आता डिसेंबर-जानेवारी महिन्यापर्यंत सत्ता व विरोधी पक्षांतील राजकीय नेते राज्यातील जनतेच्या तोंडावर कुठलेही आश्वासन फेकतील. कारण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील व महापालिकांमधील निवडणुका होणार आहेत. अन्य कुठल्याही राजकीय नेत्यांनी आश्वासन दिल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करता येते. परंतु मुख्यमंत्रीपदावरील हुशार व्यक्तीने (देवाभाऊ) असे काही केले तर नाईलाजाने लेखणी हाती धरावी लागते. तसेच काहीसे आज झाले आहे.
आमचे नायगावकर म्हणतात-
“तुझी ही पसायदाने
अन आर्त प्रार्थना या
त्या कोरड्या जीवांना
कळतील कारे कधी??”
या धर्तीवरच देवाभाऊ तुमचे परवाचे विधान, ‘मुंबईत कुठेही ५९ मिनिटांत जा..’ वाटले. खरं म्हणजे आपल्याला एक तास म्हणायचे होते. पण मिनिटे घेतली की अजून लहान होईल. (तसेही हल्ली नॅनोचा जमानाच आहे, नाही का?) म्हणूनच आपण मिनिटे म्हणालात अशी कुजबूज मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर नंतर ऐकू आली. आणि दोन दिवस रजा असल्याने त्याचा प्रतिध्वनी काही ठराविक अंतराने ऐकूही येत होता, असे सातव्या मजल्यावरचे काही कर्मचारी म्हणत होते.
असो. मुंबई येथील विकास प्राधिकरणाच्या एका कार्यक्रमातच आपण बोलत होतात हे बरे झाले. कारण, मुंबई परिसराचा विकास करण्यासाठी हे प्राधिकरण मुंबई महापालिकेच्या डोक्यावर बसवण्यात आले हे उघडं गुपित आहे. मुंबई महापालिका विरोधकांच्या हातात गेली तरी राज्य सरकारचा त्यावर अंकुश राहावा या हेतूनेच हे सर्व केले गेले हे आतापर्यंत सर्वांना माहीतही झालेले आहे. याने काही फरक पडत नाही असे म्हणून चालणार नाही! शेवटी मुंबई असो वा अन्य महापालिका.. आयुक्त मोठा की विकास प्राधिकरणाचा प्रधान सचिव मोठा, की नगरविकासमंत्रीच विकासाचा ठेकेदार असावा असे अनेक प्रश्न निर्माण झाल्याने खरोखराचा शहरांचा विकास कुणाच्या नजरेस पडत नाही हे जनतेचे खरे दुःख आहे. महापालिका व या विकास प्राधिकरणांचे अधिकारी यांच्यात काडीचाही समन्वय नसतो हे याआधी अनेकवेळा पुराव्यानिशी जाहीर झालेले आहे. या महानगरात राहणाऱ्या जनतेला दररोज याचा प्रत्ययही येत असतो.
कुठल्याही शहराचे नियोजन पद्धतशीरपणे केले जावे अशी अपेक्षा असते. महानगरांचा विस्तार होत असताना रस्तेबांधणी, महामार्ग आखणीही दूरदृष्टीने करण्यात यावी हे प्राथमिक लक्षणच आपल्याकडे पायदळी तुडवले गेले आहे. गेल्या सात-आठ दिवसांत सणाच्या दिवशी मुंबई, दोन्ही उपनगरे, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पुणे, पनवेल आदी सर्वच प्रमुख शाहरांमधील रस्त्यांवर लागलेल्या मोटारगाड्यांच्या प्रचंड रांगा पाहून आपला विकास नेमका कुठे गेला याबाबतच शंका निर्माण होत आहे आणि ती रास्त दिसते. “A key theme is the need to balance growth with human needs ensuring cities are designed” हे चित्र धूसर होताना दिसत आहे आणि त्याहीपेक्षा दुःख याचे होत आहे की निर्णय घेण्याचे अधिकार ज्या मंडळींच्या हाती आहेत, ती मंडळी हाताची घडी घालून बसलेली आहेत.
मी जे काही लिहितोय ते काही हवेतील लिखाण नाही. प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित हे लिखाण आहे. ठाण्याच्या घोडबंदर विभागातून ठाणे चेक नाक्यापर्यंत जायला जर दीड-पावणेदोन तास लागत असतील तर आपण विकासाच्या गप्पा न केलेल्याच बऱ्या! मुंबईचीच गोष्ट करायची झाली तर फाऊंटन ते गोवंडी-शिवाजी नगर जायचे झाल्यास तब्बल दीड-दोन तास नक्कीच जातात. अंधेरीला रेल्वेने गेल्यास स्थानकापर्यंत एका तासात जाता येते. परंतु सर्व निवासी संकुले स्थानकापासून बरीच लांब असून रिक्षा मिळवण्यातच आणखी अर्धा तास खर्ची पडतो व वाहतूककोंडीतून घरी जाण्यास कामाच्या ठिकाणापासून चक्क तीन तास लागतात. म्हणूनच देवाभाऊ स्थानकापर्यंत एका तासात पोहोचून काय मतलब?
मुंबई आणि दोन्ही उपनगरे, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, बदलापूर तसेच एमएमआर परिसरातील वाहतूक पोलीसयंत्रणा विनविलंब सुधारली गेली पाहिजे. केवळ सुधारणा करून भागणार नाही तर मनुष्यबळही पुरवले जावे. ती वाहतूक पोलीस सहाय्यक (काळी पॅन्ट) पद्धत तत्काळ बंद केली गेली पाहिजे. त्याजागी तातडीने नवे वाहतूक हवालदार नेमण्याची गरज आहे. कारण, त्या सहाय्यकांना कुणीही जुमानत नाही तसेच त्यांच्या हातात तुटपुंजा पगार मिळतो. हा तुटपुंजा पगार हाती का मिळतो याची चौकशी देवाभाऊंनी केल्यास त्यांचे मित्रच त्यांना दोशी आढळून येतील याची खात्री आहे. कारण सरकारकडून भरघोस रक्कम घेऊनही सहाय्यकांच्या हाती अवघे १०/ १२ हजारच टेकवले जातात. सर्वच विभागात कंत्राटी कामगार-कर्मचारी पुरवणाऱ्या कंपन्या बदमाशीने कमी पगार देत असतात अशी माहिती आहे.
एमएमआर परिसरात मेट्रोचे जाळे वाढत आहे, हे चांगले लक्षण आहे. पण प्रवासी वाहण्याची त्यांची क्षमता तुलनेने फारच कमी दिसते. म्हणूनच आगामी मेट्रो रेल्वेत डब्यांची संख्या वाढवावी लागणार आहे. तसेच हल्ली दोन मेट्रो गाड्यामधील अंतर सात-आठ मिनिटांचे (सुमारे) आहे. ते कमी करून पाच मिनिटांवर आणले पाहिजे. तरच मेट्रोवरील ताण काहीसा कमी होईल, असे वाटते. सरकारने मोठ्या महानगरांमध्ये नियोजन परिषदा घेतल्या पाहिजेत व या परिषदामध्ये तज्ज्ञांना बोलावले पाहिजे व त्यांच्याकडून सल्ला घेऊन समन्वयाने मार्ग काढावा लागेल. तरच या वाहतूककोंडीत काही विधायक मार्ग निघू शकेल. सरकारनेही आपल्या नगरविकास खात्यातील सचिवांना व अधिकाऱ्यांना रस्त्यावर पाठवून प्रत्यक्ष वाहतूककोंडीचा अनुभव दोन-अडीच तास एकाच जागी खोळम्बल्याने कायकाय त्रास होऊ शकतात व त्यावर काय उपाय, शोधायला हवेत, यावर ते विचार करू शकतील. आणि मुख्य म्हणजे कुणालाही सल्लागार म्हणून नेमू नका कारण, हे सर्व सल्लागार नोकरीत असतानाच या सर्व समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. आणखी गुंता नको असेल तर सल्लागारावर कायमची फुली मारणे आवश्यक आहे.
‘पीस मिल’ पद्धतीने सल्ला घ्यावा असे सुचवावेसे वाटते. “Do not try to make circumstances fit your plan. Make a plan that fit the circumstances” अशी नियोजनाची कार्यपद्धती असावी असे वाटते. महापालिका आणि प्राधिकरणांनी विकास केला नाही असे नाही. परंतु केलेला विकास या अक्राळविक्राळ शहराने गिळून टाकून त्याला विद्रुप केलेले आहे.
“अनाथ गावाच्या वेशीतून
शहर येथे वस्तीला आले
आणि मोकळा श्वास विसरूनी
कुबट मनाच्या कुशीत शिरले” – अशोक नायगावकर
अशी अवस्था काहीशी जवळजवळ सर्वंच शहरांची झाली असल्याने सरकारनेच धीट होऊन ‘फ्रेशनर’ फवारे उडवले तरच ही शहरे ताजीतवानी होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अशी कारवाई धीटपणे करतील की नाही हाच प्रश्न आहे.
छायाचित्र व मांडणीः प्रवीण वराडकर
वा सुंदर लेख आहे.सीएम म्हणाले तसे शक्य नाही.आपण अगदी उत्तमपणे पटवून दिलेत..