महाराष्ट्राच्या महत्त्वाकांक्षी सौर ऊर्जा उपक्रमांना मोठा धक्का बसला आहे. कारण राज्य सरकार अडचणीत असलेल्या विकासकर्त्यांकडून ग्वाही रक्कम आणि कामगार हमी रक्कम जप्त करण्याच्या हालचाली करत आहे. सौर क्षेत्रातील वाढत्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे राज्यातील पुर्नउत्पादक ऊर्जेच्या भविष्याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे.
२०१०पासून महाराष्ट्राला फक्त ११२५ मेगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्यात यश आले आहे, जे लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी आहे. शेती क्षेत्राला सौर ऊर्जा पुरवण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत १२८५ मेगावॅटसाठी विद्युत खरेदी करार (पीपीए) करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात फक्त ८३५ मेगावॅट ऊर्जेसाठीच करार झाले आणि त्यापैकी फक्त १५० मेगावॅट ऊर्जेच्या उपक्रमांचीच उभारणी झाली.
७००० मेगावॅट क्षमता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातही पहिल्या टप्प्याप्रमाणेच दर ठेवण्यात आला होता आणि प्रत्येक मेगावॅटला एक कोटी रुपये आणि खाजगी जमीन उपलब्ध करून देण्यासारख्या प्रोत्साहनांचीही जाहीरात करण्यात आली होती. तरीही प्रगती मंदावली आहे. सध्या १३००० मेगावॉट सौर ऊर्जा प्रकल्पांना मंजुरी मिळूनही ते थांबले आहेत.
या संकटामागे असलेली काही महत्त्वाची कारणे..
1. सौर ऊर्जा दरातील झपाट्याने घसरणामुळे अनेक प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अशक्य झाले आहेत, विशेषतः लहान विकासकर्त्यांसाठी.
2. वित्तीय आव्हान आणि कठोर तारणाची अट यामुळे संभाव्य गुंतदारांना धक्का बसला आहे.
3. आकांक्षी ध्येय आणि प्रत्यक्ष स्थिती यातील ताळमेळ न बसल्यामुळे मंजूर प्रकल्प आणि पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे.
4. या मूलभूत समस्यांचे निराकरण करण्याऐवजी आणि विकासकर्त्यांना पाठिंबा देण्याऐवजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडने ग्वाही रक्कम आणि कामगार हमी रक्कम जप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी चर्चा आहे. या निर्णयाला उद्योगातील हितधारकांनी विरोध दर्शवला असून त्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला आणखी खिळ बसण्याची शक्यता आहे.
सरकारकडून तंत्रज्ञान-आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल (टीईव्ही) न देणे हीही मोठी अडचण असल्याचे सांगितले जाते. या अहवालांची गरज निधी मिळवण्यासाठी आणि प्रकल्प वेळापत्रक जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी असते. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सध्या १२ महिन्यांचा कालावधी असताना निधी मंजुरीसाठी ६-९ महिने आणि प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी आणखी ६-९ महिने लागत असल्याने विकासकर्त्यांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
सौर ऊर्जा क्षेत्रातील समर्थक सरकारने सौर विकासासाठी योग्य प्रदेश ओळखून, सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून आणि जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिक सक्रिय भूमिका बजावण्याची गरज असल्याचे सुचवतात. अशा उपाययोजनांमुळे प्रक्रियेला गती मिळू शकते आणि अधिक गुंतवणुकीला आकर्षित करता येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. या आव्हानांशी सामना करत असताना महाराष्ट्राच्या सौर ऊर्जा स्वप्नांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. येत्या काही महिन्यांत राज्य पुर्नउत्पादक ऊर्जा क्षेत्राला पुनर्जीवित करण्यासाठी धोरणात बदल करेल की स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात मागे पडेल हे स्पष्ट होईल.
