देशाचे निवडणूक आयुक्त, अन्य दोन आयुक्तांसह नुकतेच मुंबईत येऊन गेले. राज्यातील विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तयारीचा पूर्ण आढावा त्यांनी घेतला आणि जवळपास शंभर वरिष्ठ महसुली तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांपेक्षा अधिक अवधी सध्याच्या पदावर झाल्याबद्दल सरकारचे कानही उपटले. आता या शंभर अधिकाऱ्यांना नव्या बदलीच्या ठिकाणी तत्काळ रुजू व्हावे लागेल. राज्यातली जवळपास ११ प्रमुख राजकीय पक्षांबरोबरही आयोगाने संवाद साधला आणि निवडणुका कशा घ्याव्यात, कधी घ्याव्यात याविषयीचे त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. आयोगाने सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक अन्य वरिष्ठ सचिव आदि अधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष तसेच व्हिडिओ लिंकद्वारे संवाद साधून त्यांच्याकडून निवडणूक तयारीची माहिती घेतली. आता दिल्लीत जाऊन ते आयोगाची बैठक घेतील. त्यानंतर राज्यात कधी निवडणुका व्हायच्या याच्या तारखा व कार्यक्रमाची घोषणा मुख्य निवडणूक आयुक्त अन्य दोन्ही निवडणूक आयुक्तांसह जाहीर पत्रकार परिषदेत करतील.
सध्याच्या अंदाजानुसार उद्या, 8 ऑक्टोबरला जम्मू-काश्मीर व हरयाणाच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर एक-दोन दिवसांतच ती बहुप्रतिक्षित पत्रकार परिषद दिल्लीत होईल. आणि दिवाळीनंतर एका टप्प्यात राज्यातील सर्व 288 विधानसभा मतदारसंघांत मतदानाची प्रक्रिया पार पडेल. साधारणतः 22 वा 23 नोव्हेंबर रोजी निकाल लागतील आणि राज्यात कोणाचे सरकार सत्तेत बसणार याची उत्सुकता संपेल. सध्या मात्र काँग्रेसप्रणित महाविकास आघाडी आणि भाजपाप्रणित महायुती या दोन्ही बाजू आम्हीच सत्तेत येणार असे दावे जोरजोरात करतच आहेत. लोकसभेचे निकाल आठवले तर, मविआसाठी राज्यातल्या सत्तेचे स्वप्न अधिक सुकर आहे असे दिसते. कारण 48पैकी 31 खासदार मविआकडून दिल्लीत गेले आहेत. एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्याबरोबर त्यांचे मूळ पक्ष फोडून भाजपाने सत्ता मिळवली खरी, पण ती राखता येईल का, हे मोठे प्रश्नचिन्ह सध्या त्यांच्यापुढे उभे आहे. बाळासाहेब थोरात संयमी बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत, तर नाना पटोले दे धडक, बेधडक, बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. दोघांनाही असे वाटते आहे की, काँग्रेसच्या नेतृत्त्वात मविआचे पुढचे सरकार सत्तेत येईल.
काँग्रेसचे नेहमीचे धोरण असेच रहिले आहे की विधानसभेच्या निवडणुका लढवताना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण आहे, हे पक्ष कधीच जाहीर करत नाही. पण जिथे जिथे सत्तेची संधी येते तिथे विधिमंडळ पक्षाचा नेता अथवा पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष यांना संधी देण्याचीही प्रथा काँग्रेसमध्ये राहिलेली आहे. त्या न्यायाने थोरात व पटोले हेच दोन प्रबळ दावेदार काँग्रेसमध्ये असू शकतात. पण मुळात, 2019च्या निकालानंतर, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचा सत्तेचा सारीपाट रंगला होता तो उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत बसवायचेच होते म्हणूनच. त्यांना त्या पदावरून पायउतार व्हावे लागले कारण सेनेतील क्रमांक दोनचे नेते एकनाथ शिंदे यांचीही तशीच महत्त्वाकांक्षा जागी झाली होती! भाजपाने तेच नेमके हेरून शिंदेंना बंडासाठी प्रोत्साहित केले. मदत केली. मार्गही दाखवला. त्या महाशक्तीच्या बळावरच शिंदेंनी मूळ शिवसेनेचे चाळीस आमदार बाहेर काढले. इतकेच नाही तर आपणच खरी शिवसेना आहोत, हा दावा ठोकला आणि त्यात ते यशस्वीही झाले.
निवडणूक आयोगाने त्यांनाच खरी शिवसेना जाहीर केले. धनुष्यबाण तसेच पक्षाचे, शिवसेना, हे नाव आज शिंदेंकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात डझनभर वेळा जाऊनही उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळवता आलेली नाही. आजही सर्वोच्च न्यायालयात तो तसेच आमदार अपात्रता खटला उभा राहील की नाही आणि निवडणुकीआधी शिवेसना नाव व चिन्ह गोठवले जाईल की नाही, याची खात्री देता येणार नाही. एकदा निवडणुकीची प्रक्रिया नोटिफिकेशन जारी करून आयोगाने सुरुवात केली की मग त्यात सर्वोच्च न्यायालय निकालापर्यंत हस्तक्षेप करत नाही. त्यामुळे येणारी विधानसभेची निवडणूक शिंदेंच्या नेतृत्त्वातील शिवसेना पक्ष आणि ठाकरेंच्या नेतृत्त्वातील उबाठा गट अशीच होणार आहे.
तीच स्थिती शरद पवारांकडेही आहे. तिथे अजितदादांच्या नेतृत्त्वातील राष्ट्रवादी पक्ष व घड्याळ चिन्हाच्या विरोधात रा. काँ. श.प. हा फुटीर पक्ष व तुतारी चिन्ह घेऊन शरद पवार समर्थकांना लढायचे आहे. पण ज्यासाठी मातोश्रीकरांनी मविआचा अट्टाहास केला होता, ते दुःख, ती ठसठस आजही कायम आहे. 2019ला एकत्र निवडणुका लढवून विजयी झाल्यानंतर मग, सत्तेसाठी, भाजपासोबतची युती ठाकरेंनी तोडली होती. तेच मुख्यमंत्रीपद उद्धव ठाकरेंना आजही मोहवते आहे, खुणावतेही आहे. उद्धव ठाकरे ही गोष्ट जाहीर बोलले आहेत, मविआचे घटक काँग्रेस व शरद पवार दोन्ही पक्षांकडे त्यांचा आग्रहही राहिला आहे की उद्धव ठाकरे हेच मविआचे मुख्यमंत्री राहतील हे आधी जाहीर केले पाहिजे. पण पवारांनी तसेच राहुल गांधी यांनीही दाद काही दिली नाही. उलट निवडणुकीनंतर सर्वात मोठा जो पक्ष राहील, त्याचा नेता मुख्यमंत्री बनला पाहिजे असे स्वतः शरद पवारांनीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ठाकरे व मातोश्री खट्टू झाली असल्यास नवल नाही. आता ठाकरेंनी येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पुन्हा एकदा 2019चा यशस्वी खेळ उलट बाजूने करण्याची मानसिक तयारी केलेली आहे काय, हा सवाल राजकीय वर्तुळात जोरात चर्चेत आला आहे.
प्रकाश आंबेडकरांनी, प्रवक्त्यांमार्फत संजय राऊत व उद्धव ठाकरेंच्या भाजपा नेतृत्त्वाबरोबर गुप्त बैठका सुरु असल्याचा गौप्यस्फोट करून टाकला आहे. त्याला ठाकरेंकडून स्पष्ट उत्तर आलेले नाही. निकालानंतर जर कोणाही बाजूला सरकार बनवण्याइतके संख्याबळ लाभले नसेल तर काय होऊ शकेल? स्पष्ट बहुमतासह मविआचे सरकार येणार नसेल किंवा आले तरी नेतृत्त्व ठाकरेंकडे नसेल, तर ते पुन्हा एकदा, डावीकडून उजवीकडे, उलट उडी मारतील, हा आंबेडकरांचा होरा व आरोप दिसतो आहे. त्याने मविआत आणखी अस्वस्थता आल्यास नवल नाही. आता शरद पवारांनी त्यात आणखी चिंतेची भर टाकली आहे. त्यामुळेही मातोश्री चिंतेत पडली असल्यास नवल नाही.
जामखेड हा नगर जिल्ह्याच्या टोकाचा मतदारसंघ सध्या पवारांचे नातू रोहित पवार सांभाळत आहेत. रोहित शरदरावांचे थोरले बंधू दिनकरराव यांचे नातू. रोहितचे वडील राजेंद्र पवार अजितदादांचे चुलत बंधू. सध्या रोहित 38 वर्षांचे आहेत. शरद पवारांनी प्रथम मुख्यमंत्रीपदाची शपथ (वसंतदादांच्या पाठीत तो ऐतिहासिक खंजीर खुपसून…) घेतली, तेव्हा ते स्वतःही 38 वर्षांचेच होते. आता हा निव्वळ योगायोग म्हणावा की नियतीचा संकेत समजावा? तत्पूर्वी पाच वर्षे पवारसाहेब आमदार राहिले होते आणि वसंतदादा पाटलांच्या मंत्रीमंडळात शरद पवार कृषी खाते सांभाळत होते. ही गोष्ट आहे 1977-78ची. दादांचे ते संयुक्त मंत्रीमंडळ पाडून शरदरावांनी पुलोद आघाडी केली व जनता पक्षाच्या साथीने ते मुख्यमंत्री बनले. परवा त्यांनी नातवाच्या मतदारसंघात सभा घेतली आणि म्हणाले की रोहित हा पुढे मुख्यमंत्री नक्कीच होऊ शकतो. मी स्वतः पाच वर्षे आमदार राहिलो नंतर राज्यमंत्री झालो व त्यानंतर मुख्यमंत्री झालो. रोहित पवारांना तशीच संधी भविष्यात मिळणार याची खात्री शरदरावांना दिसते आहे, याला काय म्हणावे?
अजितदादांनीही अशाच लहान वयात राज्यमंत्रीपद सांभाळले होते. 1991ला सुधाकरराव नाईकांच्या काँग्रेस मंत्रीमंडळात ते राज्यमंत्री बनले होते. पुढे 1999ला ते विलासरावांच्या संयुक्त आघाडीच्या मंत्रीमंडळात शरदरावांचे कॅबिनेट मंत्रीही राहिले. पण संधी येऊनही शरदरावांनी अजितदादांना काही मुख्यमंत्रीपदी बसू दिले नाही. नावडत्या पुतण्यापेक्षा त्यांना आता आवडता नातू बरा वाटत असावा. कदाचित अजितदादांचा राजकीय प्रवास हा कन्या सुप्रियाच्या राजकीय प्रवासाला छेद देणारा ठरला असता, ही भीती पित्याच्या पोटी असणेही शक्य आहे. पण आता अचानक त्यांनी थेट मुख्यमंत्रीपदासाठी नातवाचे नाव पुढे केल्याने काँग्रेस आणि उबाठा सेना दोघेही चाट पडले आहेत. कारण शरदराव काहीच चुकून, वा अचानक, वा विचार न करता बोलतच नाहीत, याची खात्री सर्वांनाच आहे!
ज्या प्रकाश आंबेडकरांचे स्वताचे बुड स्थिर नाही, त्यांचा होरा किती गांभीर्याने घ्यावा याचा सारासार विचार आपल्या सारख्या अनुभवी संपादकांना येऊ नये हे एक आश्चर्यच आहे.
फक्त मथळा आकर्षक व्हावा म्हणुन काहीही !