“Criticism may not agreeable but its necessary. It fulfils the same function as pain in the human body. It calls attention to an unhealthy state of things” असंच काहीस राजकारणात सत्तारूढ पक्ष व विरोधी पक्ष यांचे नाते असावे, असं मानलं जातं. प्रत्यक्षात मात्र ते तसे अजिबात नसते. दूर कशाला जायला हवे? आपल्या देशाचेच उदाहरण घेऊया. पूर्वीचे सत्तारूढ व सध्याचे सत्तारूढ. तसे पाहिले तर दोघेही सारखेच. दोघांनाही सत्तेत नसताना सामान्य जनता आठवते. अन्यथा जनतेला ते गिनतच नाहीत. महाराष्ट्रात येत्या काही दिवसांत निवडणुकांचा फड रंगणार आहे. देशात सध्या बिहारचे रणशिंग फुकण्यात आले असून भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी व काँग्रेसप्रणित इंडिया आघाडी या दोघांत कांटे की टक्कर होईल, असा रागरंग आहे. भाजप प्रणित आघाडीचा तोफखाना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशबाबू सांभाळत आहेत, तर इंडिया आघाडीची धुरा राहुल गांधी, प्रियांका गांधी व बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वाहत आहेत. भाजपने इंडिया आघाडीच्या पूर्वीच्या सरकारला ‘जंगलराज’ म्हणून हिणवत घणाघात केलाच आहे.
बिहारचे भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्या कारकिर्दीला अनुलक्षून जंगलराज हा शब्द कॉइन केला आहे हे उघडच आहे. कुठल्याही राजकीय पक्षाने असेच केले असते. त्यात काही वावगे आहे असेही नाही. जंगलराज, ही टीका नुकत्याच सत्तेवर आलेल्या राजकीय पक्षाने केली असती तर ते समजण्यासारखे आहे. परंतु नितीशबाबू तर तब्बल दहा वर्षे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा वाहत आहेत. मग साहजिकच त्यांचे जंगलराज म्हणता तर मग तुम्ही गेल्या दहा वर्षांत ‘मंगलराज’ निर्माण केलेत का, असा प्रश्न कुणी विचारला तर मात्र नाहीच असे उत्तर संभवते. संभवते
कशाला, २०१५पासूनची आकडेवारीच इतकी बोलकी आहे की मंगलराज सोडा, इंडिया आघाडीच्या ‘नयी सोच, नया बिहार’ या घोषणेने ‘जंगलराज’ची हवाच काढून घेतलेली दिसते. भाजपने बिहारमध्ये एक कोटी नोकऱ्या देणार असे जाहीर केले आहे तर इंडिया आघाडीने प्रत्येक घरात एक सरकारी नोकरी देणार असा बिगुल वाजवला आहे. दोन्ही आघाड्या एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करणारच. घोडामैदान जवळच आहे!
मात्र, गेल्या दहा वर्षांतील गुन्हेगारीने नितीशबाबूंना घेरले आहे इतके मात्र निश्चित! देशांतर्गत गुन्हेगारीच्या आकडेवारीवर नजर मारल्यास २०१५पासून बिहारमधील गुन्हेगारी सतत वाढतच आहे. कोविडचा काळ वगळून १७मध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण २४:०४ इतके वाढले होते. ‘२२मध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण ३.४८ इतके वाढले होते. २३मध्येही हा आकडा ३.५४ इतका वाढला होता. लोकजनशक्ती पक्षाचे चिराग पासवान यांनी तर या गुन्हेगारीला मुख्यमंत्री नितीशबाबूच जबाबदार असल्याचा आरोप करून ‘मुख्यमंत्री कोमा’त असल्याचे खरमरीत विधान केले होते. गुन्हेगारीच्या क्षेत्रात २०१५ पासून गेल्या १० वर्षात बिहारमधील परिस्थिती भयावह असल्याचे निरीक्षण गृह खात्याने नोंदवले आहे. २०१५मध्ये बिहारमध्ये खुनाची संख्या तुलनेने कमी हॊती तरी कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती मात्र दयनीय होती असे अहवालात म्हटले आहे. खुनाचे प्रयत्न केल्याची संख्या १५मध्ये ५९८१ इतकी होती तर २३मध्ये यात वाढ होऊन ही संख्या ८६५७ इतकी वाढली होती. बिहारमधील बहुसंख्य खून मालमत्तेच्या वादातून होतात असे नमूद करून अहवालात म्हटले आहे की, काहीं खुनात तर कमालीची क्रूरता दिसून येते. माध्यमेही थोडी बदलली. बिहार विधानसभा निवडणुकी संदर्भात वर्तमानपत्रे व माध्यमे आपली भूमिका बदलताना दिसत आहेत. काही बड्या माध्यम कंपन्या गेल्या काही दिवसांपासून विरोधी पक्षांनाही ठळक प्रसिद्धी देत आहेत.
(आधार एक्स्प्रेस वृत्तसेवा)
