महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लावण्याआधी हातावर पोट असलेल्या वर्गासाठी आर्थिक पॅकेज द्यावे, या भारतीय जनता पार्टीच्या मागणीपाठोपाठ आता शिवसेनेनेही गरीब श्रमिकांना निर्वाह अनुदान (आर्थिक पॅकेज) देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.
शिवसेनेच्या नेत्या आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीच यासाठी पुढाकार घेतला असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र देत ही मागणी केली आहे.
आपल्या पत्रात त्या म्हणतात की, महाराष्ट्रात लॉकडाऊन जाहीर करण्याआधी पुढील पाऊले उचलण्याबाबत विनंती करण्यात येत आहे. स्थलांतरित मजूर व स्वयंरोजगार व्यावसायिक हा उद्योग आणि कृषी या दोन क्षेत्रांमधील दुवा आहे. त्याची हालचाल शहरी आणि ग्रामीण भागाला जोडण्यांचे परिमाण आहे. मागील वर्षी लॉकडाऊन केल्यानंतर मजूर बेरोजगार तर झालेच पण ते अडकून पडले, बेघर झाले, मूलभूत गोष्टीपासून वंचित झाले. वाहतुकीची साधने मिळण्याची शक्यता मावळल्याने त्यातील काहींवर घरापर्यंत चालत जाण्याची वेळ आली. भारतातील तसेच महाराष्ट्रातील अनेक स्थलांतरित कुटुंबे त्यांच्या जमिनीवर घेतल्या जाणाऱ्या तुटपुंज्या पिकाच्या मशागतीसाठी घरी जातात. तेही वेळेत पोहोचू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांना दोन्ही बाजूंनी फटका बसला.
यामुळे राज्य सरकारने लॉकडाऊन करताना खालील मुद्यांवर विचार करून तसेच त्याबाबत निर्णय घेऊन लॉकडाऊन जाहीर करावा. असंघटित क्षेत्राबाबत लॉकडाऊन जाहीर करताना घ्यावयाच्या काळजीबाबत सूचना..
१. लॉकडाऊन जाहीर करताना कमीनकमी तीन वर्किंग दिवसांचा अवधी नागरिकांना देण्यात यावा, जेणेकरून त्यांना पुढील दिवसात लागणाऱ्या वस्तूची व्यवस्था करता येईल. त्याचप्रमाणे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना गावी जाण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ मिळेल.
२. असंघटित क्षेत्रात काम करणारे बारा बलुतेदार यात लोहार, सुतार, चांभार, ओतारी, तांबोळी, मनियार, केशकर्नतनकार, मुलांणी, कासार, भिस्ती, सोनार, शिंपी, विणकर, लोणारी, तेली, ब्युटी पार्लर्सचा नोकरवर्ग, ड्रायव्हर्स, सर्व छोटे व्यावसायीक तसेच खालील असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार हॉटेल, धाबा कामगार, स्वयंपाकी, वाढपी, स्वच्छता कामगार, धोबी, हमाल, मापारी, मेकॅनिक, रिक्षाचालक, डिलिव्हरी बॉय, वॉचमन, वायरमन, मोटर रिपेरर, सायकल रिपेरर, पंक्चरवाले, भाजीपाला विक्रेते, फळविक्रेते, धुणे, भांडी करणाऱ्या महिला, शेतमजूर, स्वयंरोजगार क्षेत्र, लोककलावंत, लोकशाहीर तसेच चित्र व नाट्यसृष्टीतील सेवा देणारे मदतनीस आणि इतर असंघटित क्षेत्र, तसेच निवासी वृद्धाश्रम, बाल व अनाथ संस्था, विशेष गरज निवासी संस्थातील सेवक व निराधार लोक यांना कुटुंबाला एक महिन्यासाठी पुरेल इतके धान्य तत्काळ रेशनवर उपलब्ध करून देण्यात यावे.
३. रेशन जरी मोफत मिळाले तरीदेखील किरकोळ घरखर्च बाबी व इतर गोष्टींसाठी पैशांची आवश्यकता असते. त्यामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यापूर्वी सर्व असंघटित कामगार, दुकाने, स्वयंरोजगार क्षेत्र व त्यातील सेवक यांना दरमाणशी ३,०००/- रु. देण्यात यावे.
४. बांधकाम करण्याची मुभा राज्यसरकारने दिली असली तरी बांधकामाचे साहित्य विक्री करणारी दुकाने मात्र बंद आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यवसाय बंद होऊन या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांवर उपासमारी आणि स्थलांतर होण्याची भीती आहे. त्यामुळे बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याची ‘वर्क स्पॉट डिलिव्हरी’साठी परवानगी देण्यात यावी. तसेच सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्याची सूचनादेखील बांधकाम व्यावसायिकांना देण्यात यावी.
आरोग्यविषयक सूचना
१. रेमडिसिव्हीयर तसेच समान औषध असलेल्या इंजेक्शनचा अघोषित तुटवडा सुरू असल्याने ही इंजेक्शन मिळेपर्यंत इतर औषध वापरासंदर्भात तज्ज्ञ डॉक्टर आणि आयसीएमआर यांच्याशी सल्लामसलत करून वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सक्षमीकरणाची ऑनलाईन मोहीम घ्यावी. २. ऑक्सिजनचा तुटवडादेखील मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. पुणे, मुंबई, रत्नागिरी, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापूर तसेच इतर काही जिल्ह्यांत ज्याप्रमाणे शासकीय रुग्णालयात ऑक्सिजन उत्पादन करणारी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे, अशी यंत्रणा प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात सुरू करण्यासाठी सीडीआरएफ, डी.पी.डी.सी.मधून निधी उपलब्ध करण्याची आपली भूमिका स्वागतार्ह आहे. सीएसआरसोबतच आमदार निधीचाही वापर करण्यासाठी आपण अनुमती द्यावी, असेही डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
