गुप्तवार्ता विभागाचा अहवाल म्हटला तर अहवाल आहे,
म्हटला तर नुसती जंत्री आहे, तोंडी लावायला मंत्री आहेत
“आपण आपल्या लोकांविरुद्ध जाऊन कसं चालेल?
लोक लाच देतात, आपण देतो
लोक लाच घेतात, आपण घेतो;
लोक बोलतात खूप भ्रष्टाचाराविरुद्ध,
आपणही बोलायलाच हवं;
आपण आपल्या लोकांसोबतच चालायला हवं
आपण आपल्याच लोकांविरुद्ध बोलून कसे चालेल?”
कविवर्य महेश केळुस्कर यांच्या या ओळी माझ्यासमोर पडलेल्या आणि सध्या संपूर्ण देशात आणि खास करून महाराष्ट्रात गाजत असलेल्या गुप्त वार्ता विभागाचा सात-आठ पानी अहवाल पाहून आठवल्या. हाच गुप्त अहवाल राज्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस दिल्ली मुक्कामी केंद्रीय गृह सचिवांना सुपूर्द करून आले. याच्याबरोबरच मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचा लेटर बॉम्बही त्यांच्यासमोर ठेवला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात हा लेटर बॉम्ब पाहिजे तसा फुटला नाही.
असे वाटते की, गेल्या पावसाळ्यात गच्चीवर ठेवल्याने भिजला असावा, म्हणून धडाडधुम असा आवाज न येता फुssस असा फुटला असावा. असो. आज तो विषय नाही. आज विषय आहे राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सीताराम कुंटे यांना पाठवलेला गुप्त वार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी टॉप सिक्रेट म्हणून शिक्का मारलेला गुप्त अहवाल.
हा अहवाल पोलीस खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या देवाणघेवाणीतून होतात व यासाठी एक रॅकेट काम करत असून त्यात काही सत्तारूढ राजकीय पक्षाचे नेतेही सामील असल्याचा खळबळजनक आरोप रश्मी मॅडम यांनी केलेला आहे. पोलीस अधिकारी, मग तो कनिष्ठ असो वा वरिष्ठ.. त्यांच्या बदल्या सर्वत्रच अर्थपूर्ण सौद्यानीच होतात, हे आता शेवटच्या माणसालाही कळले आहे. त्यात काही नवीन नाही. इतकेच कशाला? पोलीस आयुक्तपदाचेही हल्ली दुकान मांडले जाते. ज्याला गुलाबी गांधी देता येत नसेल त्याला राजकीय बॉसची काही नाजूक कामे करावी लागतात, हे उघड गुपित आहे.
या अहवालात, या रॅकेटमधील काही व्यक्तींची नावे व राजकीय नेत्यांचा उल्लेख मात्र नक्कीच हादरवणारे आहे. या रॅकेटमधील मंडळी सुमारे 29 पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात होती. या पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये आयपीएस तसेच महाराष्ट्र पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. उपअधीक्षक, अधीक्षक, उपायुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक आदी विविध दर्जाचे अधिकारी यात होते.
पुढे जाण्याआधी असेच एक रॅकेट किंवा मोठ्या पोस्ट इच्छित स्थळी मिळवून देणारे दलाल विरोधी पक्षनेते गृह मंत्रीपदाचा भार सांभाळत असताना 2017मध्येही उघडकीस आले होते. तेव्हाही असेच फोन टॅपिंग करून दलालांना पकडण्यात आले होते. परंतु 25 ऑगस्ट 2020पर्यंत याप्रकरणी फक्त आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. अजून संपूर्ण न्यायप्रक्रिया बाकी आहे. अशा दलालांना शोधून काढणे हे खरोखरच चांगले काम आहे. परंतु हेच काम जर जलद गतीने होऊन दलालांना जरब बसली असती तर पुन्हा त्यांनी डोके वर काढले नसते. आणि पुन्हा कोणाचे फोन चोरून ऐकण्याची वेळ आली नसती.
असो. आता पुन्हा मूळ विषयाकडे.. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांविषयी संशयास्पद हालचाली लक्षात येताच त्यातील काही दलालांची संभाषणे ऐकण्याची रीतसर परवानगी घेण्यात आली. या संभाषणात काही प्रभावशाली व्यक्तींची नावे आली, राजकीय नेत्यांची नावे आली. कोण कुणाला कुठे भेटले, याची माहितीही यात मिळत होती. कोणी महादेव इंगळे ही व्यक्ती दोन, तीन मोबाईलद्वारे बदली इच्छुकांच्या संपर्कात होते. इतरही काहीजण होते. परंतु प्रमुख इंगळेच होते.
पैशाचा मोबदला घेऊन बदलीची कामे करतात, असे निष्पन्न झाले आहे. पैशाचा मोबदला समजू शकतो. परंतु रेड पडली तर गोची होऊ शकते हे जाणून काही जणांनी 10 ग्रॅम सोन्याची अंगठी, त्याला पोवळा, खडा लावून (सर्व खर्च अंदाजे सव्वा लाख) अधिक ठरलेली रक्कम, अशी जणू पैशांची बरसातच! पांचो उंगलिया घी मे..च्या चालीवर दोनो हाथों मे गुलाबी गांधी बाबा! किती मज्जा ना..
आम्ही अशी बदलीची कामे पूर्वीही केलेली आहेत. तुम्ही घाबरू नका. आमचे दादा, भाई आहेत. मामाही आहेत. अगदीच कठीण झाले तर नाना सांभाळून घेतील, असे सांगण्यासही ही दलाल मंडळी विसरत नाहीत, कारण जाळ्यात गावलेला मासा त्यांना असाच सोडायचा नसतो. येथपर्यंत सर्व ठीक आहे. परंतु राजकीय नेत्यांची नावे या संभाषणात आहेत याचा गाजावाजा करण्यात आला. परंतु कोठल्याही राजकीय नेत्याने कुणाला संबधित फोन केला किंवा त्यांचे प्रत्यक्ष संभाषण, या अहवालात कुठेच नाही. मान्य आहे, राजकीय नेत्यांची नावे आहेत. परंतु ती दलालांनी घेतलेली आहेत. कोणीही राजकीय नेता प्रत्यक्ष संभाषण करत आहे असा उल्लेख कुठेच नाही.
बदली करून देणारा दलाल आपला रेट वाढवण्यासाठी कोणाही नेत्यांचे नाव घेईल. त्याला पुरावा मानता येईल का? असा साधा विचारही आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याला येऊ नये याचे सखेद आश्चर्य वाटते. दुसरे एक नाव देवानंद भोजे यांचे आहे. हे भोजे पोलीस दलातील आहेत. त्यांच्यावर संशय होता तर त्यांना थेट उचलायचे होते. कोणाच्या तरी सांगण्यावरून कोणाचे तरी नाव दातात बसते म्हणून कोणीही दादा दोषी का?
पैसे घेऊन बदल्यांचे काम करत असतील, म्हणजे पूर्वीपासून हा सिलसिला सुरू असेल. मग त्याआधी कारवाई करून प्रश्नांचा सोक्षमोक्ष का लावला नाही? काही पैसे आणि मोठ्या रकमाही ट्रान्सफर झाल्या आहेत. या प्रकाराची चौकशी करण्यापासून कोणी रोखले होते? तसेच उमेश राठोड, विशाल कदम, उमेश पाटील हेही पोलिसांच्या बदल्यात सक्रिय असतात. कोणी राजकुमार ढाकणे हे प्रकरण मात्र काहीसे गंभीर दिसते. त्यांच्याविरुद्ध पुणे शहरातील विविध पोलीसठाण्यात गुन्हे नोंदवले असतानाही त्यांची पोलीस समितीवर नेमणूक कशी केली गेली हा प्रश्नच आहे.
या गोष्टीला तत्कालीन पोलीस महासंचालक आक्षेप घेऊ शकत होते. एका फोनवर ढाकणे यांना काढून टाकता येऊ शकत होते. ते का केले गेले नाही हे समोर आले पाहिजे. “doubt, indulged and cherished is in danger of becoming denial; but it honest, and bent of thorough investigation it may soon lead full establishment of truth” असा तपास होण्याची खरी गरज आहे. राजकीय गदारोळ बराच झाला. आता तपासयंत्रणांना शांतपणे तपास करू देणार की नाही?