नितीशबाबूंचा ‘एकनाथ शिंदे’ होणार?

भारताच्या हिंदी पट्ट्यातील महत्त्वाचे राज्य असणाऱ्या बिहारमध्ये सध्या विधानसभेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचे वातावरण तापले आहे. इथे लढाई आहे ती, भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विरुद्ध लालू यादवांच्या राष्ट्रीय जनता दलाच्या नेतृत्त्वातील काँग्रेस, कम्युनिस्टांची महागठबंधन आघाडी यांच्यात. कोण बाजी मारणार? कोणाचे पारडे जड आहे? हे समजून घेण्याआधी या लढाईतील महत्त्वाच्या चेहऱ्यांकडे नजर टाकणे इष्ट. पहिले हीरो आहेत ते राज्याचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, दुसरे आहेत लालूपुत्र व आता महागठबंधनचे मुख्यमंत्रीपदाचे जाहीर उमेदवार तेजस्वी यादव आणि तिसरे आहेत जन सुराज पक्ष, या नव्या कोऱ्या पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रशांत किशोर. या निवडणुकीतील चौथे नायक अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. ते काही बिहारचे नेतृत्त्व स्वतः करणार नाहीत. पण ते निवडणुकीचे सूत्रसंचालन दिल्लीतून करत आहेत. त्यांच्या नावानेच एनडीएचे नेते मते मागत आहेत.

खरेतर दिल्लीत, पाटण्यात आणि समाजमाध्यमांमध्ये याच प्रश्नाची चर्चा जोरात सुरु आहे की, 14 नोव्हेंबरला जेव्हा मतदार आपले सारे पत्ते खुले करतील, मतमोजणी होईल तेव्हा काय होईल? बहुसंख्य अंदाजांमध्ये नितीश जिकडे आहेत ती आघाडी, म्हणजेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचीच सत्ता पुन्हा प्रस्थापित होईल. 2005पासूनच्या चार निवडणुकांचा बिहारी इतिहास तेच सांगतो. पण तेव्हा नितीश कुठे दिसतील? त्यांचे मुख्यमंत्रीपद शाबूत राहील का? की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओरिसा अशा सर्व ठिकाणी भाजपाने जी रणनीती वापरली त्याचेच दर्शन पाटण्यातही होईल? या सर्व राज्यांमध्ये ज्यांच्या नेतृत्त्वात निवडणुका लढवल्या त्यांना भाजपाने पुढच्या सरकारचे नेतृत्त्व दिलेले नाही. विशेषतः नितीश यांच्याबाबतीत शिंदे प्रयोग होण्याची शक्यता वा भीती, अधिक वर्तवली जाते आहे. एकनाथ शिंदेंनी मूळ शिवसेनेतून बाहेर पडून रालोआशी हातमिळवणी केली. तेव्हा जुलै 2022मध्ये त्यांना भाजपाने आनंदाने (जरी फडणवीस व त्यांच्या समर्थकांचे चेहरे पडलेले होते तरीही…) मुख्यमंत्रीपद दिले. 2024च्या विधानसभा निवडणुकांचे नेतृत्त्वही शिंदेंकडेच देण्यात आले होते. पण याचा अर्थ, निवडणुकीचा निकाल काहीही लागला तरी मुख्यमंत्रीपद शिंदेंकडेच राहील, असा कोणताही शब्द भाजपाने दिलेला नव्हता. शिंदेंच्या समर्थकांचा तसा समज झाला होता खरा, पण तो गैरसमज कसा आहे हे भाजपाने निकालानंतर लगेचच स्पष्ट करून टाकले. पण बिहारचे राजकारण जवळून पाहणाऱ्यांना हे असे होईल हे खरे वाटत नाही. नितीश यांचा शिंदे करण्याचा प्रयत्न भाजपा करू शकणार नाही. कारण बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल साधारणतः 2020प्रमाणे लागले, तर नितीश यांच्या हातातच हुकुमाचा पत्ता राहणार आहे. 2014पासून नितीश यांनी जे राजकीय कोलांटउड्यांचे राजकारण केले, त्यातून सातत्याने ते स्वतःकडेच राज्याचे मुख्यमंत्रीपद राखत आले आहेत. 2025च्या निकालानंतर जर ते मुख्यमंत्रीपदी कायम राहिले तर मुख्यमंत्रीपदाची नितीश यांची ती 11वी शपथ ठरणार आहे!

नीतीश यांच्या जनता दल युनायटेडने २०२०च्या निवडणुकीत फक्त ४३ जागा जिंकल्या होत्या. त्यांच्याशी युतीमध्ये लढलेल्या भाजपाने ७४ जागी विजय मिळवला होता. निवडणुकीआधी नीतीशच भाजपाच्या समर्थनाने मुख्यमंत्री होते. निकालानंतर कमी आमदारांच्या पक्षाचे नेते असूनही त्यांनाच भाजपाने संधी दिली. २४३ आमदारांच्या बिहार विधानसभेत सत्तेवर राहण्यासाठी १२२ आमदारांचे समर्थन असणे आवश्यक आहे. भाजपा अधिक जदयु या आघाडीकडे २०२०च्या ऑक्टोबरमध्ये 125 आमदार होते. नीतीश यांनी तेव्हा सातव्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. ते २००५पासून सलग मुख्यमंत्रीपदावर राहिले आहेत आणि या काळात त्यांनी भाजपासोबतच्या आघाडीमधूनच अधिक वेळा मुख्यमंत्रीपद घेतले आहे. २०१५ला मात्र नीतीश मोदींच्या विरोधात गेले. महागठबंधन करून लालू तसेच राहुल यांच्यासमवेत निवडणुका लढले. लालूपुत्र तेजस्वी व तेजप्रताप हे दोघे बिहारचे उपमुख्यमंत्री बनले. त्यांच्या कारभाराचा ताप मुख्यमंत्री म्हणून नीतीश यांना होत होता. अखेर कंटाळून ते 2017ला पुन्हा एनडीएमध्ये दाखल झाले. 2019ची लोकसभा, 2020ची विधानसभा त्यांनी रालोआसोबत लढवली. त्यांची खासदारांची संख्या डझनभर कायम राहिली. मात्र आमदारांची संख्या रोडावत होती. भाजपाकडे मात्र कमळ चिन्हावर निवडून येणाऱ्यांची संख्या थेट 74वर पोहोचली. नीतीश यांनी भाजपाची साथ सोडून 2022मध्ये लालूंचा हात पकडला. मुख्यमंत्रीपदी ते आठव्यांदा कायम राहिले! हे महागठबंधनचे सरकार दोन एक वर्षे चालवल्यानंतर 2024च्या लोकसभा निवडणुकीआधी नीतीश पुन्हा एकदा रालोआत गेले व मुख्यमंत्रीपदावर आतापर्यंत आरूढ राहिले. ही त्यांनी घेतलेली मुख्यमंत्रीपदाची नववी शपथ होती. तत्पूर्वी नितीश यांनी काँग्रेसप्रणित इंडिया आघाडीचे काही काळ नेतृत्त्व केले. पण पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून आपले नाव येत नाही याची खात्री पटली तेव्हा त्यांना भाजपाचीच साथ पुन्हा हवीशी वाटली. या करामतीमुळेच पूर्वीचे सुशासनबाबू म्हणून ख्यात असणारे नीतीश कुमार अलिकडे पलटुराम म्हणून ओळखले जात आहेत.

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीआधी त्यांनी मोदी-शाहांच्या तंबूत उडी मारल्याने पुन्हा एकदा त्यांनी लोकसभेत चांगल्या जागा घेतल्या. यावेळी रालोआ म्हणून सत्ता आलेली असली तरी त्यातील भाजपाच्या एकट्याची खासदारांची संख्या २४० इतकीच सीमीत राहिलेली आहे. नीतीश यांचे सारे खासदार रालोआबरोबर ठाम राहिले व तेही अजूनतरी भाजपाच्या आघाडीचे निवडणुकीतील नेते आहेत. प्रश्न आता 14 नोव्हेंबरनंतर नीतीश काय करणार हा आहे. भाजपाची आमदारसंख्या मर्यादित राहिली व विधानसभा त्रिशुंकू झाली तर नीतीश यांना दहाव्यांदाचे मुख्यमंत्रीपद खुणावू लागेल. कादाचित  निवडणूक निकालानंतरचा काळ नीतीश यांच्यासाठी राजकीय पटलावर अस्तंगत होण्याची सुरुवात असू शकेल. बिहारच्या यंदाच्या निवडणुकीचे हे एक मोठे वैशिष्ट्य ठरणार आहे. नितीश यांची तब्ब्येत थोडी नरमगरम असताना बिहारचे आजवरचे मोठे दादा लालू प्रसाद यादव यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा अस्त समोर दिसू लागलेला आहे. त्यांनी मुलगा तेजस्वी यादव यांच्याकडे आरजेडीची सूत्रे सोपवलेली आहेत. तेजस्वीला आव्हान ठरणाऱ्या तेज प्रतापची हकालपट्टी पक्षातून व कुटुंबातूनही करून लालूंनी तेजस्वीला मैदान मोकळे करून दिले आहे. तेजस्वीने गेल्या दोन वर्षांत मेहनतही भरपूर केलेली आहे. त्यांनी बिहार पिंजून काढला आहे. बिहारमधील गेल्या चार-सहा महिन्यांतील मतदारयादीचे तीव्र पुनरिक्षण कार्यक्रमाला त्यांनी राहुल गांधींच्या बरोबरीने तीव्र विरोध केला होता. दोन्ही नेत्यांनी एकत्र मतदार अधिकार यात्रा काढल्या. त्याला मिळणारा जनतेचा प्रतिसाद मोठा होता. आरजेडीच्या दृष्टीने बिहारचे पुढचे राज्य तेजस्वीच करणार आहेत. काँग्रेसची त्यांचे नाव जाहीर करण्याची तयारी नव्हती. पण अखेरीस महागठबंधनचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून तेजस्वींचे नाव जाहीर करावेच लागले. या घोषणेचे भले व बुरे दोन्ही परिणाम होऊ शकतात.

या निवडणुकीत आणखी एक महत्त्वाचा एक्स फॅक्टर आहे व तो आहे प्रशांत किशोर. पीके नावाने प्रख्यात किशोर हे भारतातील सर्वात यशस्वी निवडमूक संचालक बनले होते. मोदींच्या २०१४च्या निवडणूक मोहिमेचे संचालन त्यांनी केले. अबकी बार मोदी सरकार, चायपे चर्चा, मोदींच्या थ्रीडी लेझर प्रतिमेचे रथ वगैरे मोहिमांत किशोर चमकत होते. त्यांनी डिजिटल व सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करण्याच जे तंत्र शोधले ते यशस्वी झाले. पुढच्या काही वर्षांत त्यांनी बिहारमध्ये नितीश कुमार, बंगालमध्ये ममता, पंजाबमध्ये अमरेंद्रसिंग, तामिळनाडूत एम के स्टालीन अशा विविध नेत्यांच्या विधानसभा मोहिमांचे सूत्रचालन केले व त्यांना मुख्यमंत्रीपदापर्यंत नेले. आता ते बिहारमध्ये स्थिरावले असून स्वतः इतरांना दिलेले धडे आजमावू पाहात आहेत. बिहार हेच त्यांचे जन्म राज्य. तिथे त्यांनी जन सुराज पक्ष नावाने नवा राजकीय पक्ष काढला आहे. त्यांनीही गेल्या दोन वर्षांत मेहनत भरपूर केली आहे. पदयात्रांनी बिहार ढवळून काढला आहे. ते म्हणतात की, जाती-पातीच्या राजकारणाबाहेर येऊन बिहारी माणसांना आज, मुला-बाळांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी, माझ्या पक्षाची आवश्यकता वाटते आहे. जन सुराजला एकतर थेट दीडशे जागा मिळतील व तो सत्ताधारी बनले अथवा दहा पंधरा जागा घेऊन पीकेंना गप्प बसावे लागेल. हे दोन्ही अंदाज ते स्वतःच व्यक्त करतात. पण त्यांनी सर्व २४३ मतदारसंघांमध्ये उमेदवार दिले आहेत. पीकेंनी एकाचवेळी भाजपा मोदी-नितीश व  तेजस्वी-राहुल अशा दोन्ही आघाड्यांना मोठे आव्हान उभे केले आहे. पीके कोणाची मते खाणार यावर विजयाचे पारडे मोदींकडे की लालूंकडे झुकणार हे ठरणार आहे.

बिहाराच्या निकालावरून सट्टाबाजार तापलेला आहे. लाखो-करोडोंचा जुगार बिहार निवडणुकीवर खेळला जात आहे. हा सट्टा देशात शंभर शहरांत खेळला जातो. मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, दिल्ली अशा वेगवेगळ्या व्यापारी महानगरांमध्ये सट्टा लागत असतो. निवडणुका कोण जिंकणार, कोण हरणार यावर सट्टेबाजांना मोठे कुतुहल असते. बाजाराचे सारेच अंदाज बरोबर असतात असे मात्र नाही. अनेकदा ते चुकतही असतात. पण जिथे हजारो कोटी रुपयांचे सट्टे लागतात तेव्हा ते घेणारे लोक प्रत्येक मतदारसंघाचा बारकाईने अभ्यास करून आपले अंदाज ठरवत असतात. हा सट्टाबाजार सध्या रालोआच्या बाजूने झुकलेला दिसत आहे. विविध मतदार पाहण्यांमध्येही विविध वृत्तवाहिन्यांनी एनडीएच्या बाजूने जनमत थोडे झुकलेले दाखवले होतेच. पण सट्टाबाजांच्या मते बिहारच्या निवडणुकीत एनडीएला १४५ ते १५० जागा मिळतील व तेजस्वी-राहुल यांच्या महागठबंधनला ८९-९० जागांवर समाधान मानावे लागेल. देशातील नव्हे परदेशातही अनेकांचे डोळे बिहारमध्ये काय होतेय याकडे लागलेले आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या कारभारावरील बिहारी जनतेचे मत यावेळी मतपेटीतून प्रकट होईल. ते जर मोदींना अधिक मार्क देणारे ठरले तर मग राहुल गांधींच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांचा फुगा लगेचच फुटणार आहे. जर एनडीएला त्या मानाने कमी यश मिळाले व सरकार तेजस्वींचे बनले तर मोदी-शाहांच्या धोरणांवर हिंदी पट्ट्यातील जनतेचे मत प्रकट झाले हे मानावे लागेल.