भारतीय जनता पक्षाच्या दक्षिण विजयाची कहाणी बुकनाकेरी सिद्धलिंगप्पा येडियुरप्पा यांच्या राजकारणातली वाढत्या महत्त्वाबरोबरच सुरू होते. कर्नाटकात त्यांनी भाजपाचा ध्वज उंच धरला आणि पक्षाला दक्षिणेतही स्थान मिळू शकते हे भाजपाला दाखवता आले. आता त्यांच्या जागी भाजपाने जनता दलातून आलेल्या एका नेत्याला, बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले आहे. दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या नेत्यांना असे उच्चपद मिळण्याची भाजपातील ही पहिलीच वेळ असावी.
येडियुरप्पा यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जनसंघापासून कामाची सुरूवात केली होती आणि गावच्या नगराध्यक्षपदापासून कर्नाटक राज्याचे चार वेळा मुख्यमंत्री होण्याचाही मान मिळवला होता. कर्नाटकातील राजकारणात सर्वाधिक ताकद राखून असणाऱ्या लिंगायत समाजाचे प्रमुख नेते हे तर बिरुद येडियुरप्पांनी मिरवलेच, पण राज्याच्या राजकारणात एरवी विरोधात असणाऱ्या पक्षांबरोबर युती, आघाडी करून सत्ता काबीज करण्याचे कौशल्यही त्यांच्याचकडे होते. “आम्हासी वगळा गतप्रभ झणी, होतील तारांगणे”, हा तोरा त्यांनी मिरवला. कारण ते जेव्हा पक्ष सोडून गेले तेव्हा भाजपाला सत्ता तर गमवावीच लागली, पण विरोधी पक्षात बसावे लागले. आणि पुन्हा जेव्हा नाकदुऱ्या काढून येडींना परत भाजपात आणले तेव्हाच, मागच्या, 2018च्या निवडणुकीत पुन्हा भाजपा सर्वाधिक आमदारांचा पक्ष बनला.
केवळ भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठीच दुप्पट आमदार संख्या असणाऱ्या काँग्रेसने मुख्यमंत्रीपद जनदा दल युनायटेडच्या एच. डी. कुमारस्वामींकडे सोपवले. पण वर्षभरातच येडींच्या प्रयत्नांनीच सत्ताबदल घडला. काँग्रेस, जदयु आघाडीचे सरकार कोसळले. त्यामुळेच आता त्या ऑपरेशन लोटसला दोन वर्षे होत असताना कर्नाटकात भाजपाने नेतृत्त्वबदल केला तोही येडींच्या कलाकलाने. त्यांनी जेव्हा मान्य केले तेव्हाच कर्नाटकातील नेतृत्त्वबदल झाला आणि जो नवा नेता मिळाला तोही येडींच्याच खिशात मावणारा निघाला!
येडियुरप्पांना जवळचे असलेले, त्यांच्या मंत्रिमंडळात क्रमांक दोनचे नेतृत्त्व करणारे बसवराज बोम्मई यांच्या हाती सत्ता सोपवून ते बाजूला झाले आहेत खरे, पण पुढच्या निवडणुकीची सारी सूत्रे त्यांच्याच हाती राहणार आहेत. येडियुरप्पांना जनता दल युनायटेड आणि त्याचे देवेगौडांचे नेतृत्त्व यांची प्रखर ओळख आहे. जनता पक्षाच्या विविध गटांसह 2004नंतर सत्तेत आलेल्या धर्मसिंग मंत्रिमंडळाचा पाडाव करून तिथे जनता पार्टीच्या एच डी कुमारस्वांमींची मुख्यमंत्री म्हणून स्थापना करण्याची कामगिरी 2005मध्ये येडींनीच करून दाखवली होती.
कुमारस्वामी मुख्यमंत्री व येडियुरप्पा उपमुख्यमंत्री हे सरकार तेव्हा दोन वर्षेही टिकले नाही. भाजपा आणि जदयुमध्ये असा करार होता की संयुक्त सरकारमध्ये सुरुवातीचे वीस महिने जनता दलाकडे मुख्यमंत्रीपद राहील व पुढचे निवडणुकीपूर्वीचे वीस महिने भाजपाकडे मुख्यमंत्रीपद येईल. पण कुमारस्वामींनी ऐनवेळी हात वर केले. त्या सरकारमधून बाहेर पडण्याशिवाय भाजपाकडे पर्यायच नव्हता. पण त्या विधानसभेतील पक्षीय संख्या अशी होती की कोणत्याही पक्षाचे सरकार स्थापन होत नव्हते. मग राष्ट्रपती राजवट लागली. दोनच महिन्यात दोन्ही पक्षांनी पुन्हा सत्तेचा समझोता केला. कुमारस्वामींनी पाठिंब्याचे पत्र दिले व येडियुरप्पांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पण ते सरकार आठच दिवस टिकले. कारण, योग्य खाती मिळत नाहीत म्हणून जदयुने पाठिंबा काढून घेतला.
2008च्या निवडणुकीत येडींनी जोरदार काम केले आणि भाजपाचे पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन करून दाखवले. पण तो कार्यकाळही ते पूर्ण करू शकले नाहीत. कारण त्यांच्यावर तसेच त्यांच्या मुलांवर भ्रष्टाचाराचे मोठे आरोप झाले व भाजपाने, केंद्रीय नेतृत्त्वाने त्यांना पायउतार होण्याचे आदेश दिले. तो अपमान जिव्हारी लागलेल्या येडींनी स्वतंत्र प्रादेशिक पक्ष काढला. त्यांना सत्ता मिळालीच नाही, मात्र 2013च्या निवडणुकीत त्यांनी भाजपाची सत्ताही येऊ दिली नाही. येडियुरप्पांचे पक्ष सोडणे भाजपाला चांगलेच महागात पडले. नंतर ते पुन्हा भाजपात आले खरे, पण 2018च्या निवडणुकीत त्यांना पूर्ण बहुमताने पुन्हा हुलकावणी दिली.
दिल्लीच्या आशिर्वादाने त्यांना राज्यपालांनी मोठा पक्ष या नात्याने शपथ घ्यायला बोलावले व ते तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले. पण ते सरकार बहुमत सिद्ध करू शकले नाही. अन्य पक्षांचे आमदार फोडण्यासाठी त्यांना मिळालेला दोन आठवड्यांचा अवधी सर्वोच्च न्यायालयाने कमी केला व भाजपाचे सरकार दोन दिवसही टिकले नाही. येडी पुन्हा एकदा विधानसभेत विरोधी पक्षनेता बनले. पहिल्या दिवसापासूनच त्यांनी कुमारस्वामींचे सरकार पाडण्याच्या हालचाली सुरू ठेवल्या. त्यांना वाटही फार पाहावी लागलीच नाही. कारण ते सरकार मुळातच अस्थिर व अत्यवस्थच होते.
खरेतर देशस्तरावर मोदी-शाहांच्या भाजपाच्या विरोधातील वातावरण तयार कऱण्यासाठी काँग्रेसने मोठे शक्तीप्रदर्शन करून बेंगळुरूत कुमारस्वामींना सत्तेत बसवले. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत ते विरोधी ऐक्य चमक दाखवेल अशी बाभडी आशा अनेकांना वाटत होती. पण मे 2019मध्ये जे निकाल आले त्यात विरोधक तर गळपटलेच, पण कुमारस्वामींच्या सरकारचीही अखेर झाली. कारण, जदयुच्या हातात सत्ता देण्याचा सोनिया, राहुल यांचा तो प्रयोग काँग्रेसच्या कर्नाटकी आमदारांनाच मान्य नव्हता. कुमारस्वामींच्या विरोधातील नाराज काँग्रेस व जदयुच्या बंडखोर आमदारांनी सरकार पाडण्याचा निर्णय केला.
त्यांना अर्थातच भाजपाने पूर्ण ताकद दिली. महाराष्ट्रातील तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी सोळा, सतरा फुटीर आमदारांना मुंबईत नीट पंचतारंकित पद्धतीने सांभाळले. संरक्षण दिले. काँग्रेसच्या उमपुख्यमंत्र्यांना व अन्य नेत्यांना आमदारांच्या हॉटेलात प्रवेशच दिला गेला नाही. पोलिसांनी चोख बंदबोस्त ठेवला. येडियुरप्पांनी ऑपरेशन लोटस यशस्वी करीत कुमारस्वामींना पायउतार केलेच. पण जुलै 2019मधील त्या सत्तांतराला दोन वर्षे होत असतानाच पक्षाने येडियुरप्पांना पायउतार होण्यास सांगितले.
खरेतर आता त्यांच्या वयाची पंचाहत्तरीही झालेली आहे. येडींच्या जागी त्यांचेच चेले बसवराज बोम्मई हेही लिंगायत नेतेच मुख्यमंत्री बनत आहेत. ते येडियुरप्पांचे उजवे हात म्हणूनच काम करत होते. त्यांचे पिताजी एस आर बोम्मई जनता परिवारातील मोठे नेते होते. रामकृष्ण हेगडेंना जेव्हा कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार सोडावा लागला तेव्हा बोम्मईंकडे ती जबाबदारी आली. ते आठ नऊ महिने सत्तेत राहिले. त्यांच्या विरोधात जनता दलाच्याच काही नेत्यांनी बंड करून त्यांचे सरकार अल्पमतात आणले.
त्यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांकडे वेळ मागितला. पण राजीव गांधींच्या केंद्र सरकारने त्यांचे सरकार राज्यपाल पी वेंकटसुबैय्या यांच्यामार्फत बरखास्त करून टाकले. त्या विरोधात ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तो खटला ऐतिहासिक ठरला. कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांचे बहुमत सिद्ध करण्याची जागा राजभवन नसून विधानसभा हीच आहे हा दंडक त्या खटल्यामुळे घातला गेला. घटनेच्या कलम 356चा वापर करून सरकारे बरखास्त करण्याच्या तोवरच्या प्रथेला त्या निकालाने चाप लागला. त्या बोम्मई खटल्याचा संदर्भ घेऊनच आपल्याकडे 2019च्या निवडणुकीनंतर आलेल्या फडणवीस पवार सरकारची अखेर तीन दिवसांत झाली होती.
आधी विधानसभेत सरकारचे बहुमत सिद्ध करा, नंतर विधानसभा अध्यक्ष निवडणे वगैरे कामकाज असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले. विश्वासमतासाठी खुले मतदान घ्यावे लागले असते. पण त्याआधी अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदानाने झाली असती तर सेना व राष्ट्रवादीचे काही आमदार जाळ्यात ओढण्याची तयारी भाजपाने केली होती. पण ती सोय फडणवीसांना उरली नाही. ते राजीनामा देऊन मोकळे झाले. अर्थात अजितदादाही तोवर शरद पवारांच्या सांगण्यावरून पक्षाकडे परतले होते, हा भाग अलाहिदा…