Homeपब्लिक फिगरकोकणातल्या पूरस्थिती नियंत्रणासाठी...

कोकणातल्या पूरस्थिती नियंत्रणासाठी अजितदादा सरसावले!

कोकणात उद्भवणाऱ्या पूरस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

वाशिष्टी नदीतील गाळ, बेटे काढण्याचे काम तीन टप्प्यात करण्याचे; एकाचवेळी अनेक ठिकाणी गाळ काढण्याच्या कामाला सुरुवात करणे, नदीपात्रातील गाळ काढण्यासाठी आवश्यक यांत्रिकी विभागाची यंत्रणा उभारणे; मोठ्या मशिनरी खरेदी प्रक्रिया सुरु करण्याचे जलसंपदा विभागाला निर्देश देणे, नदीपात्रातील गाळ काढण्यासाठी आवश्यक निधी देणे; जलसंपदा विभागाला तातडीने वर्ग करण्याच्या सूचना देणे, आदी निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.

कोकणातील नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साठल्यामुळे त्यांची वहनक्षमता कमी झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या पूरस्थितीचा फटका नदीकाठावरील गावांना, शहरांतील नागरी वस्त्यांना वारंवार बसत आहे. नदीकाठच्या शेतजमिनींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. महाड, चिपळूण, संगमेश्वरसह कोकण विभागात अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे नदीकाठच्या शहरांचे, गावांचे दरवर्षी होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कोकणातील नदीपात्रातील गाळ, बेटे काढण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देशही अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

कोकणातील नदीकाठच्या शहरातील पूरस्थितीसंबंधात उपाययोजना करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, सिंधुदूर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार शेखर निकम, चिपळूण बचाव समितीचे प्रतिनिधी राजेश वाजे, शाहनवाज शाह आदी यावेळी उपस्थित होते.

Continue reading

सामान्य आणि तत्काळ अर्जदारांसाठी पुण्यात विशेष पासपोर्ट मोहीम

नागरिकांना पासपोर्टसाठी लवकर नियोजित वेळ मिळावी तसंच, तातडीने  प्रवास करण्याची निकड असलेल्या नागरिकांसाठी, पासपोर्ट उपलब्द व्हावा म्हणून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने काही उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, 'सामान्य' आणि 'तत्काळ' श्रेणीतील अर्जदारांसाठी पुण्यातल्या 'प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयामार्फत, एका विशेष पासपोर्ट...

15 जूनपासून घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधारभूत वर्ष 2022-23!

घाऊक किंमत निर्देशांकासाठी आधीचे 2011–12 हे आधारभूत वर्ष बदलून 2022–23 हे सुधारित आधारभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरायला तसेच उत्पादक मूल्य निर्देशांकांचे संकलन करायला नुकत्याच झालेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या अखत्यारीतले...

नवी मुंबईतले ‘एपीएमसी’ पोहोचले राष्ट्रीय स्तरावर!

राज्याच्या कृषी आणि पणन क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा प्रशासकीय बदल झाला असून, नवी मुंबईतील वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)ला आता अधिकृतरीत्या 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' (एमएनआय - मार्केट ऑफ नॅशनल इंपॉर्टन्स) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे....
Skip to content