भारतीय अन्न महामंडळाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अशोक के.के. मीना यांनी सांगितले की, सरकारने आता भारतीय अन्न महामंडळाला गहू आणि तांदूळाचा ई-लिलाव करण्याचे निर्देश दिले आहेत. गहू आणि तांदळाचे किरकोळ बाजारातील भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बाजारातील हस्तक्षेपाचा एक भाग म्हणून हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मीणा यांनी नवी दिल्लीत माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. गव्हाची आधारभूत किंमत सध्याच्याच पातळीवर स्थिर ठेवण्यात आली आहे. फेअर ऍव्हरेज क्वालिटी (FAQ) साठी प्रतिक्विंटल 2150 रुपये आणि अंडर रिड्यूज स्पेसिफिकेशन (URS) गव्हासाठी प्रतिक्विंटल 2125 रुपये. गव्हाच्या साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला आहे की, या लिलावामध्ये सहभागी होण्यासाठी व्हीट स्टॉक मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल(गहू साठा निरीक्षण यंत्रणा पोर्टल) वर नोंदणी असणे अनिवार्य असेल. या व्यतिरिक्त, या लिलावात सहभागी झालेले खरे विक्रेते आणि व्यापारी ओळखण्यासाठी, वैध एफएसएसएआय( FSSAI) परवाना देखील सहभागासाठी अनिवार्य करण्यात आला आहे.
या ई-लिलावामध्ये खरेदीदार ज्या कमाल रकमेसाठी बोली लावू शकतो ती कमाल मर्यादा 100 MT (मेट्रिक टन) पर्यंत मर्यादित आहे. लहान गहू विक्रेते आणि व्यापाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी, किमान प्रमाण 10 मेट्रिक टन ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, गव्हाचे छोटे व्यापारी आणि प्रक्रिया करणार्यांना सामावून घेण्यासाठी, ई-लिलावात सहभागी होण्यासाठी, अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (EMD) मर्यादा देखील पूर्वीच्या स्तरांपेक्षा 50% ने कमी करण्यात आली आहे.
स्थानिक खरेदीदारांसाठी ही लिलाव प्रक्रिया मर्यादित ठेवण्यात आली असून राज्याची जीएसटी नोंदणी तपासून आणि साठा सोडण्यापूर्वी तो तपासला गेला आहे याची खात्री केली जाणार आहे. विशिष्ट राज्यात मागणी केलेल्या साठ्याची स्थानिक पातळीवर व्यापक पोहोच सुनिश्चित करण्यासाठी हे उपाय केले जातात.
पहिल्या ई-लिलावात देशभरातील 457 केंद्रांमधून 4 एलएमटी गहू खरेदीसाठी उपलब्ध केला जाईल. 01.04.2023 नंतर 271 खरेदीदारांचे नवीन पॅनल तयार करण्यात आले. आजपर्यंत पॅनलवर 2093 सक्रिय बोलीदार आहेत.
खुली बाजार विक्री योजना (स्थानिक) अंतर्गत तांदळाचा ई-लिलाव 5 जुलै, 2023 पासून सुरू होईल. तांदळाची मूळ किंमत 3100/क्विंटल आहे. भारतीय अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून(FCI) 15.03.2023 पर्यंत गव्हाचे 6 साप्ताहिक ई-लिलाव केले गेले. एकूण 33.7 एलएमटी गहू उपलब्ध करून देण्यात आला आणि 45 दिवसांच्या कालावधीत या मोठ्या हस्तक्षेपामुळे गव्हाच्या किमती 19% ने कमी झाल्या. गव्हाच्या रब्बी खरेदीच्या कालावधीमुळे बाजारातील हस्तक्षेप देखील थांबला होता.
