Details
महाकाय धारावीच्या विकासाचे स्वप्न!
27-Feb-2019
| 0
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
मुंबईच्या अगदी मध्यभागी दोनशे एकरांवर पसरलेल्या आशियातील सगळ्यात मोठ्या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाची सुरूवात अखेरीस होत आहे. गेली तीस वर्षे राज्य सरकारने अनेकवेळा धारावीच्या विकासाच्या खटपटी केल्या, नकाशे काढले, धोरणे ठरवली, पुन्हा बदल केले, टेंडरे काढली, स्थानिक न काढता जागतिक टेंडरेही काढली, पण कालांतराने तीही रद्द केली! अनेक पद्धतीने विकासाचे प्रयत्न केले गेले. पण आतापर्यंत अपयशच येत होते. आता यावेळी असे काय निराळे होणार आहे? सरकारची आताची योजना तरी धड सुरू होणार आहे का? की याचेही भवितव्य मागच्याचप्रामाणे अंधारातच जाणार आहे? असे सारे प्रश्न धारावीत राहणाऱ्या आणि बाहेर राहून धारावीच्या विकासासाठी धडपडणाऱ्या कार्यकर्त्यांना, सर्वसामान्य मुंबईकर नागरिकालाही पडले आहेत. पण आधीच्या योजना तसेच या सरकारनेही याआधी केलेले प्रयत्न व सध्याची आशादायक स्थिती यात एकच मोठा फरक झाला आहे व तो म्हणजे रेल्वेने प्रथमच या प्रकल्पासाठी आपल्या मालकीची जमीन देण्याचे ठरवले आहे. म्हणूनच धारावीच्या विकासाचे एक पाऊल पुढे पडले आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी कालच त्यासंदर्भात घोषणा केली आहे. रेल्वेने त्यांच्या मालकीच्या जागेपैकी दोन मोठे भूखंड राज्य सरकारकडे या विकासकामासाठी सोपवण्याचा निर्णय केला आहे.
पश्चिम आणि मध्य रेल्वे मार्गांच्या मधल्या क्षेत्रात माहीम, माटुंगा ते सायनपर्यंतच्या विशाल भूभागावर धारावी पसरलेली आहे. त्यातील बरीचशी जमीन राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्याच मालकीची जरी असली तरीही काही भाग रेल्वेच्या मलाकीचा आहे. दोन रेल्वेंची मिळून या भागात जवळपास शंभर एकरांपेक्षा अधिकची जागा आहे. त्यापैकी 45 एकरांचे दोन भूखंड धारावी विकास प्राधिकारणाकडे सोपवण्याचे रेल्वेने ठरवले आहे. अर्थातच हा काही सहज जाता जाता केलेला निर्णय नाही. रेल्वे अधिकाऱ्यांचे हात पिरगळून हे भूखंड काढून घ्यावे लागले आहेत. मुंबईकर रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी त्यात पुढाकार घेतला म्हणून हे जमले आहे. धारावी विकास प्राधिकरण राज्य सरकारने स्थापन केले आणि संपूर्ण धारावीचे एकच विकासक्षेत्र तयार केले. त्या प्राधिकारणाकडे रेल्वे 17 आणि 28 एकरांचे दोन भूखंड 99 वर्षांच्या लीजवर देणार आहे. मात्र त्याची किंमत राज्य सरकारला चुकवावी लागणार आहे. ती असेल 3800 कोटी रूपये. त्यापैकी 1200 कोटी राज्य सरकारने तत्काळ द्यावेत असा रेल्वे अधिकाऱ्यांचा आग्रह होता. तर राज्य सरकारची तयारी होती 800 कोटी रूपये लगेच देण्याची. अखेरीस एक हजार कोटी रूपये राज्य सरकारने आधी भरावेत आणि ऊर्वरीत रक्कम विकासाचा लाभ म्हणून नंतर द्यावी यावर तडजोड झाली. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी या विषयात वारंवार चर्चा बैठका घेतल्या होत्या. अंतिम बैठक रविवारी सायंकाळी वर्षा निवासस्थानी फडणवीस व रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी मिळून रेल्वे व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांची घेतली. त्यात रेल्वे जमीन महामंडळ व धारावी प्राधिकरण यांच्यात करार घडवून आणला गेला. देशात रेल्वे आणि संरक्षण विभाग हे दोन सर्वात मोठे जमीनमालक आहेत. त्यांच्या जमिनी ते अजिबात इतर कुणाला घेऊ देत नसतात. पण अलिकडे पियुष गोयल यांनी यासंदर्भात धोरणे बदलली आहेत. राज्य सरकारांकडे सार्वजनिक महत्त्वाच्या व जनतेच्या हितासाठी आवश्यक अशा प्रकल्पांसाठी रेल्वे आपल्या ताब्यातील जमिनी देऊ शकेल असे त्यांनी ठरवले आहे. अलिकडेच बेंगलुरू महानगरपालिकेला स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी अडीच हजार एकर जमिनी रेल्वे जमीन प्राधिकरणाने हस्तांतरित केली. त्यानंतर आता मुंबईतील हा मोठा भूखंड रेल्वे सोडत आहे.
धारावी ही सारीच काही झोपडपट्टी नाही. तिथे अनेक विविध उद्योगधंदे आहेत. वस्त्या, वाड्या आहेत. जुने गाव आहे. काळा किल्ला नावाने ओळखला जाणारा पोर्तुगिजांनी बांधलेला ऐतिहासिक किल्लाही त्यात समाविष्ट आहे. पण हा सारा खाजण जमिनीचा भाग प्राचीन काळापासून हळूहळू भराव टाकून तयार झालेला आहे. तिथे कोळ्याचे गाव होतं. ब्रिटिशांनी सात बेटांची मुंबई तयार केल्यानंतर मुंबईतील बांधकामे वाढू लागली तशी या खाजणात पाणथळ जागेत राडा-रोड्याची भर टाकली जाऊ लागली. नव्याने पक्की जमीन तयार होऊ लागली व त्यात वस्ती वाढू लागली. वांद्र्याच्या कत्तलखान्याच्या जवळचा हा भाग असल्याने तिथे मृत जनावरांच्या कातडी कमावण्याचे उद्योग सुरु झाले. त्यात तामिळी वंशाचे मुसलमान मोठ्या प्रमाणात आले. त्यांना धरून तमिळींची आवक मोठ्या प्रमणात सुरू झाली. मुंबई वाढत होती तेव्हा श्रीमंतांच्या घरात कारखान्यांत राबणारे मजूरही मोठ्या प्रमाणात बाहेरून येऊन राहू लागले. त्या साऱ्या माणसांना स्वस्तात राहण्याची सोय मुंबईच्या या कुशीत मिळत होती. गुजरातचे कुंभार मोठ्या प्रमाणात मुंबईत आले व त्यांचा कुंभारवाडा याच धारावीत सजला. सध्याची अक्राळविक्राळ वाढलेली धारावी ही स्वातंत्र्यानंतरच्या वीस-तीस वर्षांत सध्याच्या आकारमानाला येऊन भिडलेली आहे. आज देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यातील माणूस या वस्तीत सापडतो. देशाच्या एकात्मतेचे प्रतीक म्हणजेच धारावी आहे.
मुंबईतील जातीय दंगलींचा इतिहासही मुंबईइतकाच जुना पुराणा आहे, पण त्याचे वारे धारावीला १९९२ पर्यंत लागले नव्हते. १९९५ पासून धारावीच्या विकासाचे प्रयत्न सुरू झाले. बाळासाहेब ठाकरेंच्या प्रेरणेने तत्कालीन राज्य सरकारने झोपडपट्टी विकासाचे स्वप्न पाहिले होते. विलासराव देशमुख सरकारने २००४ मध्ये यादृष्टीने गंभीर प्रयत्न सुरू केले. २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर देवेन्द्र फडणवीस सरकारनेही त्यात अनेक योजना आणल्या. पण कशातच पुढे जाणे शक्य झाले नाही. मुख्य अडचण होती ती धारावीचे आकारमान व त्यात मानवी वस्ती इतक्याच मोठ्या प्रमाणात असणारे कारखाने, उद्योग. इथल्या घरादारांची, चाळी इमारतींची टपऱ्या व शेडची मोजदाद झालेली आहे. इथे ५९ हजार छोट्यामोठ्या इमारती आहेत. त्यात १२ हजार बांधकामे व्यावसायिक आहेत. चामड्याचे उद्योग, जरीचे काम, फरसणापासून ते विविध खाद्यपदार्थांचे उद्योग, बेकऱ्या, कागद कचऱ्याची गोडाऊन अनेक प्रकार आहेत. पुनर्वसन योजनेचा मोठा अडथळा होता तो तात्पुरते पुनर्वसन कसे व कुठे करायचे, उद्योग व माणसांची सोय सध्याच्या क्षेत्राच्या जवळ कशी करायची? आकारमान हा आणखी एक अडचणीचा भाग होता. एकूण २५७ एकरावरचा हा पसारा. तो एकट्या दुकट्या बिल्डर कंपनीला करता येणे शक्य वाटले नाही. तेव्हा मग प्रक्लपाचे काही भाग, काही सेक्टर करून प्रत्येक विभाग स्वतंत्ररीत्या विकसित करावा असा प्रयत्न सरकारने केला. पाच सेक्टर केले, नंतर सात सेक्टरचा विकास करावा असे ठरले.
फडणवीस सरकारने दोन वर्षांपूर्वी तेरा तुकड्यात विकास करता येतो का हेही आजमावले. पण ते सारे विफल ठरत होते. काही सेक्टरवर बिल्डरांच्या उड्या पडत होत्या. पण इतर काही सेक्टरला गिऱ्हाईकच येत नव्हते. अखेरीस गेल्या वर्षी फडणवीस सरकारने साऱ्या जुन्या योजना रद्द करत, एक स्पेशल पर्पज व्हेईकल कंपनी स्थापन करून स्वतःच विकासात सहभागी व्हायचे ठरवले. जमीन सरकार उपलब्ध करून देईल व विकासकाने पैसा आणायचा, काम करायचे असे ठरले. त्या योजनेला जागतिक टेंडरमध्ये प्रतिसादही चांगला मिळाला आहे. एकूण प्रकल्प तीस वर्षांपूर्वी २५०० कोटींचा गणला जात होता तो आता २२ हजार कोटींच्या खर्चाचा महाकाय प्रकल्प झालेला आहे. रेल्वेच्या जमिनी ताब्यात आल्याने तात्पुरत्या पुनर्वसनाचा मुद्दाही निकाली निघालेला आहे. आता धारवीचेही रूपांतर स्मार्ट धारावीत होईल अशी आशा करायला हरकत नसावी.”
