देशातले मोदी सरकार शेतीला आणि कृषी व पूरक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी अनेक योजना राबवत आहे. शेतकऱ्यांना उद्योजक बनवणाऱ्या दहा सर्वात महत्त्वाच्या सरकारी योजनांची माहिती आम्ही तुम्हाला सोप्या भाषेत सांगणार आहोत, जेणेकरून तुम्ही त्याचा पुरेपूर लाभ घेऊ शकाल. या योजना केवळ सरकारी मदत नाहीत, तर तुमचा खर्च कमी करून नफा वाढवण्याचा आणि शेती आधुनिक करण्याचा एक राजमार्ग आहे.
या योजनांची माहिती घेण्यापूर्वी, काही महत्त्वाचे शब्द समजून घेणे आवश्यक आहे, जे पुढे वारंवार येतील:
* FPO (शेतकरी उत्पादक संस्था): ही अनेक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन बनवलेली एक उद्योजक संस्था असते.
* SHG (स्वयंसहाय्यता बचत गट): हे FPO सारखेच असते, पण यात शेतकऱ्यांची संख्या कमी असते.
* Cooperatives (सहकारी संस्था): हा एक मोठा गट असतो, ज्यात भांडवली गुंतवणूक आणि उलाढाल खूप जास्त असते.
आता आपण प्रत्येक योजनेबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.
1. पीएम फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायझेस (PMFME)
ही योजना कशासाठी आहे?: या योजनेचा मुख्य उद्देश लहान आणि घरगुती किंवा लहान स्तरावर चालणाऱ्या असंघटित अन्नप्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक स्वरूप देणे आणि त्यांची क्षमता वाढवणे हा आहे.
आर्थिक लाभ काय आहे?:
वैयक्तिक उद्योगांसाठी: प्रकल्प खर्चावर 35% अनुदान मिळते (10लाखांच्या प्रकल्पावर जास्तीतजास्त 3.5 लाख रुपये). यामध्ये तुम्हाला स्वतः केवळ 10% रक्कम गुंतवावी लागते, तर 55% रक्कम बँक कर्ज म्हणून देते.
FPO, बचतगट आणि सहकारी संस्थांसाठी: कोल्ड स्टोरेज किंवा प्रक्रिया प्लांट यांसारख्या सामायिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी 50% अनुदान मिळते.
कोणासाठी आहे?: सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग (नोंदणीकृत किंवा नोंदणी नसलेले), FPO, बचतगट, सहकारी संस्था आणि अन्नप्रक्रियेत येऊ इच्छिणारे स्टार्टअप्स.
2. ऑपरेशन ग्रीन (Operation Green)
ही योजना कशासाठी आहे?: या योजनेचा उद्देश कृषी मालाच्या किमती स्थिर ठेवणे, पुरवठा साखळी विकसित करणे आणि शेतकरी व ग्राहक दोघांसाठी योग्य दर निश्चित करणे हा आहे.
आर्थिक लाभ काय आहे?
अल्पकालीन मदत: जेव्हा पिकांचे भाव खूप घसरतात, तेव्हा शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी वाहतूक आणि साठवणुकीवर FPO, राज्य एजन्सी आणि सहकारी संस्थांना 50% अनुदान दिले जाते.
दीर्घकालीन मदत: कोल्ड स्टोरेज, प्रक्रिया युनिट्स आणि पॅक हाऊस यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी केलेल्या गुंतवणुकीवर 50% अनुदान (जास्तीतजास्त 50 कोटी रुपयांपर्यंत) मिळते.
कोणासाठी आहे?: FPO, राज्य कृषी/फलोत्पादन मंडळे, सहकारी संस्था, खाजगी कंपन्या, स्टार्टअप्स, स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि बचतगट.
3. मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH)
ही योजना कशासाठी आहे?: ही योजना फलोत्पादन (Horticulture) संबंधित कामांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर अनुदान देण्यासाठी आहे.
आर्थिक लाभ काय आहे?
लागवड साहित्य: उच्च दर्जाची रोपवाटिका (Nursery) किंवा फळपिकांसाठी लागवड साहित्य खरेदीवर 40-50% अनुदान.
संरक्षित शेती: पॉली हाऊस, ग्रीन हाऊस इत्यादींच्या खर्चावर 40-50% अनुदान.
काढणीपश्चात व्यवस्थापन: कोल्ड स्टोरेज, पॅक हाऊस आणि ग्रेडिंग युनिट्ससाठी 35-50% अनुदान.
उच्च तंत्रज्ञान फलोत्पादन: टिश्यू कल्चर लॅबसाठी 25-40% अनुदान.
कोणासाठी आहे?: वैयक्तिक शेतकरी, FPO, बचत गट, सहकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, कंपन्या आणि राज्य सरकारी एजन्सी.
4. नॅशनल बीकीपिंग अँड हनी मिशन (NBHM)
ही योजना कशासाठी आहे?: या योजनेचा उद्देश मधमाशीपालन आणि मधाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
आर्थिक लाभ काय आहे?: लाभार्थ्यांना मधमाश्यांच्या पेट्या, उपकरणे, प्रक्रिया प्लांट आणि प्रयोगशाळांसाठी 40% ते 75%पर्यंत अनुदान मिळू शकते.
कोणासाठी आहे?: वैयक्तिक मधमाशीपालक, शेतकरी, बचतगट, FPO, सहकारी संस्था, मध क्षेत्रातील स्टार्टअप्स आणि राज्य कृषी विद्यापीठे.
5. ॲग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF)
ही योजना कशासाठी आहे?: या फंडाचा उद्देश काढणीपश्चात व्यवस्थापन (Post-Harvest Management) आणि सामूहिक शेती मालमत्ता (Community Farming Assets) मजबूत करणे हा आहे.
आर्थिक लाभ काय आहे?
* शेतकऱ्यांना 7 वर्षांसाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.
• या कर्जावर व्याजात 3% सवलत (Interest Subvention) मिळते, जो सर्वात मोठा फायदा आहे.
• हे कर्ज तारणमुक्त (Collateral-Free) आहे. म्हणजेच कर्ज घेण्यासाठी कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवावी लागत नाही.
कोणासाठी आहे?: वैयक्तिक शेतकरी, FPO, बचतगट, कृषी-उद्योजक आणि स्टार्टअप्स.
6. ॲनिमल हसबंडरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड (AHIDF)
ही योजना कशासाठी आहे?: ही योजना पशुपालन क्षेत्रात पायाभूत सुविधा विकसित करून ग्रामीण उत्पादकांना मुख्य बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी आहे.
आर्थिक लाभ काय आहे?
* या योजनेत 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते, ज्यापैकी 90% बँक देते आणि फक्त 10% स्वतःची गुंतवणूक असते.
• 8 वर्षांसाठी व्याजात 3% सवलत मिळते.
• हे कर्ज हमीमुक्त (Guarantee-Free) आहे. म्हणजेच कर्जासाठी सरकार स्वतः हमी देते.
कोणासाठी आहे?: FPO, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME), वैयक्तिक शेतकरी, खाजगी कंपन्या, स्टार्टअप्स आणि दुग्ध सहकारी संस्था.
7. सब-मिशन ऑन ॲग्रीकल्चरल मॅकेनायझेशन (SMAM)
ही योजना कशासाठी आहे?: या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि मजुरीचा खर्च कमी करण्यासाठी आधुनिक कृषीयंत्रे परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध करून देणे हा आहे.
आर्थिक लाभ काय आहे?
वैयक्तिक शेतकरी: सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 40% आणि अनुसूचित जाती/जमाती, लहान/अल्पभूधारक शेतकरी, महिला आणि ईशान्य/डोंगराळ भागातील शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टर, ड्रोन इत्यादी यंत्रांवर 50% अनुदान.
कस्टम हायरिंग सेंटर्स: 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पासाठी 40% अनुदान.
प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिके: हे 100% मोफत आहेत.
कोणासाठी आहे?: वैयक्तिक शेतकरी, सहकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, बचतगट, कृषी-उद्योजक आणि खाजगी कंपन्या.
8. इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (ISS)
ही योजना कशासाठी आहे?: ही योजना शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात पीक कर्ज (Crop Loan) उपलब्ध करून देण्यासाठी आहे.
आर्थिक लाभ काय आहे?
* या योजनेअंतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज 7% व्याजदराने मिळते.
* जर कर्ज वेळेवर परतफेड केले, तर व्याजात अतिरिक्त 3% सवलत मिळते, ज्यामुळे प्रभावी व्याजदर फक्त 4% लागतो.
कोणासाठी आहे?: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) असलेले सर्व शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
9. नॅशनल फूड सिक्युरिटी मिशन (NFSM)
ही योजना कशासाठी आहे?: या योजनेचा उद्देश देशात अन्नधान्याचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे आहे.
आर्थिक लाभ काय आहे?
* बियाणे वितरण: 50% अनुदान.
* पीक संरक्षण रसायने: 50% अनुदान.
* पंप सेट / पाणी बचत उपकरणे: 40-50% अनुदान.
* प्रात्यक्षिके आणि क्षमता बांधणी: 100% सहाय्य.
कोणासाठी आहे?: वैयक्तिक शेतकरी, FPO, बचतगट, सहकारी संस्था आणि विविध कृषी संस्था.
10. डेअरी प्रोसेसिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड (DIDF)
ही योजना कशासाठी आहे?: या योजनेचा उद्देश दूध शीतकरण (Chilling) आणि प्रक्रिया क्षमता वाढवणे तसेच दुग्धजन्य पदार्थांसाठी पायाभूत सुविधा विकसित करणे हा आहे.
आर्थिक लाभ काय आहे?: या योजनेअंतर्गत 10 वर्षांसाठी 6.5 % व्याजदराने कर्ज मिळते, ज्यामध्ये सुरुवातीची 2 वर्षे कर्जफेडीची सवलत (Moratorium) मिळते.
कोणासाठी आहे?: कृपया लक्षात घ्या; ही योजना वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी नाही. याचा लाभ दूध संघ, राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ आणि दूध उत्पादक कंपन्या घेऊ शकतात.
या माहितीचा उपयोग करून तुम्ही तुमचा खर्च कमी करू शकता आणि व्यवसायात वाढ करू शकता. प्रत्येक योजनेच्या अधिक तपशीलवार माहितीसाठी आणि अर्जप्रक्रियेसाठी, कृपया तुमच्या जवळच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा किंवा संबंधित सरकारी वेबसाइटला भेट द्या.
लक्षात ठेवा, अनेकदा तुम्ही एकाच मोठ्या प्रकल्पासाठी दोन किंवा अधिक योजनांचा एकत्रित लाभ घेऊ शकता. उदा. AIF मधून कोल्ड स्टोरेज उभारून PMFME योजनेतून प्रक्रिया युनिटसाठी अनुदान मिळवणे शक्य आहे. तुमच्या कृषी अधिकाऱ्यासोबत यावर नक्की चर्चा करा.
योग्य योजनेचा लाभ घ्या आणि आपल्या कृषि व्यवसायाला नवीन उंचीवर न्या.
