महाराष्ट्रामध्ये नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजलं आहे आणि राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. प्रचाराचा धुरळा उडण्याआधीच, प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी हमखास सुरू होणारी एक चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे – आणि ती म्हणजे मतदारयादीची. “माझं नाव यादीत नाही,” “यादीतून नाव गायब झालं,” किंवा “शेजारच्या प्रभागात नाव कसं गेलं?” अशा तक्रारी आणि वादविवाद आपण नेहमीच ऐकतो. या गोंधळात अनेकदा अफवा आणि गैरसमजांना पेव फुटतो. मतदारयाद्या तयार करण्याची आणि अंतिम करण्याची प्रक्रिया नेमकी चालते कशी? आपल्या नावाबाबतच्या आक्षेपांना काही वेळेची मर्यादा असते का? या सर्व प्रश्नांच्या मुळाशी राज्य निवडणूक आयोगाने घालून दिलेले काही ठोस नियम आहेत. अनेकदा माहितीअभावी आपण व्यवस्थेला दोष देतो, पण खरंतर या प्रक्रियेमागे एक घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकट आहे.
आपण निवडणूक कार्यक्रम आणि मतदारयाद्यांशी संबंधित असे तीन अत्यंत महत्त्वाचे नियम जाणून घेणार आहोत. हे नियम प्रत्येक नागरिकाला केवळ माहितीसाठीच नव्हे, तर एक जागृत मतदार म्हणून आपले हक्क आणि कर्तव्ये समजून घेण्यासाठीही आवश्यक आहेत. चला, अफवांमागचं सत्य आणि आयोगाची खरी कार्यपद्धत समजून घेऊया.
एकदा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला की, तो थांबवता येत नाही: आयोगाचे घटनात्मक अधिकार
निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा ही केवळ एक साधी सूचना नसते, तर ती एका घटनात्मक प्रक्रियेची सुरुवात असते. या प्रक्रियेला कायद्याचे आणि घटनेचे संरक्षण लाभलेले असते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 243-के आणि 243-झेडए अन्वये, महाराष्ट्रात 26 एप्रिल 1994 रोजी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. हा घटनात्मक दर्जा आयोगाला कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर ठेवून निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळेच आयोगाला राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (उदा. नगरपंचायती, नगरपरिषदा, महानगरपालिका) निवडणुका घेण्याचे, त्यावर देखरेख ठेवण्याचे आणि नियंत्रण करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. याचा अर्थ असा की, एकदा आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला की, ती एक कालबद्ध आणि कठोर प्रक्रिया बनते. या घटनात्मक चौकटीमुळे, कार्यक्रम सुरू झाल्यावर त्यात कोणताही बदल करणे किंवा त्याला आव्हान देणे अत्यंत कठीण असते. ही प्रक्रिया थांबवता येत नाही, कारण तिला थेट घटनेकडून अधिकार मिळालेले आहेत. आयोगाच्या या घटनात्मक अधिकारामुळेच निवडणूक प्रक्रिया एकदा सुरू झाली की थांबवता येत नाही, आणि याच कठोरतेचा थेट परिणाम मतदारयाद्या अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेवर होतो.
‘अंतिम’ मतदार यादी खरोखरच अंतिम असते: तुमच्या आक्षेपांना वेळेची मर्यादा का आहे?
मतदारयादीतील गोंधळामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे यादी अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेबद्दलचे अज्ञान. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदारयादी तयार करण्याची प्रक्रिया विधानसभेच्या अस्तित्त्वात असलेल्या मतदारयादीवर आधारित असते. ही प्रक्रिया दोन मुख्य टप्प्यांमध्ये विभागलेली आहे:
पहिला टप्पा: ‘प्रारुप मतदार यादी’ आणि हरकतींसाठी संधी: सर्वप्रथम, प्रभागरचनेनुसार विधानसभेच्या यादीचे विभाजन करून एक ‘प्रारुप मतदार यादी’ प्रसिद्ध केली जाते. हा तोच महत्त्वाचा टप्पा असतो जेव्हा नागरिकांना त्यांची नावे तपासण्यासाठी, आणि काही चूक असल्यास त्यावर हरकती व सूचना (objections and suggestions) दाखल करण्यासाठी वेळ दिला जातो.
दुसरा टप्पा: चौकशीनंतर ‘अंतिम मतदार यादी’ प्रसिद्ध करणे: नागरिकांकडून आलेल्या सर्व हरकती आणि सूचनांवर रीतसर चौकशी करून आणि आवश्यक ते बदल करून, ‘अंतिम मतदार यादी’ प्रसिद्ध केली जाते. नावाप्रमाणेच, ही यादी त्या विशिष्ट निवडणुकीसाठी अंतिम मानली जाते.
या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा आणि अनेकांना धक्कादायक वाटेल असा नियम खालीलप्रमाणे आहे:
महत्वाचा नियम: राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा झाल्यानंतर नगरपालिकेच्या मतदारयादीमध्ये नावे समाविष्ट करता येत नाहीत.
या नियमाचा सरळ अर्थ असा आहे की, एकदा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या की, त्या निवडणुकीपुरते मतदारयादीत नवीन नावे समाविष्ट करण्याचे किंवा बदल करण्याचे सर्व मार्ग बंद होतात. हा एकच नियम म्हणजे निवडणुकीच्या दिवशी होणाऱ्या बहुतांश वादांचे आणि तक्रारींचे मूळ कारण आहे. अनेक मतदार ऐनवेळी जागृत होतात, पण तोपर्यंत आयोगाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झालेली असते. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर “माझे नाव यादीत नाही” अशी तक्रार घेऊन गेल्यास ती नियमानुसार बाजूला ठेवली जाते, कारण नाव नोंदवण्याची किंवा हरकत घेण्याची अधिकृत वेळ निघून गेलेली असते.
याला केवळ एक मर्यादित अपवाद आहे. अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, केवळ लेखनिकांकडून झालेल्या चुका (clerical errors) दुरुस्त करण्याचे अधिकार अबाधित राहतात. मात्र, या अधिकारात विधानसभेच्या मूळ यादीत नाव नसलेल्या मतदाराचे नाव नव्याने समाविष्ट करता येत नाही. यामुळे, ‘अंतिम मतदार यादी’ ही खऱ्या अर्थाने अंतिमच असते.
तुमचं नाव मतदार यादीत आहे, पण चुकीच्या प्रभागात? जबाबदार कोण?
अनेकदा मतदारांची तक्रार असते की, त्यांचे नाव मतदारयादीत आहे, पण ते राहत असलेल्या प्रभागात नाही, तर दुसऱ्याच कुठल्यातरी प्रभागात आहे. यामागेही एक महत्त्वाचा नियम आणि प्रक्रिया आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मतदारयादी विधानसभेच्या मुख्य मतदारयादीचे ‘प्रभागनिहाय विभाजन’ करून तयार केली जाते. या प्रक्रियेतील कळीचा मुद्दा म्हणजे ‘सर्वसाधारण रहिवासी’ (ordinary resident) असण्याचा नियम. कायद्यानुसार, मतदाराचे नाव त्याच प्रभागाच्या यादीत समाविष्ट केले जाते, जिथे तो मतदार ‘सर्वसाधारण रहिवासी’ आहे. याचाच अर्थ, जर तुम्ही शहराच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात राहायला गेला असाल, पण विधानसभेच्या मुख्य मतदारयादीतील तुमचा पत्ता बदललेला नसेल, तर तुमचे नाव तुमच्या जुन्याच पत्त्यावरील प्रभागात दिसण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात, तुमच्या प्रभागातील यादीतील अचूकतेची जबाबदारी केवळ आयोगाच्या प्रक्रियेवर नाही, तर ती तुमच्या स्वतःच्या जागरूकतेवर अवलंबून आहे. मतदार म्हणून तुमचं पहिलं कर्तव्य मतदान केंद्रावर नाही, तर त्याआधी मतदार नोंदणी कार्यालयात पत्ता अद्ययावत करण्यापासून सुरू होतं.
आयोगाचे नियम आणि नागरिकांचे कर्तव्य
या माहितीवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, निवडणूक प्रक्रिया, विशेषतः मतदारयादी अंतिम करण्याची पद्धत, ही अत्यंत कठोर आणि कालबद्ध नियमांनी बांधलेली आहे. एकदा ठरवून दिलेली वेळ निघून गेली की, त्यात बदल करण्यास फारसा वाव नसतो. आयोगाची कार्यपद्धत समजून घेतल्यास निवडणुकीच्या वेळी होणारा अनावश्यक गोंधळ आणि मनस्ताप टाळता येतो. यामुळे यंत्रणेवरील आपला विश्वासही वाढतो. या नियमांच्या प्रकाशात, एक स्वच्छ मतदारयादीची जबाबदारी केवळ आयोगाची आहे, की ती आपल्या माहितीला अद्ययावत ठेवण्याच्या आपल्या स्वतःच्या नागरी कर्तव्यापासून सुरू होते?
