजार 933 कोटी सहा लाख रूपयांचा आहे. त्यामुळे हे अंदाजपत्रक 20 हजार 292 कोटी 94 लाख रूपये तुटीचे आहे. 2019-20 चा अतिरिक्त अंदाजपत्रक एक हजार 586 कोटी 55 लाख रूपयांचे आहे, असे त्यांनी सांगितलं. राज्यातल्या 50 तालुक्यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी औद्योगिक पार्कची निर्मिती करणार, खादी ग्रामोद्याग मंडळास 100 कोटींचे अनुदान देणार, विधवा, परितक्त्या व घटस्फोटित महिलांच्या स्वयंरोजगार योजनेसाठी 200 कोटी देणार, अल्पसंख्याक महिला व युवक रोजगारासाठी 100 कोटींची तरतूद, पोलीस दलात चार हजार 649 पोलीस शिपायांची पदं भरणार, दिव्यांगांच्या घरकुल योजनेसाठी 100 कोटी देणार, संजय गांधी निराधार योजना तसेच श्रावणबाळ योजनेच्या अनुदानात चांगली वाढ करणार, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी 210 कोटी देणार, इतर मागसवर्गीय महामंडळाकरीता 200 कोटींचे अनुदान देणार, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी 36 वसतीगृहे उभारणार, राज्यातल्या चार कृषी विद्यापीठांना 600 कोटींचे अनुदान देणार, कोतवालांच्या मानधनात 50 टक्क्यांची वाढ करणार, वार्षिक एक कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असणार्याच व 25 हजारांइतके करदायित्व असणार्यात व्यापार्याेला नमुना 704 दाखल करण्यापासून सूट देणार, आदी विविध घोषणा यावेळी केसरकर यांनी केल्या. याशिवाय अनेक विविध योजनांव्दारे मतदारांना खूष करण्याचा प्रयत्न केला.
राज्यावर 4 लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्ज असताना व्याजावरील खर्च 36 हजार कोटी रूपयांनी वाढणार आहे. हे उत्पन्न कशा पध्दतीने भरून काढणार. याचा ताळमेळ अंदाजपत्रकात कुठेही दिसत नाही. जीएसटीच्या बदल्यात केंद्राकडून येणार्याढ अनुदानावर सरकारला अंवलबून राहवे लागते. कर्जाचे व्याजच भरत राहवे लागणार आहे. मूळ कर्जाची रक्कम कशाप्रकारे फेडणार? याबाबतही कोठेच उल्लेख अथवा त्याबाबतची सरकारने केलेल्या उपाययोजना याबाबतही कोठेही उल्लेख नाही. 20 हजार कोटींची तूट कशा पध्दतीने भरून काढणार, याचाही उल्लेख नाही. केवळ विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे अतिरिक्त अंदाजपत्रक सादर करून सरकारने आपली पाठ थोपटून घेतली आहे. वित्त राज्यमंत्री केसरकर अंदाजपत्रक मांडत असताना विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून अंदाजपत्रक आधी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या ट्विटर हँडलवरही दिसत आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रक फुटले आहे, असा आरोप करून सभागृहाचा अवमान झाल्याचा दावा केला. विरोधक आक्रमक झाले. त्यानंतर सभागृह दहा मिनिटांसाठी तहकूब करून गटनेत्यांशी चर्चा करून सभागृह पुन्हा सुरू केले. कामकाज सुरू होताच सभागृहाचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी बोलण्यास सुरूवात केली. विधान परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अंदाजपत्रक वाचताना कामकाज स्थगित करण्यात आले. कुणीतरी उठतो. काहीतरी बोलतो आणि सभापती कामकाज स्थगित करतात. सभापतींकडून ही अपेक्षा नाही. सभापतींच्या दालनात नाकारलेल्या स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेवर बोलता येत नाही. त्यातही सकाळी गटनेत्यांच्या बैठकीत कोणाला बोलायचे असल्यास प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर तो मुद्दा घ्यावा असे ठरले. तरी धनंजय मुंडे यांना प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे प्रश्नोत्तराच्या तासाचा वेळ वाया गेला. त्यामुळे आम्हाला खात्री पटली की सभापतींकडून आम्हाला न्याय मिळणार नाही.
त्यामुळे आम्ही सभापतींविरूद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडतो, असे सभागृह नेते पाटील यांनी सांगितले. विरोधकांनी यावर आक्रमक भूमिका घेत धनगर आरक्षणाची मागणी करून गोंधळात सभात्याग केला. अंदाजपत्रक मांडल्यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री विनोद तावडे यांनी अंदाजपत्रक फुटले नसल्याचे सांगितले. आता तंत्रज्ञान जलद झाले आहे. वित्तमंत्री अंदाजपत्रक वाचत असताना 16 मिनिटांनी ते ट्विट होत होते, असा खुलासा केला. हे जरी असले तरी सरकारचं अंदाजपत्रकाचे वाचन सुरू असताना हस्तक्षेप करून अंदाजपत्रक स्थगित करण्याचा प्रकार इतिहासात प्रथमच घडले. विधिमंडळाच्या या वरिष्ठ सभागृहात नियमानुसार कामकाज चालते. मात्र, हल्ली विधिमंडळाच्या कामकाजाबद्दलच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. याबद्दल सरकार आणि विरोधक यांनी या उच्च परंपरेला तडा जाता कामा नये, यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याची गरज आहे. अन्यथा जनतेच्या या न्याय मंदिरात जनतेचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी केवळ राजकारण केले जाते, हा संदेश जनसामान्यात पोहोचला तर लोकशाहीवर विश्वास बसणार नाही. यासाठी या उच्च सभागृहाची गरिमा टिकणे महत्त्वाचे आहे.
राज्यपालांच्या अभिभाषणात विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका करून सरकारला कोडींत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सभागृह नेते चंद्रकांत पाटलांनी काँग्रेस आघाडी सरकारचेच अपयश आहे, असा पलटवार करून युतीने चांगले काम केले आहे. गेल्या 70 वर्षांत जे काम करता आले नाही, ते या सरकारने केले आहे. मुस्लिम यांच्यातील ओबीसी वर्गालाही आरक्षण दिले आहे. तर ईव्हीएमवर अविश्वास दाखवत बारामती लोकसभा मतदारसंघात जे निवडून आले आहेत, त्यांनी राजीनामा द्यावा, असा टोला लगावून विरोधकांची हवा काढण्याचा प्रयत्न केला. गतवर्षी राज्यात 70 टक्के पाऊस होऊनदेखील 115 लाख मेट्रिक टन उत्पन्न वाढले आहे. हे केवळ जलयुक्त शिवारामुळेच. उरलेली 23 ते 24 अपूर्ण असलेली जलयुक्त शिवारची कामे पूर्ण केली जातील आणि याने दुष्काळ संपेल, असा पलटवार सभागृह नेत्यांनी करून विरोधकांनी केलेल्या आरोपांची हवा काढून घेतली. राज्यात कांदा उत्पादक शेतकर्यां ची काय अवस्था आहे, याबद्दल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सविस्तर माहिती दिली असता यावर सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी कांदा प्रक्रिया करण्याबाबत राज्य सरकार कृषी विद्यापीठे योग्य ते संशोधन करत आहेत, अशी माहिती दिली.
एकंदरीत सरकारने शेतकर्यांेच्या या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून संशोधन लवकरात-लवकर कसे होईल त्यावर उपाययोजना कशा होतील आणि शेतकरी या संकटातून कसा वाचेल, यासाठी खर्यास अर्थाने प्रयत्न केले तर निश्चित शेतकरी जगेल. केवळ अधिवेशनात विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देणे व आश्वासन देणे हेच काम सरकार करीत राहिले तर राज्यातील शेतकरी देशोधडीला लागेल. ज्या आत्महत्त्या मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. त्या अजून वाढतील. यासाठी सरकारने राजकीय अभिनवेश बाजूला ठेवून याबाबत ठोस भूमिका घेऊन उपाययोजना केल्यास राज्यातील शेतकरी आत्महत्त्या करणार नाहीत. शेतकर्यां्च्या कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे दिली. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकर्यां ची कर्जमाफी झाली नाही त्याचे पुरावे, विरोधी पक्षनेते मुंडे यांनी दिले. याबाबत सरकारने गांभीर्याने याची चौकशी करून ज्या अधिकारी अथवा ज्या विभागाने सरकारला चुकीची माहिती दिली आहे, त्यावर योग्य कारवाई होणे महत्त्वाचे आहे. कारण, सरकारच्या चांगल्या योजना आणि चांगले धोरण असेल आणि ते तळागळापर्यंत पोहोचत नसेल तर निश्चितच यामुळे सरकारची बदनामी आणि विश्वासार्हता गमावली जाणार आहे. त्यामुळे योग्य ती खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.
विशेष म्हणजे मराठी भाषेबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी जी आत्मियता दाखविली त्याबद्दल त्यांचे निश्चित अभिनंदन केले पाहिजे. आज इतर राज्यांमध्ये त्यांच्या मातृभाषेचा अभिमान ठेवून ती भाषा सक्तीची केली आहे. मात्र, महाराष्ट्रात मराठी भाषा सक्तीची होत नाही, हे दुर्देव आहे. मराठी भाषा सक्तीची व्हावी म्हणून साहित्य संमलेनाच्या अध्यक्षा अरूणा ढेरे व माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी 24 जून रोजी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. ही बाब शिवसेनेच्या डॉ. नीलम गोर्हेू यांनी औचित्याच्या मुद्द्याव्दारे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर सीबीएससी, आयसीएसई या विद्यालयांना मराठी विषय सक्तीचा करून वेळ पडल्यास कायदाही करू, असे आश्वासन देत शिष्टमंडळाला भेटू, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांनी योग्य पाऊल उचलले आहे. मात्र, यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी केंद्राकडे जो प्रस्ताव पडून आहे, त्याचाही पाठपुरावा केल्यास निश्चितच आपल्या मायमाऊली भाषेचा गौरव होणार आहे. त्यामुळे याचाही पाठपुरावा केल्यास महाराष्ट्रातील तमाम जनता आपल्याला धन्यवाद देतील. निवडणूक यंत्रणेतील जे दोष आहेत, त्याबाबत सरकारने योग्य भूमिका घ्यावी, अशी सूचना शेकापचे जयंत पाटील यांनी मांडली. साखर उद्योग संकटात आला आहे. त्यावर उपाययोजना केली जावी. स्वातंत्र्यसैनिकांचा अपमान करणार्याय साध्वी प्रज्ञा सिंह यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत नाराजी व्यक्त करून अशा वक्तव्य करणार्यां विरोधी कायदा असावा. पहिल्या आठवड्यात अनेक विषयांवर चर्चेत भाग घेतल्यामध्ये सुरेश धस, डॉ. नीलम गोर्हेह, हरिमभाऊ राठोड, रामहरी रूपनवर, हेमंत टकले, किरण पावसकर, प्रवीण दरेकर, रविंद्र फाटक आदींनी चर्चेत भाग घेऊन काही मौलिक सूचना त्याचबरोबर चुकीच्या कामाबद्दलही आपली मते व्यक्त केली. एकंदरीत पहिल्या आठवड्याच्या कामकाजात सरकारने आपले अतिरिक्त अंदाजपत्रक सादर करून बाजी मारून नेली.”
