Details
नाचता येईना..
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
राहुल गांधी यांनी आपल्या राजीनाम्यावर पक्केपणाची मोहर उमटवली आहे. 2018 पासून काँग्रेस पक्षातील सारे लोक, “एकच टाहो फोडत होते की आम्हाला वाचवा. मोदींच्या सुशासनाचे आम्ही बळी ठरतो आहोत, आम्हाला सत्तेपर्यंत घेऊन चला!” पण तो टाहो देशातली करोडो करोडो जनतेने ऐकलाच नाही. त्यांनी त्याच मोदींना आधीपेक्षा अधिक दणकट बहुमताने निवडून दिले. विरोधकांची संसदेतील शक्ती पूर्वीपेक्षा कितीतरी अधिक उणावली. खरेतर काँग्रेसची खासदारांची संख्या थोडी वाढली. पण तरही लोकसभेतील विरोधी पक्ष या पदावर हक्क सांगण्यासाठी तीही संख्या पुरेशी नाहीच. मोदींच्या मागे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे तब्बल ३५३ खासदार उभे आहेत. त्यातील भाजपाच्या खासदारांची संख्या तब्बल ३०३ इतकी जबर आहे. राहुल गांधींच्या नेतृत्त्वाखालील काँग्रेसची खासदार संख्या त्यापुढे अतीशय फिकी ठरते. त्यांच्यामागे फक्त ५२ खासदार उभे आहेत. तर काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे खासदारांची संख्या घटलेली आहे. संपुआला खासदारांची शंभरीही गाठता आलेली नाही. तरीही २०१४ च्या मानाने बरीच मोठी कामगिरी झाली आहे. सोळाव्या लोकसभेत संपुआचे अवघे ६० खासदार होते तर ते १७ व्या लोकसभेत ९१ झाले आहेत.
एकूण सर्वच विरोधी पक्षांचे अवसान गळालेले दिसते आहे. काँग्रेसचे जरा अधिकच! कारण मोदींच्या संपूर्ण पराभवाच्या अपेक्षा विरोधकांना होत्या. मोदींची हवा संपलेली आहे, अशी त्यांची खात्री झालेली होती. पण २३ मेला जे चित्र आले त्याने विरोधकांची बोलतीच बंद झाली. काँग्रेसमध्ये तर गेला दीड महिना पूर्ण निर्नायकी अवस्था आली आहे. निकालानंतर दोन दिवसांनी 25 मे रोजी दिल्लीत काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक झाली. ती वादळी होणे अपेक्षितच होते. पण ते चहाच्या पेल्यातील साधे, आपोआप संपणारे, वादळ नव्हतेच. या वादळाने पक्षाला मुळापासून हादरवले. राहुल गांधी यांनी त्या बैठकीतच राजीनामा फेकला व ते बाहेर पडले. “हा राजीनामा स्थायी नसेल, हा ना-राजीनामा आहे! ती नाराजी दूर करण्याची थोडी धडपड केली की राहुल विरघळतील, माता सोनिया गांधी व बहीण प्रियंका वाड्रा या दोघी त्यांना समजावतील. पक्षाचे नेतृत्त्व गांधी घराण्याच्या बाहेर जाऊच शकत नाही, परिवारातील युवराजांनी नेतृत्त्व कले नाही, असे होऊच शकत नाही!” अशा ठाम समजुतीत काँग्रेसचे लहानथोर नेते होते. राहुल गांधी राजीनामा परत घेतील. पक्षाने त्यांचा राजीनामा मंजूर केलाच नाही तर त्यांना पक्षाचे नेतृत्त्व करावेच लागेल. पण राहुल बधले नाहीत.
काँग्रेस आता हतबल झालेली आहे. पुढे काय करावे यासाठी ते आता चाचपडत आहेत. खरेतर राहुल गांधी यांनी गेल्या महिन्याभरात वारंवार हेच सांगितले होते की मी आता अध्यक्ष नाही. पुढचा अध्यक्ष पक्षाने ठरवायचा आहे.. ते जातील तिथे त्यांना याचबाबतीत प्रश्न विचारले जात होते. पाच राज्यांत आज काँग्रेसची सत्ता आहे. त्या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी एकत्रितरीत्या राहुल यांची भेट घेतली आणि विनवणी केली. काँग्रेसच्या दिल्ली शाखेने राहुल यांच्या घरासमोर निदर्शने केली. अन्न सत्याग्रह करण्याच्या गोष्टी सुरू झाल्या. देशभरातून काँग्रेसचे कार्यकर्ते दिल्लीत जमवले जात होते. उद्द्येश एकच. राहुल यांनीच अध्यक्षपदी कायम राहवे.
असा दबाव आल्यानंतर राजीनामा देणाऱ्या नेत्यालाही सांगायला बरे पडते की काय करणार, लोक ऐकतच नाहीत. लोकशाहीत शेवटी जनतेचे ऐकावेच लागते. पक्षांच्या बाबतीत पक्षाच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचे म्हणणेच नेत्यांना ऐकावे लागते. तशा पद्धतीची भूमिका घेऊन राहुल गांधी यांना 24 अकबर रोड या काँग्रेस मुख्यालयात पुन्हा कदाचित विजयी मुद्रेने प्रवेश करता आलाही असता. काँग्रेसने त्यासाठी सारी वातावरण निर्मिती जोरात सुरू केली होती. पण राहुल यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून त्या सर्वच नाटकांवर पडदा पाडला आहे. अधिकृत ट्विटर अकाउंटवरून राहुल यांनी नावापुढचे काँग्रेस अध्यक्ष हे पद हटवून टाकले असून तिथे ते आता लोकसभा सदस्य व काँग्रेसचे सामान्य कार्यकर्ता अशाच भूमिकेत उरले आहेत. याशिवाय 25 मे रोजी राजीनामा देताना त्यांनी पक्षाला जे खडे बोल सुनावले होते, ते चार पानी पत्र राहुल यांनी जगाला उपलब्ध करून दिले आहे. यामुळे सध्यातरी परत अध्यक्षीय आसनावर बसण्याचे सारे दोर राहुल यांनी कापून टाकले आहेत. देशाची सेवा करण्यासाठीच मी काँग्रेसचे काम करत होतो. पण माझ्या अध्यक्ष म्हणून पक्षाकडून ज्या अपेक्षा होत्या त्या काही पूर्ण झाल्या नाहीत अशी खंतच राहुल यांनी व्यक्त केली आहे. संघ परिवार व भाजपा विरोधातील माझी लढाई पुढेही चालूच राहणार आहे. मी जेव्हा काही मुद्दे उभे केले तेव्हा पक्षातील कुणी फारसे माझ्याबरोबर उभे राहिले नाहीत. मी एकाकीच लढत होतो असेही राहुल यांनी सुनावले आहे.
झालेल्या पराभवासाठी राहुल यांनी स्वतःकडे कमी दोष घेतला असून पराभवाचे माप टाकण्यासठी अन्य पदरही शोधले आहेत. काँग्रेस पक्षाची यंत्रणा सक्षम नव्हती, हे मान्य करतानाच, त्यांनी मोदींच्या प्रचाराला, भाजपाच्या पैशाच्या वापराला आणि केंद्र सरकारी यंत्रणेलाही बोल लावला आहे. देशामधील संस्थात्मक स्वायत्तता संपली असे नमूद करताना त्यांनी कोणत्याही संस्थेचे, संघटनेचे नाव घेतलेले नाही हे विशेष. मात्र निवडणुका मुक्त व स्वतंत्र वातावरणात झाल्या नाहीत असे ते म्हणतात तेव्हा राहुल यांच्या डोळ्यांपुढे केंद्रीय निवडणूक आयोगच असतो. देशातील लोकशाही स्वायत्त यंत्रणांनी स्वातंत्र्य गमावले आहे. यापुढे निवडणुका हा केवळ उपचार ठरणार आहे अशीही टोकाची निराशेची भावना राहुल व्यक्त करतात. कोणाही सुजाण माणसाला हे पटणारे नाही. निवडणूक आयोगाने निःपक्षपातीपणाने काम केले नाही असे ते म्हणतात. पण त्यासंदर्भातील उदाहरणे देणे राहुल टाळतात. खरेतर लोकशाहीमध्ये टीका करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहेच. पण ही टीका योग्य असावी इतकीच अपेक्षा आहे. आयोगाच्या चुका कुठे व कशा झाल्या हे देशाला सांगण्याची जबाबदारी राहुल गांधी यांना घ्यावी लागेल. लोकसभेत काँग्रेसला भवितव्य नाही हे राहुल गांधी वगळता बहुतेक सर्वच काँग्रेस नेत्यांचे मत होते. मावळत्या लोकसभेत असणारी काँग्रेसची खासदारांची 44 ही संख्या फारतर दुप्पट होईल असे त्यांचे निकटचे सहकारी आणि केवळ राहुल यांच्याच कृपेने मध्य प्रदेशाचे मुख्मंत्री बनलेले कमलनाथ यांनी एप्रिलमध्ये सांगून टाकले होते. जरी राहुल यांना आयोगाच्या कार्यपद्धतीविरोधात तक्रार करण्याचा हक्क असला तरी पण काँग्रेसला मते मिळाली नाहीत म्हणून लोकशाहीची प्रक्रियाच अयोग्य झाली, चुकीची झाली, सारेच चुकीचे वागत होते, हा शुद्ध कांगावा ठरेल. नाचता येईना अंगण वाकडे अशातलीही ही गत होते. पुढे काय या प्रश्नाचे उत्तर अद्यापी काँग्रेसला सापडत नाही हा 23 मेनंतरचा आणखी एक दारूण पराभवच आहे.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
राहुल गांधी यांनी आपल्या राजीनाम्यावर पक्केपणाची मोहर उमटवली आहे. 2018 पासून काँग्रेस पक्षातील सारे लोक, “एकच टाहो फोडत होते की आम्हाला वाचवा. मोदींच्या सुशासनाचे आम्ही बळी ठरतो आहोत, आम्हाला सत्तेपर्यंत घेऊन चला!” पण तो टाहो देशातली करोडो करोडो जनतेने ऐकलाच नाही. त्यांनी त्याच मोदींना आधीपेक्षा अधिक दणकट बहुमताने निवडून दिले. विरोधकांची संसदेतील शक्ती पूर्वीपेक्षा कितीतरी अधिक उणावली. खरेतर काँग्रेसची खासदारांची संख्या थोडी वाढली. पण तरही लोकसभेतील विरोधी पक्ष या पदावर हक्क सांगण्यासाठी तीही संख्या पुरेशी नाहीच. मोदींच्या मागे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे तब्बल ३५३ खासदार उभे आहेत. त्यातील भाजपाच्या खासदारांची संख्या तब्बल ३०३ इतकी जबर आहे. राहुल गांधींच्या नेतृत्त्वाखालील काँग्रेसची खासदार संख्या त्यापुढे अतीशय फिकी ठरते. त्यांच्यामागे फक्त ५२ खासदार उभे आहेत. तर काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे खासदारांची संख्या घटलेली आहे. संपुआला खासदारांची शंभरीही गाठता आलेली नाही. तरीही २०१४ च्या मानाने बरीच मोठी कामगिरी झाली आहे. सोळाव्या लोकसभेत संपुआचे अवघे ६० खासदार होते तर ते १७ व्या लोकसभेत ९१ झाले आहेत.
एकूण सर्वच विरोधी पक्षांचे अवसान गळालेले दिसते आहे. काँग्रेसचे जरा अधिकच! कारण मोदींच्या संपूर्ण पराभवाच्या अपेक्षा विरोधकांना होत्या. मोदींची हवा संपलेली आहे, अशी त्यांची खात्री झालेली होती. पण २३ मेला जे चित्र आले त्याने विरोधकांची बोलतीच बंद झाली. काँग्रेसमध्ये तर गेला दीड महिना पूर्ण निर्नायकी अवस्था आली आहे. निकालानंतर दोन दिवसांनी 25 मे रोजी दिल्लीत काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक झाली. ती वादळी होणे अपेक्षितच होते. पण ते चहाच्या पेल्यातील साधे, आपोआप संपणारे, वादळ नव्हतेच. या वादळाने पक्षाला मुळापासून हादरवले. राहुल गांधी यांनी त्या बैठकीतच राजीनामा फेकला व ते बाहेर पडले. “हा राजीनामा स्थायी नसेल, हा ना-राजीनामा आहे! ती नाराजी दूर करण्याची थोडी धडपड केली की राहुल विरघळतील, माता सोनिया गांधी व बहीण प्रियंका वाड्रा या दोघी त्यांना समजावतील. पक्षाचे नेतृत्त्व गांधी घराण्याच्या बाहेर जाऊच शकत नाही, परिवारातील युवराजांनी नेतृत्त्व कले नाही, असे होऊच शकत नाही!” अशा ठाम समजुतीत काँग्रेसचे लहानथोर नेते होते. राहुल गांधी राजीनामा परत घेतील. पक्षाने त्यांचा राजीनामा मंजूर केलाच नाही तर त्यांना पक्षाचे नेतृत्त्व करावेच लागेल. पण राहुल बधले नाहीत.
काँग्रेस आता हतबल झालेली आहे. पुढे काय करावे यासाठी ते आता चाचपडत आहेत. खरेतर राहुल गांधी यांनी गेल्या महिन्याभरात वारंवार हेच सांगितले होते की मी आता अध्यक्ष नाही. पुढचा अध्यक्ष पक्षाने ठरवायचा आहे.. ते जातील तिथे त्यांना याचबाबतीत प्रश्न विचारले जात होते. पाच राज्यांत आज काँग्रेसची सत्ता आहे. त्या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी एकत्रितरीत्या राहुल यांची भेट घेतली आणि विनवणी केली. काँग्रेसच्या दिल्ली शाखेने राहुल यांच्या घरासमोर निदर्शने केली. अन्न सत्याग्रह करण्याच्या गोष्टी सुरू झाल्या. देशभरातून काँग्रेसचे कार्यकर्ते दिल्लीत जमवले जात होते. उद्द्येश एकच. राहुल यांनीच अध्यक्षपदी कायम राहवे.
असा दबाव आल्यानंतर राजीनामा देणाऱ्या नेत्यालाही सांगायला बरे पडते की काय करणार, लोक ऐकतच नाहीत. लोकशाहीत शेवटी जनतेचे ऐकावेच लागते. पक्षांच्या बाबतीत पक्षाच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचे म्हणणेच नेत्यांना ऐकावे लागते. तशा पद्धतीची भूमिका घेऊन राहुल गांधी यांना 24 अकबर रोड या काँग्रेस मुख्यालयात पुन्हा कदाचित विजयी मुद्रेने प्रवेश करता आलाही असता. काँग्रेसने त्यासाठी सारी वातावरण निर्मिती जोरात सुरू केली होती. पण राहुल यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून त्या सर्वच नाटकांवर पडदा पाडला आहे. अधिकृत ट्विटर अकाउंटवरून राहुल यांनी नावापुढचे काँग्रेस अध्यक्ष हे पद हटवून टाकले असून तिथे ते आता लोकसभा सदस्य व काँग्रेसचे सामान्य कार्यकर्ता अशाच भूमिकेत उरले आहेत. याशिवाय 25 मे रोजी राजीनामा देताना त्यांनी पक्षाला जे खडे बोल सुनावले होते, ते चार पानी पत्र राहुल यांनी जगाला उपलब्ध करून दिले आहे. यामुळे सध्यातरी परत अध्यक्षीय आसनावर बसण्याचे सारे दोर राहुल यांनी कापून टाकले आहेत. देशाची सेवा करण्यासाठीच मी काँग्रेसचे काम करत होतो. पण माझ्या अध्यक्ष म्हणून पक्षाकडून ज्या अपेक्षा होत्या त्या काही पूर्ण झाल्या नाहीत अशी खंतच राहुल यांनी व्यक्त केली आहे. संघ परिवार व भाजपा विरोधातील माझी लढाई पुढेही चालूच राहणार आहे. मी जेव्हा काही मुद्दे उभे केले तेव्हा पक्षातील कुणी फारसे माझ्याबरोबर उभे राहिले नाहीत. मी एकाकीच लढत होतो असेही राहुल यांनी सुनावले आहे.
झालेल्या पराभवासाठी राहुल यांनी स्वतःकडे कमी दोष घेतला असून पराभवाचे माप टाकण्यासठी अन्य पदरही शोधले आहेत. काँग्रेस पक्षाची यंत्रणा सक्षम नव्हती, हे मान्य करतानाच, त्यांनी मोदींच्या प्रचाराला, भाजपाच्या पैशाच्या वापराला आणि केंद्र सरकारी यंत्रणेलाही बोल लावला आहे. देशामधील संस्थात्मक स्वायत्तता संपली असे नमूद करताना त्यांनी कोणत्याही संस्थेचे, संघटनेचे नाव घेतलेले नाही हे विशेष. मात्र निवडणुका मुक्त व स्वतंत्र वातावरणात झाल्या नाहीत असे ते म्हणतात तेव्हा राहुल यांच्या डोळ्यांपुढे केंद्रीय निवडणूक आयोगच असतो. देशातील लोकशाही स्वायत्त यंत्रणांनी स्वातंत्र्य गमावले आहे. यापुढे निवडणुका हा केवळ उपचार ठरणार आहे अशीही टोकाची निराशेची भावना राहुल व्यक्त करतात. कोणाही सुजाण माणसाला हे पटणारे नाही. निवडणूक आयोगाने निःपक्षपातीपणाने काम केले नाही असे ते म्हणतात. पण त्यासंदर्भातील उदाहरणे देणे राहुल टाळतात. खरेतर लोकशाहीमध्ये टीका करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहेच. पण ही टीका योग्य असावी इतकीच अपेक्षा आहे. आयोगाच्या चुका कुठे व कशा झाल्या हे देशाला सांगण्याची जबाबदारी राहुल गांधी यांना घ्यावी लागेल. लोकसभेत काँग्रेसला भवितव्य नाही हे राहुल गांधी वगळता बहुतेक सर्वच काँग्रेस नेत्यांचे मत होते. मावळत्या लोकसभेत असणारी काँग्रेसची खासदारांची 44 ही संख्या फारतर दुप्पट होईल असे त्यांचे निकटचे सहकारी आणि केवळ राहुल यांच्याच कृपेने मध्य प्रदेशाचे मुख्मंत्री बनलेले कमलनाथ यांनी एप्रिलमध्ये सांगून टाकले होते. जरी राहुल यांना आयोगाच्या कार्यपद्धतीविरोधात तक्रार करण्याचा हक्क असला तरी पण काँग्रेसला मते मिळाली नाहीत म्हणून लोकशाहीची प्रक्रियाच अयोग्य झाली, चुकीची झाली, सारेच चुकीचे वागत होते, हा शुद्ध कांगावा ठरेल. नाचता येईना अंगण वाकडे अशातलीही ही गत होते. पुढे काय या प्रश्नाचे उत्तर अद्यापी काँग्रेसला सापडत नाही हा 23 मेनंतरचा आणखी एक दारूण पराभवच आहे.”
