Homeपब्लिक फिगरजायचंय पंढरपूरला, पण...

जायचंय पंढरपूरला, पण निघाले गोव्याला..

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ध्यानात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या भरभक्कम शिफारशींसह पुढचे पाऊल टाकायला हवे होते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांना केवळ एक निवेदन देऊन मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा जबाबदारी टाळली आहे. जायचंय पंढरपूरला.. पण गाडी निघाली गोव्याला.. असा आरक्षणाचा खेळखंडोबा आघाडी सरकारने केला आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी केली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील एक शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले व मराठा आरक्षणासाठी केंद्राने निर्णय घ्यावा यासाठी निवेदन दिले. पण असे केवळ निवेदन देणे पुरेसे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ ध्यानात घेता एखाद्या राज्यातील जातीला आरक्षण देण्याचा त्या राज्याचा अधिकार कायमच आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम त्या राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने संबंधित जात मागास असल्याची शिफारस करणे, त्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने त्यावर शिक्कामोर्तब करणे, त्यानंतर राष्ट्रपतींनी मंजुरी देणे व त्यानंतर संबंधित राज्याने कायदा करणे अशी प्रक्रिया आहे, असे ते म्हणाले.

पंढरपूर

मंगळवारी आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारसाठी निवेदन देताना मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सोबत द्यायला हवा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल बाजूला ठेवल्यामुळे न्यायालयाने दाखवलेल्या त्रुटी दूर केलेला आणखी भक्कम अहवाल द्यायला हवा. त्यासाठी राज्यात सर्वप्रथम मागासवर्ग आयोगाचे गठन करायला हवे. यापैकी काहीही न करता केवळ एक पोकळ निवेदन देऊन आघाडी सरकारने मराठा समाजाची समजूत काढण्याचा आणि आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.

महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची केस लढविताना जसा ढिसाळपणा केला तसाच प्रकार आता पुन्हा होत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे आणि ते न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकविण्यासाठी अचूक कायदेशीर पाऊल टाकायला हवे. अशाप्रकारे  केवळ मागणीचे निवेदन देणे पुरेसे नाही. कायदेशीर प्रक्रियेविषयी आघाडी सरकारच्या बेफिकीरीमुळे मराठा समाजाच्या भवितव्याशी खेळ खेळला जात आहे. आता तरी हा खेळ बंद करा आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली अचूक उपाय गंभीरपणे करा, अशी विनंतीही चंद्रकांत पाटील यांनी केली. 

Continue reading

तेलंगणात एसटी सरकारमध्ये विलीन.. महाराष्ट्रात कधी?

काँग्रेसच्या तेलंगणा सरकारने तेलंगणा राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) सरकारमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे फार काळ कंत्राटी कामगार म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सहभागी करण्यात येणार आहे. यामुळे काँग्रेसने आपल्या जाहिरनाम्यात दिलेले अजून एक आश्वासन तेलंगणा सरकारने पूर्ण...

आयडियल मोफत कबड्डी स्पर्धात्मक शिबिरात ४० खेळाडू

मुंबईच्या आयडियल स्पोर्ट्स अकॅडमीतर्फे यंग स्पोर्ट्स क्लब-घाटकोपर यांच्या सहकार्याने शालेय मुलांसाठी मोफत कबड्डी स्पर्धात्मक मार्गदर्शन शिबीर येत्या २७ एप्रिलपासून माणिकलाल मैदान, घाटकोपर येथे सुरु होत असून त्यात शालेय ४० खेळाडू सहभागी झाले आहेत. नवोदित खेळाडूंना तंत्रशुद्ध कबड्डी खेळाची प्राथमिक...

उत्तर प्रदेशातले शेखा झील पक्षी अभयारण्य झाले ‘रामसर स्थळ’!

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी मंगळवारी उत्तर प्रदेशातल्या अलिगढमधल्या शेखा झील पक्षी अभयारण्याला ‘रामसर स्थळ’ म्हणून मान्यता मिळाल्याचे घोषित केले. यामुळे भारतातल्या रामसर स्थळांची एकूण संख्या 99 झाली आहे. उत्तर प्रदेशात ही संख्या 12पर्यंत पोहोचली आहे. “उत्तर प्रदेशने हा...
Skip to content