मुंबई-पुण्यातल्या स्टँड अलोन (एकाकी) टॉवरमधल्या लिफ्टमध्ये होणारे महिलांच्या विनयभंगांच्या घटना रोखण्यासाठी लिफ्टना काचेचे दरवाजे अनिवार्य करण्याचे राज्य सरकारने तेव्हाचे आमदार अनंत गाडगीळ यांना दिलेले आश्वासन अद्यापही आश्वासनच राहिले आहे.
मुंबई-पुण्यातील उंच इमारतींमधील (टॉवर) बंद लोखंडी दरवाज्यांच्या लिफ्टमध्ये (उदवाहन) लहान वा तरुण मुलींसोबत शारीरिक गैरवर्तनाचे प्रकार वाढत चाललेले आहेत. विशेषकरून ‘स्टॅन्ड अलोन’ म्हणजे अनेक इमारतींच्या सोसायट्यांऐवजी एकच इमारत असलेल्या सोसायट्यांमधून सदर प्रकार सातत्याने घडत आहेत. ही बाब वेळीच गांभीर्याने घ्या, असा इशारा तत्कालीन काँग्रेसचे आमदार अनंत गाडगीळ यांनी ५-६ वर्षांपूर्वीच महिला सुरक्षितता विषयावर विधानपरिषदेत झालेल्या चर्चेत दिला होता. एवढेच नव्हे तर अशा घटनांचा तपशीलही सभागृहात मांडला होता.
अनेकदा भीतीपोटी अशा प्रकारांची मुलींकडून पोलिसांकडे तक्रारच दाखल केली जात नाही. यावर उपाय म्हणून उंच इमारतींमधील लिफ्टला काचेची दारे अनिर्वाय (कंप्लसरी) करावी, अशी सूचना गाडगीळ यांनी केली होती. वास्तविक पाहता इमारतीला आग लागल्यावर लिफ्टचा वापर करावयाचा नसतो, तरीही अग्निशमनदल लोखण्डी दरवाजे अनिर्वाय करतात. हे आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये चुकीचे आहे, हे एक आर्किटेक्ट या नात्याने गाडगीळ यांनी दाखवूनही दिले होते. त्यानंतर तत्कालीन बांधकाममंत्र्यांनी उंच इमारतींमधील लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही व काचेची दारे अनिर्वाय केली जातील असे सभागृहात घोषितही केले होते. मात्र, आज ५-६ वर्षे उलटून गेली तरीही सरकारने हे बंधनकारक केलेले नाही, असे गाडगीळ यांनी निदर्शनास आणले.
इतकेच नव्हे तर गाडगीळ यांनी राज्य व राष्ट्रीय महिला आयोगास पत्र लिहून महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी हे अत्यावश्यक असल्याने आयोगांनी सरकारकडे पाठपुरावा करावा अशी मागणी केली होती. तथापि राज्य महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी सदर पत्र बांधकाममंत्र्यांना पुढे पाठवायचे एवढेच काम केले तर राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी गाडगीळांच्या पत्रास उत्तरही दिले नाही. यावरून महायुती सरकार महिला सुरक्षिततेच्या प्रश्नावर गंभीर नाही, हेच स्पष्ट होते, अशी टीकाही अनंत गाडगीळ यांनी केली.