रिझर्व बँकेकडून ओव्हरड्राफ्ट सुविधा शिथिल!

कोविड-19 संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेविरोधात देशाच्या संघर्षाला पाठबळ देण्यासाठी रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अनेक उपाययोजनांची आज घोषणा केली.यामध्ये राज्य सरकारांना देण्यात आलेल्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधेत मंजूर दिवसांची मर्यादा 36 दिवसांवरून वाढवून 50 दिवस करण्यात आली आहे. या सवलतीच्या वापरासाठी सलग 14 दिवसांची मंजूर संख्या वाढवून 21 दिवस करण्यात आली आहे. ही सवलत 30 सप्टेंबर 2021पर्यंत उपलब्ध आहे.

कोविड-19विरोधात संघर्ष करणारे सरकार, रुग्णालये आणि दवाखाने, औषधालये, लस/औषध उत्पादक/आयातदार, वैद्यकीय ऑक्सिजन उत्पादक/पुरवठादार, अतिशय महत्त्वाच्या आरोग्य सामग्री पुरवठा साखळीमध्ये समाविष्ट असलेले खाजगी परिचालक आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अचानक पडलेल्या आरोग्यविषयक खर्चाचा बोजा सहन करणारा सर्वसामान्य माणूस या सर्वांसाठी एक विशिष्ट समावेशक धोरणाची गरज आहे आणि त्यांना आर्थिक तरतुदी करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे आवश्यक आहे. संसर्गाच्या या दुसऱ्या लाटेचा सर्वात मोठा तडाखा लहान व्यवसाय आणि आर्थिक संस्थांना बसला आहे. या उपाययोजना महामारीविरोधात योग्य मापनाच्या आणि समावेशक धोरणाचा पहिला भाग आहेत, असे दास यांनी सांगितले.

शक्तिकांत यांनी जाहीर केलेल्या काही सुविधा पुढीलप्रमाणे-

1) आकस्मिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्यासाठी 50,000 कोटींची मुदत तरलता सुविधा

कोविडसंबंधित आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा आणि सेवा यामध्ये वाढ करण्यासाठी, आकस्मिक आरोग्य सेवा सहजतेने उपलब्ध होण्यासाठी रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दराने तीन वर्ष कालावधीसाठी 50,000 कोटी रुपयांच्या मुदत तरलतेची घोषणा केली. 31 मार्च 2022पर्यंत ही कर्जपुरवठ्याची सोय उपलब्ध राहणार आहे. या सुविधेअंतर्गत कर्जपुरवठा करण्यासाठी बँकांना विशेष प्रोत्साहन निधी दिला जाणार आहे.

2) लघु वित्तीय बँकांना विशेष दीर्घकालीन मुदत रेपो परिचालन सुविधा

सूक्ष्म, लघु आणि इतर असंघटित क्षेत्रातील संस्थांना आणखी पाठबळ देण्यासाठी प्रत्येक कर्जदाराला 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यासाठी रेपो दराने तीन वर्षांची 10,000 कोटी रुपंयाची रेपो परिचालन सुविधा, ही सुविधा 31 ऑक्टोबर 2021पर्यंत उपलब्ध असेल.

3) लहान वित्तीय बँकांकडून सूक्ष्म वित्तीय संस्थांना प्राधान्य क्षेत्राचे कर्ज म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी कर्जपुरवठा

नव्याने निर्माण झालेली आव्हाने लक्षात घेता लहान वित्तीय बँकांना 500 कोटी रुपयांपर्यंतचे आकारमान असलेल्या सूक्ष्म वित्तीय संस्थांना नव्याने कर्ज देण्याची आता परवानगी देण्यात आली आहे. ही सुविधा 31 मार्च 2022पर्यंत उपलब्ध असेल.

4) सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) कर्ज       

बँकिंग क्षेत्राशी अद्याप जोडले न गेलेल्या MSME उद्योगांना बँकिंग प्रणालीत समाविष्ट करण्यासाठी उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने फेब्रुवारी 2021मध्ये देण्यात आलेली सवलत आता 31 डिसेंबर 2021पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

5) व्यक्तीगत, छोटे उद्योग तसेच MSME उद्योगांवरील तणाव दूर करण्यासाठीचा आराखडा 2.0

व्यक्ती, कर्जदार तसेच MSME उद्योग या सर्वात असुरक्षित प्रकारच्या कर्जदारांना सहन कराव्या लागणाऱ्या ताणातून त्यांना मुक्त करण्यासाठी खालील उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

1. जास्तीतजास्त 25 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या अशा व्यक्ती, कर्जदार तसेच MSME उद्योग ज्यांनी याआधी कोणत्याही कर्ज चौकटीअंतर्गत पुनर्रचनेचा लाभ घेतलेला नाही आणि ज्यांचे 31 मार्च 2021ला प्रमाणित म्हणून वर्गीकरण झाले आहे अशांना निर्णय आराखडा 2.0 अंतर्गत पात्र मानले जाईल. नव्या आराखड्याअंतर्गत होणारी पुनर्रचना 30 सप्टेंबर 2021पर्यंत सुरू राहील आणि त्याची अंमलबजावणी मदतीनंतर 90 दिवसांत लागू करावी लागेल.
2. अशा व्यक्ती आणि छोटे उद्योग ज्यांनी निर्णय आराखडा 1.0 अंतर्गत कर्ज पुनर्रचनेचा लाभ घेतला आहे आणि ज्यामध्ये त्यांना कर्जफेड 2 वर्षांहून कमी कालावधीसाठी पुढे ढकलण्याची सवलत मिळाली आहे अशा कर्जदार संस्थांना आता कर्जफेडीसाठीचा कालावधी एकूण २ वर्षांपर्यंत वाढविता किंवा लांबविता येईल.
3. जे छोटे उद्योग आणि MSME यांच्या कर्जाची पुनर्रचना याआधीच झाली आहे त्यांच्या बाबतीत कर्ज देणाऱ्या संस्थांना कर्जदारांच्या खेळत्या भांडवलाची मंजूर मर्यादा याबाबतीत आढावा घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

6) वाढीव ग्राहक संतोषासाठी KYC नियमावलीचे सुसूत्रीकरण 

यामध्ये  पुढील प्रस्तावित उपायांचा समावेश आहे: a) मालकी हक्क असलेल्या कंपन्यांच्या श्रेणींसाठी  दूरदृश्य प्रणालीद्वारे KYCची व्याप्ती वाढविणे, b) मर्यादित KYC खात्यांचे रुपांतर संपूर्णपणे KYC मान्यताप्राप्त खात्यांमध्ये करणे, c) KYC अद्ययावत करण्यासाठी अधिक ग्राहकस्नेही पर्यायांची सुरूवात करणे. आणि d) V-CIP तसेच इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे ओळखीचा पुरावा म्हणून सादर करता यावा म्हणून केंद्रीकृत KYC नोंदणी कार्यालयाच्या KYC अभिज्ञापकाचा वापर करणे.

7) बदलत्या तरतुदी आणि प्रतिचक्रीय सुधारणा व्यवस्था

बँका आता त्यांच्या अनुत्पादक मालमत्तांकरिता विशिष्ट तरतुदीं लागू करण्यासाठी त्यांच्या 31 डिसेंबर 2021 ला लागू असलेल्या बदलत्या तरतुदींचा 100% वापर करू शकतील आणि ही सवलत 31 मार्च 2022पर्यंत लागू आहे.

मुल्यांकनामधले काही ठळक मुद्दे:

• जागतिक अर्थव्यवस्था सुधारण्याची चिन्हे दर्शवत आहे तर  देशांमध्ये आणि क्षेत्रांमध्ये घडामोडी असमान राहिल्या असून नकारात्मक धोक्यांनी झाकोळल्या आहेत.
• विकसित अर्थव्यवस्था आणि काही विकसनशील बाजार अर्थव्यवस्थामध्ये 2021च्या उन्हाळ्यापर्यंत तर इतर बऱ्याच देशात 2022 च्या उत्तरार्धात लस उपलब्ध होईल या गृहितकावर आधारित आयएमएफ अर्थात आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने एप्रिल 2021मध्ये 2021 साठी जागतिक विकासदराचा अंदाज 5.5%वरून 6% केला.
• कृषी क्षेत्रात 2020-21मधल्या विक्रमी अन्नधान्य उत्पादनामुळे अन्न सुरक्षा प्राप्त होण्याबरोबरच इतर क्षेत्रांनाही आधार मिळाला आहे. यंदा पाऊसमान साधारण राहण्याच्या हवामान खात्याच्या अंदाजामुळे 2020-21 मध्ये ग्रामीण मागणी आणि सर्वसाधारण उत्पादन कायम राहील अशी अपेक्षा आहे त्यामुळे चलनवाढीचा दबाव कमी राहील. स्थानिक आणि नियोजित प्रतिबंधात्मक उपाय व्यापार आणि घरांसाठी अनुकूल राहत आहेत. परिणामी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत एकंदर मागणीवर परिणाम माफक राहील असा अंदाज आहे.
• खाद्यान्न आणि इंधन चलनवाढीमुळे सीपीआय, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढीचा दर मार्च 2021 मध्ये 5.5% झाला, फेब्रुवारीमध्ये हा दर 5% होता. पाऊसमान सर्वसाधारण राहणार असल्याने अन्नधान्य किमती विशेषकरून तृणधान्ये आणि डाळीच्या किमती आटोक्यात राहण्यासाठी मदत होईल.
• व्यापारी मालाची आयात आणि निर्यातीची कामगिरी जोमदार राहिली, एप्रिल 2021मध्येही कामगिरी चांगली राहिली.
• परकीय चलन गंगाजळीच्या साठ्याने आपल्यला जागतिक संकटाला तोंड देण्यासाठीचा  विश्वास दिला आहे.  
• देशांतर्गत वित्तीय स्थिती अतिरिक्त तरलतेसह सुलभ राहील.
• बाजाराचा सकारात्मक प्रतिसाद लक्षात घेऊन 20 मे 2021ला 35,000 कोटी रुपयांच्या सरकारी रोख्यांची दुसरी खरेदी आयोजित करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.