Details
आचारसंहितेचे महत्त्व शिकवणारे शेषन!
11-Mar-2019
| 0
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
सध्याचे दिवस निवडणूक आयोगाचे आहेत. ही घोषणा 5 मार्चनंतर कधीही होऊ शकेल असे वातावरण होते. कारण 2014 मध्ये निवडणुकीची घोषणा त्या तारखेला झाली होती. पण आता जिचा कार्यकाळ समाप्त होतो आहे ती सोळावी लोकसभा 3 जून 2014 रोजी अस्तित्त्वात आली होती. त्या तारखेच्या आधी सतराव्या लोकसभेची स्थापना होणे आवश्यक आहे. तेव्हा मागच्या वेळेपेक्षा दोन-पाच दिवसांचा अधिकचा अवधी निवडणुकीची घोषणा होण्यासाठी आयोगाकडे होताच. त्या गणितानुसार रविवारी, सोमवार व मंगळवार या तीन दिवसात कधीही नव्या लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा होईल. ही अपेक्षा होती व ती पूर्ण झाली.
निवडणुकीच्या काळात काय करावे, काय करू नये याचे मार्गदर्शन करणारी आचारसंहिता नामक वस्तू अस्तित्त्वात आहे हेच मुळी आपल्याला शेषन साहेबांमुळे उमगले! देशाच्या निवडणूक पद्धतीमध्येच तो आमूलाग्र बदल शेषन यांनी घडवला. म्हणूनच भारताचे निवडणूक आय़ुक्त म्हणून टी. एन. शेषन जितके आपल्या लक्षात राहिले तितके त्यांच्या आधीचे व नंतरचे निवडणूक आयुक्त लक्षात राहिले नाहीत हे सत्य आहे. शेषन यांच्या आधी रमादेवी या पहिल्या महिला निवडणूक आयुक्त होत्या. त्यांच्यानंतर एम. एस. गिल मुख्य निवडणूक आय़ुक्त झाले. शेषन हे अशा काळात आयोगाचे प्रमुख होते जेव्हा देशात बदलाचे वारे वाहत होते. विचित्र कडबोळ्यांची सरकारे सत्तेत येत होती. वारंवार निवडणुका घेण्याच्या वेळा त्याआधी आल्या होत्या आणि व्ही. पी. सिंह, चंद्रशेखर, चरण सिंह अशा पंतप्रधान उपपंतप्रधानांच्या कारभाराला विटलेली जनता राजीव गांधींच्या रूपाने देशात पुन्हा एकदा स्थिर सरकार येऊ शकेल, अशा आशेवर होती. अशा काळात शेषन हे भारताच्या निवडणूक आयोगाचे प्रमुख म्हणून डिसेंबर 1990 मध्ये पदावर आले आणि पुढे ते तब्बल सहा वर्षे या पदावर होते.
त्यांच्या आधीच्या काळात एकच निवडणूक आयुक्त असायचे. आता तीन-तीन असतात. त्यामुळे तेव्हा शेषन म्हणतील तीच पूर्वदिशा अशी स्थिती होती. एक चांगला, कणखर, न वाकणारा अधिकारी अशी प्रतिमा असणाऱ्या शेषन यांनी फार निराळे असे काही केले असेही नाही. त्यांनी फक्त इतकेच केले की निवडणुकीच्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू केली! पण फक्त नियमांनुसारच आयोगाचे कामकाज चालेल या शेषन यांच्या पद्धतीमुळे देशातील सर्वच राजकीय पक्षांची धाबी दाणाणून गेली आणि जनतेला शेषन हेच निवडणूक आय़ुक्त म्हणून भावले. कायद्यामध्ये सारे काही पूर्वीही होते. निवडणुकीच्या आधी अठ्ठेचाळीस तास प्रचार बंद, प्रचारात काय असावे? काय नसावे? सत्ताधारी पक्षांनी कशा प्रकारे निवडणूक काळात काम करावे? विरोधकांची कर्तव्ये आणि हक्क काय? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मतदारांचे हक्क आणि कर्तव्ये कोणती?.. या साऱ्या गोष्टी नियम, कायदा व घटनेमध्ये नमूद होत्याच. पण आपण त्यांची अंमलबजावणी करणे विसरून गेलो होतो. शेषन यांनी सर्वात आधी काय केले तर त्यांच्या हाती असणाऱ्या अधिकारांचा पुरेपूर वापर करून त्यांनी निवडणूक प्रक्रिया ही स्वच्छ, पारदर्शक आणि प्रामाणिक केली. त्या पद्धतीने निवडणुका घेण्याची सुरूवात होताच झपाट्याने वातावरण बदलले. मतदारयाद्या सुधारल्या, मतदार ओळखपत्रांची सुरूवात त्यांनी करून दिली. राजकीय पक्षांना आचारसंहितेचे लगाम लावले, ते लगाम चांगले ताणलेही, भिंती रंगवणे, भिंती खराब करणे, लाऊडस्पीकरचा वापर, मतदारांना पैसे वाटणे, मतदान केंद्रे बळकावणे अशा अनेक वाईट प्रथा-पद्धतींवर शेषन यांनी उपाय केले, कायद्याची जरब बसवली.
तत्कालीन सर्वच राजकीय पक्षांना ते हुकूमशहा वाटत. शेषन जरा अतीच करत आहेत असे पक्षांचे व नेत्यांचे मत होते. पण जनतेला मात्र ते हवेहवेसे वाटत असत. ते प्रचंड लोकप्रिय होते. पण त्या लोकप्रियतेचा कोणताही लाभ त्यांना निवडणुकीच्या आखाड्यात झाला नाही. लोकप्रिय होते, पण म्हणून ते देशाचे राष्ट्रपती होऊ शकले नाहीत. मोठ्या लोकप्रियतेचा लाभ घेऊन आपण राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवावी असे शेषन यांना वाटले. त्यांना काही पक्षांचा, काही आमदार, खासदारांचा पाठिंबाही लाभला. पण ते निवडणूक प्रचंड फरकाने हरले. ज्यांनी उत्तम व स्वच्छ निवडणूक म्हणजे काय हे आपल्याला दाखवले त्यांना त्याच निवडणूक पद्धतीमध्ये सपशेल पराभव पत्करावा लागला. शेषन यांनी जी वाट घालून दिली ती मात्र निवडणूक आयोगाने सोडली नाही. शेषन यांच्याच कालावधीत तीन निवडणूक आयुक्त नेमण्याची पद्धती सुरू झाली. एक आयुक्त हुकूमशहा बनला तर दुसरे दोन त्याला आवरतील अशी संकल्पना असावी. पण नंतरच्या सर्वच निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक पद्धतीमध्ये अधिकाधिक सुधारणा करण्याचे शेषन यांचे व्रत पुढे सुरूच ठेवले. त्यात अधिक कडक, कलमे घातली गेली. आचारसंहितेला कायद्याचे संरक्षण मिळाले, निवडणूक खर्चाच्या नोंदीची बंधने आली.
प्रचाराचा स्तर चांगला राखला पाहिजे हे भान आले. सर्वात परिणामकारमक गोष्ट ही झाली की, निवडणुकीतील प्रसारमाध्यमांचा व वृत्तपत्रांचा वापर करताना राजकीय नेते व पक्ष यांनी भान बाळगणे हे अत्यावश्यक बनले. पेड न्यूज ही संकल्पना पुढे आली व त्याची आचारसंहितेच्या चौकटीमध्येच चांगली कडक अमंलबजावणी सुरू झाली. वृत्तपत्रे व टीव्ही माध्यमांमध्ये दिल्या जणाऱ्या बातम्या, छुपा प्रचार, एकाच उमेदवाराचे गुणवर्णन व विरोधी उमेदवाराचा अपप्रचार यावरही बंधने आली. पेड न्यूज दिल्या असा ठपका अनेक राजकीय नेत्यांवर गेल्या आठ-दहा वर्षांत आला. ती पेडन्यूजची संकल्पना शेषन यांच्या निवडणूक पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याच्या उपक्रमामधूनच पुढे आली हे विसरता येणार नाही. पेड न्यूजमध्ये आपल्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण अद्यापी पूर्णतः सुटलेले नाहीत. 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी ते राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि अशोकरावांनी प्रसिद्धीचे नवे तंत्र शोधून काढले होते. सरकारी चांगल्या कामांची माहिती देतानाच चव्हाणांचे व्यक्तीगत प्रतिभा संवर्धनही मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले. त्यात काही वृत्तपत्रांच्या अशोकपर्व अशा पुरवण्या प्रसिद्ध झाल्या. टीव्हीवर खास वार्तापत्रे, स्पेशल रिपोर्टही अशोकपर्वाच्या धर्तीवर प्रसारित झाले.
या साऱ्याचा वाईट प्रभाव नांदेड जिल्हयातील मतदारांवर पडला आणि त्यामुळेच माझा पराभव झाला अशी तक्रार 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व चव्हाणांच्या विरोधातील प्रमुख उमेदवार डॉ. माधव किन्हाळकारांनी केली. त्यांनी पेड न्यूज प्रकरणात हायकोर्टात व निवडणूक आयोगाकडे प्रकरण चालवले. त्याला चव्हाणांनी प्राणपणाने विरोध केला. तोवर चव्हाणांचे मुख्यमंत्रीपद आदर्श सोसायटीला देण्यात आलेल्या अयोग्य सवलतींच्या मुद्दयावर गेलेच होते. पण त्यांची आमदारकीही जाते की राहते अशी स्थिती पेड न्यूज खटल्यामुळे आली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार प्रकरण गेले व 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीतही पेड न्यूज खटला अशोक चव्हाणांना रोखू शकला नाही. किन्हाळकर अक्षरशः कफल्लक झाले, आजारी पडले. त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही एकटे पाडले गेले. पण आता दहा वर्षे उलटली तरी, “पेड न्यूज म्हणजे नेमेक काय झाले होते? त्यात अशोक चव्हण दोषी होते की नव्हते? जर दोषी असतील तर त्यांना शिक्षा होणार की नाही?” या साऱ्या प्रश्नांची नेमकी व ठोस उत्तरे मिळालेलीच नाहीत. आता पुन्हा एकदा अशोक चव्हाण लोकसभेऐवजी विधानसभा निवडणूक लढण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. कारण त्यंना अशी भाबडी का होईना, आशा वाटते आहे की त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी विधानसभा निवडणुका जिंकणार आहे. ते झाले की मुख्यमंत्री पदापासून चव्हाणांना कोण थांबवू शकणार असे त्यांना वाटत असावे.
निवडणूक जंकणाऱ्या नेत्यालाच मुख्यमंत्री केले पाहिजे असे काहीही बंधन वगैरे नाहीच आणि असले तरी ते काँग्रस पक्षाने कधीच मानले नाही. तसे नसते तर 2004 ची निवडणूक जिंकणाऱ्या सशीलकुमारांनाच मुख्यमंत्रीपदाची संधी काँग्रेसने सन्मानाने दिली असती. पण तसे झाले नाही. निवडणूक जिंकल्यानंतर शिंदेंना तातडीने आंध्राचे राज्यपाल म्हणून धाडण्यात आले व इथे त्यांनी ज्यांच्याकडून निवडणुकीच्या आधी वर्ष दीड वर्षे सत्तेची सूत्रे घेतली होती त्याच विलासराव देशमुखांच्या हाती सत्तेची सूत्रे पुन्हा सोपवली गेली. काँग्रेसमध्ये हे असेच चालत असते आणि ती पद्धत अशोक चव्हाणांसाठी बदलली जाईल असे मुळीच नाही!”
