मैदानी खेळांच्या सहाय्याने संस्कृती, शिक्षण, परंपरा यांचा मेळ घालून विश्वाला शांततेचा संदेश देत मानवाने देश आणि धर्माच्या सीमांपलीकडे जाऊन सर्वांशी प्रेमाने किंवा आदराने वागावे, या उच्च ध्येयोद्देशांशी संबंधित असलेल्या ऑलिंपिक चळवळीचा जन्म झाला. पुढे याच ध्येयोद्देशाला अनुसरून काही तत्सम क्रीडा स्पर्धांही सुरू झाल्या. त्यापैकीच एक सीडब्ल्यूजी म्हणजेच कॉमनवेल्थ गेम्स, ज्याची सांगता ग्लॅसगो, स्कॉटलंडमध्ये नुकतीच झाली. गेल्या 23 आवृत्तींमधील ही अशी एक आवृत्ती होती, ज्यामध्ये केवळ दहाच क्रीडाप्रकारांचा समावेश होता, जे चांगलेच खटकले, तेही आम्हा भारतीयांना! ज्या खेळांमध्ये आम्ही पारंगत किंवा त्यामध्ये आम्हाला प्राविण्य प्राप्त आहे, असे कुस्ती, नेमबाजी, शूटिंग, बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी आणि क्रिकेट यांचा त्यात समावेशच नव्हता. परिणामी आम्हाला केवळ तेरा सुवर्ण, सतरा रौप्य आणि नऊ कांस्य, अशा मर्यादित पदकसंख्येवरच समाधान मानावे लागले. मात्र आपण ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड आणि कॅनडा, या महाशक्तींच्या मागे असणारे आपले चौथे स्थान राखू शकलो, एव्हढेच काय ते किरकोळ समाधान आपणास लाभले.
स्पर्धांमधील क्रीडाप्रकार का कमी झाले? यामागची नेमकी कारणे कोणती? याचे मुख्य कारण होते पूर्वनियोजित यजमानांनी ‘हँड्सअप’ केल्यामुळे.. ऑस्ट्रेलियातील क्विन्सलँड प्रांतातील व्हिक्टोरिया शहराने आम्हाला खर्च पेलणार नाही, असे म्हणत ऐनवेळी स्पर्धेलाच अडचणीत आणले. काय तर म्हणे.. आम्हाला करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय करायचा नाही. मग यजमानपद स्वीकारताना याची त्यांना कल्पना नव्हती? अशा स्थितीत चळवळीमध्ये खंड पडू नये या एकमेव व उदात्त हेतूने ग्लॅसगोने यजमानपद स्वीकारले, त्यासाठी स्कॉटलंड कौतुकास पात्र आहे खरा, पण त्यामुळे ज्या खेळाडूंचे नुकसान झाले त्याची भरपाई कधी व कशी होऊ शकेल? ज्यांनी गेली सातआठ वर्षे एक लक्ष्य ठेवून सराव केला, घाम गाळला, रक्त आटवले तसेच तयारीवर जो अमाप खर्च केला, त्याचे काय? उदाहरणच द्यायचे असेल तर आपल्याकडील हरियाणवी पैलवानांच्या खुराकावर किती लाख खर्च झाले असावेत? ते नुकसान झाले ते झाले.. त्यासोबत मानसिक धक्का, वैफल्य याची मोजदाद करता येईल? एखाद्या पदकविजेत्याला तेथे रोख पुरस्कार दिले जातात. योग्यतेनुसार चांगली नोकरी मिळते. अर्जुन, पद्म, असे बहुमान प्राप्त होतात, ते हुकले. कदाचित ऑस्ट्रेलिया आणि स्कॉटलंड किंवा अन्य देशांमध्ये तशी व्यवस्था नसल्याने त्यांना त्याची तशी झळ जाणवणार नाही.
फारच कमी वेळात स्कॉटलंडने ही जबाबदारी स्वीकारली म्हणून त्यांना सीडब्ल्यूजीच्या अन्य सदस्य राष्ट्रांनी थोडी मदत करणे आवश्यक होते. आज या एकेकाळच्या ब्रिटिशांच्या जोखडाखाली असलेल्या राष्ट्रांपैकी खुद्द इंग्लंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, या धनाढ्य देशांनी तरी थोडीफार जबाबदारी स्वीकारणे अपेक्षित होते. ग्लॅसगोमध्ये मोठ्या क्षमतेची स्टेडियम नव्हती. नव्याने उभारणी वेळेअभावी शक्य झाले नसते. मग दळणवळणाच्या सुविधा पुरेशा नसल्याने केवळ दहा किलोमीटर परिघामध्ये असणाऱ्या भागातच त्या स्पर्धा आम्ही आयोजित करू, अशी त्यांची अटही मान्य करावी लागली. या सगळ्या समस्या विचारात घेता किंवा ऐनवेळी विक्टोरियाच्या माघारीमुळे जी आणीबाणी उद्भवली, तसे काही झाल्यास त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था किंवा ज्याला आपण स्टँडबाय अरेंजमेंट, असे म्हणू असे काहीतरी हवे की नको?
एकतर ऑलम्पिकच्या तुलनेत तसेच पॅन अमेरिकन गेम्स, अशा खेळांच्या तुलनेत राष्ट्रकुल खेळांचा दर्जा तेवढा उच्च नाही. ज्या क्रीडा स्पर्धांमध्ये अमेरिका, चीन, रशिया, जपान, कोरिया आणि जर्मनी-फ्रान्ससारखे देश, ज्यांना जागतिक महासत्ता संबोधले जाते त्यांच्यासारखा उच्च दर्जा कसा असणार? मात्र ज्या देशांना अन्य मंचावर बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्यांशी स्पर्धा करता येत नाही, त्यांच्यासाठी दर चार वर्षांनी कुठेतरी आपले मर्यादित शक्तीप्रदर्शन करण्याची जी अमूल्य संधी लाभते, ती हिरावली गेल्याचे शल्य निश्चितच बोचत राहते. असा कटू प्रसंग उद्भवू नये अशी अपेक्षा करणे रास्तच वाटते. यावर सदस्य राष्ट्रांनी अवश्य विचार करावा. वेळ पडल्यास दोन राष्ट्रांनी ती जबाबदारी विभागून उचलावी. 10 क्रीडाप्रकार एका पंधरवड्यात तर उर्वरित दहा-बारा दुसऱ्या एखाद्या पंधरवड्यात, जेथे सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत, अशा ठिकाणी त्यांचे आयोजन करावे. शेवटी खेळाडूंचे हित सर्वतोपरी.. हे तत्त्व अवलंबिल्याने मूळ संकल्पनेला अधिक बळकटी यावी!
(लेखक रणजित दळवी ज्येष्ठ क्रीडा पत्रकार आणि समीक्षक आहेत.)
