महाराष्ट्रातील एक श्रेष्ठ परंपरा असलेली पंढरीची वारी आता संपली आहे. आषाढीला लाखो वारकरी विठुरायाचे दर्शन घेऊन आपापल्या गावी परतले आहेत. शेतीभातीची व उद्योगधंद्यांची कामे वारकऱ्यांनी सुरु केली आहेत. संतांच्या दिंड्याही आता पौर्णिमेचे दर्शन घेऊन परतीच्या मार्गाला लागल्या आहेत. गावोगावी परतत आहेत. आळंदी आणि देहूतील, थोर संत ज्ञानेश्वर माऊली आणि जगत्गुरु तुकाराम महाराजांच्या चल पादुकाही कृष्ण नवमीला म्हणजे पौर्णिमेनंतर नऊ दिवसांनी आपापल्या मंदिरांमध्ये विसावतील. तिकडे त्याचवेळी जंतर मंतर मैदानात सुरु असणारे उपोषण आणि आंदोलन संपले आहे. 36 दिवसांनंतर मैदान रिकामे झाले. तिथे झुरळांनी केलेली घाण, कचरा दिल्ली मनपाने साफ केला. रंगवून चित्रविचित्र करून ठेवलेल्या परिसरातील भिंतीही रंग, चुना लावून मनपाने साफ करून टाकल्या. तत्पूर्वी पंधरा दिवस देशातील वातावरणही त्या आंदोलनाने तापले होते आणि महाराष्ट्रातही आंदोलनासह पंढरीतील विठोबा वारीची धामधूम सुरु होती. दोन्ही शांत झाल्यानंतर आता एका थोड्या बाजूला पडलेल्या विषयाकडे लक्ष द्यायला हरकत नाही. तो विषय आहे, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस आणि सिनियर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मध्यंतरी अचानक दिल्लीकडे घेतलेली धाव. हे दोघे तिथे कशाला गेले असावेत? फक्त मागच्या शनिवारची रात्र दोघांनी दिल्लीत काढली. रविवारी दोघेही नेते पुन्हा आपापल्या गावी हजर होते. मध्यरात्रीच दिल्लीचा खेळ चालतो हे इंदिरा गांधींच्या जमान्यापासून ठरलेलेच आहे. शाह-मोदींनीही तोच सिलसिला सुरु ठेवला आहे. ती रात्र दिल्लीत मोठ्या घडामोडींची होती. जंतर-मंतर संपवण्यात आल्यानंतर पुढच्या मांडणीसाठी जोरदार हालचाली सुरु होत्या. त्याचा संबंध शिंदे-फडणवीसांच्या दिल्ली भेटीशी लावला जाणे सहाजिक होते. पण दिसते तसे असत नाही हे, फसल्यानंतर आपल्याला म्हणावे लागते. तसेच यावेळी झाले!
सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवसानंतर, 23 व 24 जुलैच्या मध्यरात्री आमरण उपोषण सोडले. त्याआधीच्या शनिवारी 18 जुलैला वांगचुक यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पोलिसांनी अक्षरशः उचलबांगडी करून, रुग्णालयात दाखल केले. तिथेही त्यांनी उपचार घेणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. त्यांचे ते आमरण उपोषण केंद्र सरकारने सर्वोच्च पातळीवर धडपड करून मध्यरात्री एकदाचे संपवले. जितेंद्र सिंग आणि जे. पी. नड्डा हे दोन वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, वांगचुक यांच्या उशापायाशी बसून होते. पंतप्रधान मोदींनी आंदोलक तरुणांच्या प्रश्नांना उत्तरे देणारे, पेपरफुटी विरोधात कडक कायदा करण्याविषयीचे निवदेन, इन्स्टावरून जारी केले. मग वांगचुक थांबले. पण त्यामुळे आंदोलन संपेल, अशी सरकारची अपेक्षा मात्र फोल ठरली. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतल्यशिवाय आंदोलन संपणार नाही हे कॉक्रोच जनता पार्टीने स्पष्ट केल्यानंतर दिल्लीत वेगाने हालचाली झाल्या. काही तासांतच शनिवारी प्रधानांचा राजीनामा झाला.
कॉक्रोच जनता पार्टीने नड्डा व सिंग यांच्याशी चर्चा करून आंदोलन संपवले. पुढच्या काही तासांतच जंतरमंतर रिकामे झाले. ती तारीख होती 25 जुलै. महाराष्ट्रात त्यादिवशी आषाढी एकादशी साजरी होत होती. सर्वत्र विठुनामाचा गजर, हरीनामाचाच झेंडा नाचवला जात होता. त्यातच तरुणाईच्या यशस्वी झालेल्या आंदोलनाच्या विजयाचा तिरंगाही ठाकरे बंधुंनी तसेच अन्य राजकीय पक्षांनी नाचवला. आषाढीच्या आदल्या सायंकाळीच मुख्यमंत्री पंढरपुरात दाखल झाले होते. जेव्हा वांगचुक यांचे उपोषण दिल्लीत संपवले जात होते तेव्हा देवेन्द्र फडणवीस सपत्नीक विठुरायाची शासकीय महापूजा मानाच्या वारकरी दांपत्यासह करत होते. पंढरीतून ते नागपूरकडे रवाना व्हायचे होते. पण अचानक त्यांचा मोर्चा दिल्लीकडे वळला. दिल्लीत रिक्त झालेल्या शिक्षण मंत्रीपदावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांचीच वर्णी लागणार अशी आवई उठली. ती उठवणारे होते आपले सेना उबाठाचे खासदार संजय राऊत. गेला महिनाभर राऊत सतत हेच सुचवत आहेत की, फडणवीस निघाले दिल्लीला! मग शिंदेंची दिल्ली भेट कशासाठी होती तर आवईत हे सुचवले जात होते की फडणवीस दिल्लीत शिफ्ट होतील तेव्हा महाराष्ट्राची सूत्रे पुन्हा शिंदेंकडे दिली जावीत, असा शिंदेंचा प्रयत्न होता. पण तसे काहीच नव्हते. नाही. हेही लगेचच स्पष्ट झाले. “मी आहे तिथेच राहणार हे फडणवीस म्हणाले”. अमृता फडणवीस म्हणाल्या की, “मी यांना कुठेही सोडणार नाही, मुंबईतच त्यांनी राहवे!”
महाराष्ट्रात उत्तम राज्य करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीचे बोलावणे येण्याचे अनेक प्रसंग आपण पाहिले आहेत. मुख्यमंत्री असतानाच दिल्लीत मोठ्या पदावर गेलेले असे दोनच मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने आजवर अनुभवले. पहिले यशवंतराव चव्हाण व दुसरे शरद पवार. दोघेही पदावर असतानाच दिल्ली सरकारमध्ये गेले आणि तिथे दोघांनीही संरक्षण मंत्रीपदाचा भार सांभाळला. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री या नात्याने अनेक नेते दिल्लीत गेले व तिथे मोठी खाती त्यांनी सांभाळली. असे दोघे देशाचे गृहमंत्री राहिले. शंकरराव चव्हण आणि सुशीलकुमार शिंदे. या चौघांनीही अन्यही अनेक महत्त्वाची खाती केंद्र सरकारमध्ये सांभाळली. शिवाय नारायण राणे हेही मुख्यमंत्रीपद गेल्यावर, पण वीस वर्षांनंतर, तेही निराळ्या पक्षामधून, केंद्र सरकारमध्ये मंत्री बनले. अन्य राज्यांचेही अनेक मुख्यमंत्री केंद्र सरकारमध्ये गेलेच आहेत. आजही मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान केंद्रात कृषी खाते सांभाळत आहेत. ममता बॅनर्जी, अर्जुन सिंग, वसुंधरा राजे, असंख्य नेत्यांनी राज्यांचे नेतृत्त्व केले आणि केंद्रातही मोठी पदे सांभाळली. अर्जुन सिंग आणि सुशीलकुमारांनी आणखीही विक्रम केला. दोघेही केंद्रीय मंत्री राहिले, नंतर राज्यपाल बनले आणि त्यानंतर पुन्हा केंद्र सरकारमध्ये मंत्री राहिले.
त्यामुळेच आता देवेन्द्र फडणवीस यांच्या नावाची चर्चा सुरु आहे. हेही सहाजिकच आहे. राज्यांत चांगले काम करणाऱ्या नेत्यांना नेहमीच केंद्र सरकारमध्ये संधी मिळते. प्रश्न सध्या इतकाच आहे की फडणवीसांचा नंबर केंद्रीय स्तरावर केव्हा लागेल? मुख्यमंत्रीपदावर असताना केंद्रीय मंत्रीपदाचे निमंत्रण आले तर तसे करणाऱ्या मोजक्या नेत्यांमध्ये फडणवीसांचा समावेश होईल. पुढच्या दहा-पंधरा वर्षांमध्ये ज्यांना पक्षात राष्ट्रीय स्तरावर आणि जर त्यांच्या पक्षाचे सरकार राहिले तर केंद्र सरकारमध्ये मंत्रीपदाची, संधी मिळू शकेल, अशा भाजपा नेत्यांमध्ये फडणवीस नक्कीच समाविष्ट आहेत. ते पक्षाचे दुसऱ्या फळीचे वरिष्ठ नेते आहेत. विविध राज्यांतल्या निवडणुकांमध्ये प्रचारासभांसाठी भाजपातर्फे फडणवीसांना पाठवले जाते. त्यांचे वक्तृत्व, नेतृत्त्व व क्षमता यांवर पक्षाचे सर्वोच्च नेते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह दोघेही खुष आहेत. जेव्हा महाराष्ट्रात खडसे, तावडेंचा बोलबाला महाराष्ट्राचे भाजपा नेते असा होता, तेव्हाही मोदींनी राज्याचे नेतृत्त्व फडणवीसांकडे देण्याची घोषणा करून टाकली होती. “दिल्लीत नरेंद्र आणि मुंबईत देवेन्द्र!”, ही घोषणा मोदींनी 2014च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेतच करून टाकली होती.
गेली बारा वर्षे फडणवीसांनी ते खरे करून दाखवले आहे. महाराष्ट्रात पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेर फडणवीसांच्या तोडीचा दुसरा नेता दिसत नाही. उद्धव ठाकरेंच्या औटघटकेच्या राजवटीत फडणवीसांनी विरोधी पक्षनेता म्हणून जोरदार काम केले. त्यामुळेच 2022मध्ये भाजपाने एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखाली सत्ता स्थापन केली. फडणवीसांनी वेषांतरे करून, गुप्त मसलती करून शिंदेंना ठाकरेंच्या पक्षातून बाहेर कढले. सत्ता मिळवली व टिकवली. 2024च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसप्रणित महाराष्ट्र विकास आघाडीचा बोलबाला होता. कारण पाच महिने आधी झालेल्या 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत आघाडीने महायुतीला धूळ चारली होती. पण विधानसभा निवडणुकीत शिंदे-फडणवीस जोडीने कमाल केली. त्यांना अजितदादा पवारांची आणि “लाडक्या बहिणींची,” साथ तितकीच मोलाची ठरली. त्या निवडणुकीत भाजपाने आजवरील राज्यातील सर्वात जोरदार कामगिरी करून दाखवली. सलग तिसऱ्या विधानसभेत शंभरपेक्षा अधिक जागा आणि यावेळी तर थेट 135 आमदार कमळ चिन्हावर, हा चमत्कार होता. तो घडवण्यात केंद्रीय नेत्यांइतकेच फडणवीसांना श्रेय द्यावे लागेल. देवाभाऊ, पुढच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपाच्या केंद्रीय सत्तेत नक्कीच गेलेले दिसतील. पण त्याआधी पुन्हा एकदा केंद्रात सत्ता मिळवण्याचे मोठे आव्हन भाजपापुढे असेल. कॉक्रोच आंदोलनानंतर स्थिती बदललेली आहे. अवघड झाली आहे. वाघाच्या तोंडाला रक्त लागले आहे. हा आंदोलनाचा वाघ पुढेही आक्रमक चाली खेळणार आहे. त्यामुळे 2029च्या निवडणुकीत पुन्हा केंद्रात सरकार आणण्यासाठी भाजपाला प्रचंड प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अशा स्थितीत महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य सोडून फडणवीसांना सध्या दिल्लीला नेले जाण्याची अजिबात शक्यता नाही. जरी उबाठासह महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांना कितीही वाटत असले तरी फडणवीस मुंबईतच राहणार आहेत, हे नक्की!
(लेखक अनिकेत जोशी ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
