मुंबईचे महापालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी काही दिवसांपूर्वी एका ‘मुंबईसारख्या अवाढव्य शहरासाठी एकच प्राधिकरण असावे’ अशी मागणी केली. ही मागणी नवीन नाही. गेल्या 20/25 वर्षांपासून अधूनमधून राजकीय नेते आणि हुशार समजले जाणारे नोकरशहा असे काहीतरी बोलत असताततच! मुंबई महापालिकेचा बराचसा भोंगळ कारभार या मागणीमागे आहे, असे प्रत्यक्ष अनुभवावरून मी सांगू शकतो. वरवर दिसायला ही मागणी गोंडस दिसते. एकाहाती सर्व निर्णय होऊन वेगवेगळी कामे मार्गी लागून कामासाठी होणारा मोठा विलंब कमी होऊ शकतो, हे अर्धसत्य आहे.
मुंबई विकास प्राधिकरण, मुंबई गोदी, दोन्ही रेल्वे यंत्रणा, विमानतळ आदी तब्ब्ल 14 यंत्रणा आहेत. खरे तर या सर्व यंत्रणाची मुख्य कार्यालये महापालिका मुख्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर नसली तरी बऱ्यापैकी जवळ आहेत. शिवाय यंत्रणेच्या मुख्य अधिकारी वा जबाबदार अधिकाऱ्यांना एक्सकॉर्ट असल्याने ते तातडीने बैठकीच्या ठिकाणी उपस्थित राहू शकतात. मुख्य म्हणजे अशा बैठका पूर्वनियोजितच असल्याने ‘समस्या’ निर्माण झाली आहे. तातडीने निघा, असा काही प्रकार नसतो. शिवाय या सर्व यंत्रणामध्ये समन्वय साधण्यासाठी एक समितीही असते, अशी आमची माहिती आहे. परंतु राजकीय पक्षांतर्गत समन्वय समितीची जी गत होते तशीच काहीशी नव्हे, बरीचशी परिस्थिती याही समन्वय समितीची असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. अशा बैठकामध्ये समन्वय न होता एकेका अधिकाऱ्याचा ‘अहंगंड’ दिसून येतो, असे सर्वत्र बोलले जाते व बहुतांशी ते खरेच असते.
एखादा मोठा प्रकल्प समजा. पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या प्रकल्पाची आखणी करताना सर्व यंत्रणा हव्यातच यात शंका नाही. पण आयुक्त साहेब महापालिकेची जी अंगभूत कर्तव्ये आहेत ती पुरी करायला कुठे सर्व यंत्रणा हव्यात? आणि कशाला? उदाहरणच देऊन बोलायचे तर कचरा उचलण्याचे काम! ओला कचरा, सुका कचरा उचलण्याचे काम पालिकेचेच आहे. यात इतर यंत्रणा शक्यतो नसतात. असल्यास त्यांच्या हद्दीतील कचरा वाहून नेण्यासाठी काही शुल्क आकारले जाते. आयुक्त साहेबांनी आपल्या ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना जरा केबिन बाहेर पडून वातानुकूलित गाड्या न घेता जीप गाड्यातून (अशा जीप्स पालिकेकडे शेकड्यांनी आहेत.) फिरायला भाग पाडले पाहिजे.
अगदी तुमच्या मुख्यालयापासून थोड्याच अंतरावर असलेल्या बोरा बझार, तेथील मार्केटजवळील मच्छीबाजार, मनीष मार्केट नजिकच्या गल्ल्या, कर्नाक बंदर, गिरगावातील अनेक घरगल्ल्या, रस्ते, नाना चौक, परळमधील अनेक गल्ल्या, दादरच्या दोन्ही बाजू, शीव चुनाभट्टीच्या आतील गल्ल्या, चेंबूर, कुर्ला आदी अनेक भागात कचरा पडून असतो. काही कामानिमित्त दोनच दिवसांपूर्वी मालाड, दहिसर व बोरिवली परिसरात गेलो होतो. मालाडमधील अरुंद गल्ल्यांतून पोलिसांची मदत न घेता तुम्ही जाऊनच दाखवा! तसेच मालाड सबवेतून द्रूतगती मार्गावर आल्यानंतर ठाकूर संकुलच्या आसपास ‘उज्वल भविष्या’साठी निर्माण केलेल्या मेट्रो लाईनखाली किती कचरा आणि घाण आहे ते एकदा अतिरिक्त आयुक्तांना पाठवून व्हिडिओ काढायला सांगा! आता जास्त काही बोलत नाही. गोवंडी, मानखुर्द भागात तुम्ही अर्धा दिवस जरी घालवलात तरी एका मोठ्या महापालिकेचा आयुक्त असा जो गर्व तुम्हाला आहे तो क्षणातच खाली उतरेल!!
प्राथमिक आरोग्याबाबतही आपण बोललात कोरोना काळात आपल्या आरोग्य यंत्रणेने खरोखरच चांगले काम केले, यात वाद नाही. परंतु कोरोनाआधीही आणि आता प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि दवाखान्याची प्रकृती ढासळली असल्याचे दिसून येत आहे. शिवाय आपल्या सर्व रुग्णालयांवर रुग्णांचा प्रचंड भार आहे. के.इ.एम. आणि सायन रुग्णालयात तर कधी कधी वॉर्डमधील जमीनवर गादी अंथरुन रुग्णाला ठेवावे लागते. कधी कधी निशुल्क, कधी माफक दरात आपण चाचण्या करतो हेही भुषणावह आहे. परंतु येथेही परप्रांतीय रुग्ण वाजवीपेक्षा जास्त असतात. त्यामुळे भूमिपुत्र रुग्णांना वाट पाहवी लागते. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. मानवता वगैरे सर्व ठीक आहे. परंतु भूमिपुत्रांना डावलणे योग्य नाही. शिवाय ही परराज्ये त्यांच्या रुग्णांवर मोफत उपचार करतो त्यापोटी काही अनुदानही देत नाहीत. काही वर्षांपूर्वी हा मुद्दा उठला होता. ती राज्ये जर गरीब असली तर त्यांचा वाटा केंद्र सरकारने उचलावा, असे सुचवल्यास ते वावगे ठरू नये.
समुद्राचे पाणी गोड करणारा प्रकल्प तसेच सांडपाण्याचा पुनःर्वापर प्रकल्प या सर्वांबाबत गेली अनेक वर्षे ऐकत आलो आहे. परंतु एक इंचही प्रगती झालेली नाही, असे कळते. शहरभान, हा शब्द खरोखरीच सुंदर आणि गोंडस आहे. परंतु या शब्दाच्या पाव पटीनेही मुंबई आणि आसपासाची शहरे सुंदर वा गोंडस नाहीत. माझा एक मित्र म्हणाला की, हातांच्या बोटावर मोजता येतील इतकी लोकसंख्या सोडली तर उरलेल्या प्रचंड लोकसंख्येला फुरसत हा शब्दच माहित नाही. दोन वेळाचे अन्न शोधण्यासाठी जी धावपळ करावी लागते त्यातच त्यांचा दिवस कसा जातो, याचे भानच त्यांना राहत नाही. ते शहराबाबत काय भान ठेवणार? खरे तर असे शहरभान नोकरशहांनी ठेवायला हवे. त्यासाठीच तर त्यांची नेमणूक आहे. जनतेपुढे आपला व्याप किती आहे आणि त्यातून वेळ काढून शहराचे व्यवस्थापन आम्ही कसे करत आहोत म्हणून आम्हाला समजून घ्या असा टोन नको.
जाता जाता “politicians and bureaucrats and the upper class in Mumbai, it is an upper class that is growing by an increasing in number of top paid politicians in Municipalities and Country. They let the people suffer, but let themselves go free.” असं चित्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे असच वाढत राहिले तर जनतेच्या असंतोषचा उद्रेक व्हायला वेळ लागणार नाही…
