शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या वीजदर सवलत योजनेला मार्च २०२७पर्यंत म्हणजेच आणखी दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज मुंबईत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे राज्यातल्या सुमारे १ हजार ७८९ उपसा सिंचन योजनांच्या खर्चात मोठी बचत होणार आहे.
या वीजदर सवलत योजनेमुळे शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सुलभ झाले आहे. यातून शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. जाहीर केलेली ही वीजदर सवलत योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यात आणि त्यांच्या कृषि उत्पन्नात वाढ करण्यात सहायभूत ठरली आहे. त्यामुळेच या योजनेस ३१ मार्च २०२७पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनीट रुपये १.१६ रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा रुपये १५ रुपये (प्रति अश्वशक्ती) अशी सवलत ३१ मार्च २०२७पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या सवलतीमुळे महावितरणला महसुली तुटीच्या भरपाईकरिता राज्य शासनाकडून २०२५-२६ या वार्षिक वर्षात ८८६ कोटी १५ लाख रुपये आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८७२ कोटी २३ लाख रुपये देण्यासही मान्यता देण्यात आली.
