देशाच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला आणि विकासाच्या गतीला आत्मनिर्भरतेची खुण म्हणून भक्कम, रचनात्मक लवाद संस्थांची आवश्यकता असल्याचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सांगितले. आपण आत्मपरीक्षण करून पुढे जाण्यासाठी गरज असून आवश्यकता भासल्यास कायद्यातही आवश्यक बदल घडवून आणण्याची वेळ आली आहे, असे ते म्हणाले.
सहाव्या आयसीसी इंडिया लवाद दिवसाचे नवी दिल्ली इथे उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.
लवाद नेमणुकीत वैविध्याचा अभाव असून या क्षेत्रात वकील, शिक्षणतज्ञ यासारख्या इतर अर्हताप्राप्त उमेदवारांकडे दुर्लक्ष होत असून निवृत्त न्यायाधीशांचे वर्चस्व आहे, या भारताचे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी मांडलेल्या मताला उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी दुजोरा दिला. जगात अन्यत्र लवाद व्यवस्थेवर इतके कडक नियंत्रण नाही जितके आपल्या देशात आहे याकडे लक्ष वेधून घेत उपराष्ट्रपतींनी या व्यवस्थेला विश्वासार्ह आणि प्रशंसनीय करण्यासाठी मुक्त करण्याची गरज व्यक्त केली.
आपल्या देशासह इतरत्रही लवाद व्यवस्थेचे महत्त्व कमी झाले असून तिच्याकडे न्यायालयीन प्रक्रियेतील केवळ एक स्तर म्हणून पाहिले जाते, न्यायालयीन हस्तक्षेप सोसावा लागणार नाही अशा प्रकारच्या यंत्रणा विकसित करण्याची गरज उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उच्च वाढीच्या आलेखाचा संदर्भ देत उपराष्ट्रपती म्हणाले की अशा परिस्थितीत एका बाबीकडे पाहण्याचे लोकांचे दृष्टीकोन वेगवेगळे असल्यामुळे व्यावसायिक मतभेद निर्माण होत असतात. म्हणूनच आपल्याला बुद्धिमान व्यक्तींनी एकत्र येऊन निर्माण केलेल्या भक्कम, वेगवान, वैज्ञानिक, परिणामकारक लवाद व्यवस्थेची आवश्यकता आहे.
अशा लवाद व्यवस्थेची निर्मिती करण्यासाठी समर्पित व्यावसायिक वचनबद्धता हवी असे उपराष्ट्रपतींनी आग्रहपूर्वक सांगितले.
