Homeपब्लिक फिगरराज्यातल्या 661 शाळा अनधिकृत!

राज्यातल्या 661 शाळा अनधिकृत!

राज्यात शिक्षण विभागामार्फत विविध शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये खाजगी व्यवस्थापनाद्वारे 661 शाळा या अनधिकृतपणे सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या शाळांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू असून या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ दिले जाणार नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

राज्यातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न हरिभाऊ बागडे, आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, रईस शेख, अबू आझमी, सुनील राणे, संजय केळकर, योगेश सागर, अशोक उईके, यामिनी जाधव यांनी उपस्थित केला होता. या अनधिकृत शाळांमध्ये जे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शाळांना कागदपत्रांची तातडीने पूर्तता करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मुंबईतील अनधिकृत शाळांबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधीसोबत बैठक घेऊन यावर विद्यार्थी हितासाठी सहनुभूतीपूर्वक निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

या अनधिकृत शाळांमध्ये शासन मान्यतेनेविना शाळा सुरू करणे, राज्य मंडळाव्यतिरिक्त अन्य मंडळाशी संलग्नतेकरिता आवश्यक असणारे शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेणे, संबंधित परीक्षा मंडळाचे संलग्नता प्रमाणपत्र न घेणे या बाबी निदर्शनास आल्याने संबंधित शाळांवर कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच सन 2022मध्ये काही शाळांमध्ये शासनमान्यता आदेश बनावट असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या शाळांवरसुद्धा फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे, असे केसरकर म्हणाले.

त्याआधी अनध‍िकृत शाळांची संख्या पाहता याबाबत कोणते रॅकेट आहे की, काय असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे या प्रकरणी एसआयटी नियुक्त‍ करुन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आश‍िष शेलार यांनी केली. राज्यात श‍िक्षण विभागाने केलेल्या पाहणीमध्ये १३०० पैकी ८०० शाळा कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे अनध‍िकृत ठरल्याची बाब निदर्शनास आणली.

शाळाबाह्य मुलांसाठी ठाण्यात सुरू झालेल्या सिग्नल शाळेसारख्या शाळा सुरू करा, अशी मागणी शेलार यांनी केली. यावर उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले की, सन 2022-23मध्ये राज्यात आढळून आलेल्या 9305 शाळाबाह्य बालकांपैकी 9004 बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात सरकारला यश आले आहे. 30 जून 2022च्या शासन निर्णयानुसार तीन ते अठरा वयोगटातील शाळाबाह्य व स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी “मिशन झिरो ड्रॉप आउट” या नावाने  5 जुलै ते  20 जुलै 2022 या कालावधीमध्ये मोहीम राबविण्यात आली होती. सदर मोहिमेत सन 2022- 23 मध्ये राज्यात 4,650 मुले व 4,675 मुली असे एकूण 9305 बालके शाळाबाह्य आढळून आली होती.

Continue reading

सामान्य आणि तत्काळ अर्जदारांसाठी पुण्यात विशेष पासपोर्ट मोहीम

नागरिकांना पासपोर्टसाठी लवकर नियोजित वेळ मिळावी तसंच, तातडीने  प्रवास करण्याची निकड असलेल्या नागरिकांसाठी, पासपोर्ट उपलब्द व्हावा म्हणून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने काही उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, 'सामान्य' आणि 'तत्काळ' श्रेणीतील अर्जदारांसाठी पुण्यातल्या 'प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयामार्फत, एका विशेष पासपोर्ट...

15 जूनपासून घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधारभूत वर्ष 2022-23!

घाऊक किंमत निर्देशांकासाठी आधीचे 2011–12 हे आधारभूत वर्ष बदलून 2022–23 हे सुधारित आधारभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरायला तसेच उत्पादक मूल्य निर्देशांकांचे संकलन करायला नुकत्याच झालेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या अखत्यारीतले...

नवी मुंबईतले ‘एपीएमसी’ पोहोचले राष्ट्रीय स्तरावर!

राज्याच्या कृषी आणि पणन क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा प्रशासकीय बदल झाला असून, नवी मुंबईतील वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)ला आता अधिकृतरीत्या 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' (एमएनआय - मार्केट ऑफ नॅशनल इंपॉर्टन्स) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे....
Skip to content