नाशिक जिल्ह्यातील पेठ तालुक्यातील भुवन येथील शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळेत अधीक्षक राहुल सुरेश तायडे याने सातवीतील मुलीवर लैगिंक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे, आठ दिवसांनी बहिणीवर अत्याचार झाल्याचे भावाला समजले. तोपर्यंत आश्रमशाळेच्या अधिक्षिका, मुख्याध्यापक व पोलिसांनी कोणतीही दखल घेतली नाही. १५ दिवस होऊनही तिची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी आरोपी व सहआरोपींवर सक्त कारवाई करावी, अशी मागणी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनाव्दारे केली आहे.
भुवन (ता.पेठ, जि.नाशिक) येथील आदिवासी आश्रम शाळेत ९ एप्रिल २०२३ रोजी सातवीमध्ये शिकणार्‍या मुलीवर वसतिगृहाच्या कर्मचार्‍याने अत्याचार केल्याचा पेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपी व सहआरोपीवर सक्त कारवाई करावी. त्यांना जामीन मिळणार नाही, यासाठी चांगले विधिज्ञ देण्यात यावे. वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकार्‍यांकडे तपासाचे काम सोपवण्यात यावे. पीडितेचे मानसिक समुपदेशन करण्यात करून तिला मनोधेर्य योजनेतून तत्काळ मदत करावी. पीडित मुलीस अन्य शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत स्थलांतरीत करावे. तक्रार घेण्यास विलंब करणार्‍या, पीडित मुलीचे जबाब बदलणार्‍या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. आरोपी कर्मचारी व त्यास मदत करणारे आश्रमशाळेतील कर्मचारी व मुख्याध्यापक यांना सेवेतून बडतर्फ करावे. घटना घडून 8 दिवस होईपर्यंत तिच्या पालकांना अवगत न करणार्‍या व प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करणार्‍या शाळेतील अन्य कर्मचारी शिक्षक, मुख्याध्यापक, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी यांनाही प्रकरणात सहआरोपी करावे, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत.
पीडित मुलीचे उच्चशिक्षण होईपर्यंतच्या सर्व खर्चाची तरतूद शासनाने विशेष बाब म्हणून करावी. कारण शासनाच्या परिरक्षणात असलेल्या अल्पवयीन पीडितेचे संरक्षण करण्यास शासकीय यंत्रणा असमर्थ ठरली आहे. या आश्रमशाळेत मागील वर्षभरात कोणकोणत्या अधिकार्‍यांनी भेटी व आश्रमशाळेच्या केंद्र तपासण्या केल्या व त्यांच्या तपासणीची गुणवत्ता तपासण्यात यावी. राज्य शासनाच्या सर्व आदिवासी, सामाजिक न्याय, उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण व शासनाच्या अनुदानातून चालवण्यात येणार्‍या सर्व महिला व मुलींच्या वसततिगृहात असे प्रकार होणार नाहीत, यासाठी प्रतिबंधात्मक योजना आखाव्यात. प्रत्येक पोलीसठाण्यांतर्गत असलेल्या अशा सर्व वसतिगृहांना त्या-त्या पोलीसठाण्याच्या महिला पोलीस अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी प्रत्येक 15 दिवसांतून एकदा भेट देऊन तेथील विद्यार्थीनींसोबत संवाद साधावा. याबाबतच्या भेटीचा अहवाल राज्यस्तरावर संकलित करण्यात यावा. मुली व महिलांच्या वाहतूक करणार्‍या स्कूल बसेस, रिक्षा व इतर वाहने यांच्या वाहनचालकाची वार्षिक चारित्र्य पडताळणी पोलीसठाण्यामार्फत करण्यात यावी. वसतीगृहांमध्ये खासगी व्यक्तीमार्फत चालविण्यात येणार्‍या मुली व महिलांच्या सर्व वसतिगृहांचाही समावेश करावा, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनाच्या प्रती पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी, महिला व बालविकास आयुक्त, पुणे, आदिवासी विकास आयुक्त, नाशिक, परिवहन आयुक्त यांना देण्यात आल्या आहेत.
