१३ नोव्हेंबरला मोर्चा काढला म्हणून अनिल बोंडे यांच्यावर कारवाई करणाऱ्या राज्य सरकारने १२ नोव्हेंबरला मोर्चा काढून तमाशा घालणाऱ्या, धुडगूस घालणाऱ्या, दंगा करणाऱ्या रझा एकेडमीच्या नेत्यांना का अटक केली नाही? ते काय सत्यनारायण घालत होते का, असा सवाल नितेश राणे यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत केला.
त्रिपुराच्या कपोलकल्पित घटनेच्या निमित्ताने ज्या अमरावती, मालेगाव, नांदेड भागात हिंसाचार झाला तेथे एकही आमदार भाजपाचा नाही. सत्ताधारी पक्षांचे आमदार तेथे आहेत. भाजपाचे लोकप्रतिनिधी तेथे असते तर असा हिंसाचारच झाला नसता, असेही ते म्हणाले.
रझा एकेडमीवर बंदी घाला, नेत्यांना अटक करा
महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या रझा एकेडमीवर बंदी घालावी तसेच १२ नोव्हेंबरच्या मोर्चाच्या वेळी झालेल्या दंगलीच्या संदर्भात जबाबदार असलेल्या रझा एकेडमीच्या नेत्यांसह सर्व इतर नेत्यांना अटक करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे नेते आमदार नितेश राणे यांनी केली.
यापुढे हिंदूंवर कोठेही अत्याचार झाला तर त्यानंतर होणाऱ्या भूकंपाला राज्यातले महाविकास आघाडीचे सरकार जबाबदार असेल. आमच्या अधिकारासाठी हिंदू म्हणून कोणत्याही टोकाची भूमिका आम्हाला घ्यावी लागली आणि त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याला सर्वस्वी हे सरकार जबाबदार असेल, असेही ते म्हणाले. रझा एकेडमीच्या या मोर्चा व विध्वंसाच्या तयारीबाबतचे सर्व पुरावे आपण राज्याचे गृहमंत्री वळसे पाटील यांच्याकडे देणार आहोत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनाही आपण पत्र देऊन एनआयएकडून या साऱ्या घटनांचा तपास करण्याची विनंती करणार आहोत, असेही ते म्हणाले.
पत्रकार परिषदेच्या सुरूवातीलाच त्यांनी शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या निधनाबद्दल श्रद्धांजली वाहिली. १३ नोव्हेंबरला अमरावतीत झालेल्या हिंसाचाराला भाजप, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जबाबादार असल्याचा प्रचार सरकारमधल्या पक्षांच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. भाजपचे नेते अनिल बोंडे यांना अटक केली जात आहे. पण, खरे तर सरकारने कारवाई त्याआधी १२ नोव्हेंबरला रझा एकेडमीने काढलेल्या मोर्चावर करायला हवी होती. ती का केली नाही, असा सवाल राणे यांनी विचारला.
एकतरी फोटो दाखवा
त्रिपुरामध्ये हिंदूंनी मशीद तोडली म्हणून रझा एकेडमीने येथे मोर्चा काढला. पण, प्रत्यक्षात तेथे एकही मशीद तोडली गेली नाही. गल्ली-गल्लीत जाऊन मुसलमानांची माथी भडकवणाऱ्या रझा एकेडमीने त्रिपुरामध्ये मशीद तोडल्याचा एकतरी फोटो दाखवावा, असे आव्हान त्यांनी दिले. याऊलट रझा एकेडमीने मोर्चाची पत्रके वाटली. त्यावर जुम्माच्या नमाझनंतर देगलूर नाक्यावर जमण्याचे आवाहन केले होते. त्रिपुरातल्या मुसलमानांना वाचवा, से त्यात नमूद करण्यात आले होते, असे ते म्हणाले.
मग, मोर्चाला परवानगी का दिली?
जी घटना घडलीच नाही त्यावर १२ नोव्हेंबरला मोर्चा काढायला रझा एकेडमीला राज्य सरकारने परवानगी का दिली? का हा मोर्चा शांततेत झाला नाही? यापेक्षा दुप्पट संख्येचे ५८ मोर्चे मराठा समाजाचे निघाले. पण, एकही अनुचित घटना घडली नाही. मग, या मोर्चाच्या वेळी देगलूर नाक्यावर हिंदूंची दुकाने का फोडण्यात आली? पोलिसांवर दगडफेक का झाली, याचा जाब सरकार विचारणार आहे की नाही, असा सवाल नितेश राणे यांनी केला.
रझा एकेडमी ही अतिरेकी संघटना
रझा एकेडमी ही कट्टरपंथी अतिरेकी संघटना आहे. तिच्यावर ताबडतोब बंदी घातली पाहिजे. या संघटनेचा संस्थापक अफगाणिस्तानात राहतो. तेथे तालिबानी राजवट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुसलमान महिलांना अधिकार देणारा ट्रिपल तलाकचा कायदा केला तेव्हा यांनीच विरोध केला होता. फ्रान्सचे अध्यक्षांच्या लोकशाहीच्या भूमिकेला यांनीच विरोध केला होता. चित्रपटगृहे सुरू करण्याच्या सौदी अरेबियाच्या निर्णयाला यांनीच विरोध केला होता. १२ ऑगस्ट २०१२ रोजी मुंबईत आझाद मैदानावर महिला पोलीस कॉन्स्टेबलचा विनयभंग करणारा मोर्चा याच रझा एकेडमीने काढला होता. जगताप आणि गांगुर्डे या पोलिसांची हत्त्या रझा एकेडमीच्या भिवंडीत काढलेल्या २०१० सालच्या मोर्चानंतरच झाली. १९८७ साली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना तीव्र विरोध करणारी हीच रझा एकेडमी होती. आणि आज शिवसेनेचेच संजय राऊत, अर्जुन खोतकर त्यांचे समर्थन करत आहेत, असेही ते म्हणाले.
हा पूर्वनियोजित कट
रझा एकेडमीने काढलेला मोर्चा हा पूर्वनियोजित कट होता. समाजमाध्यमांचा यासाठी पुरेपूर वापर केला गेला. ट्विटरवरून खोटे फोटो टाकून त्रिपुरामध्ये मशीद तोडली गेल्याची अफवा पसरवण्यात आली. काही जणांनी तसे ट्विट केले. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव यांनीही मुस्लिमांना चिथावणी देणारे ट्विट केले. का केली नाही कारवाई सरकारने? ट्रेंड्स चालवले गेले. युट्यूबवर खोट्या बातम्या पेरल्या गेल्या. पण कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. २९ ऑक्टोबर ते १२ नोव्हेंबरच्या काळात अनेक ठिकाणी लहानमोठे मोर्चे काढण्यात आले. ३० ऑक्टोबरला रझा एकेडमीची पहिली मिटींग झाली. त्यानंतर त्रिपुरामध्ये राष्ट्रपती राजवट लावावी म्हणून राष्ट्रपतींना पत्र पाठवण्यात आले. आपली गुप्तचर यंत्रणा काय करत होती, असा सवाल त्यांनी केला.
खोतकरांविरूद्ध का कारवाई नाही?
१२ नोव्हेंबरला रझा एकेडमीच्या व्यासपीठावरून शिवसेनेचे अर्जुन खोतकर यांनी दिलेल्या भडकाऊ भाषणाची टेपही नितेश राणे यांनी यावेळी ऐकवली. या खोतकरांविरूद्ध सरकारने का कारवाई केली नाही, असा सवाल त्यांनी केला. का महाराष्ट्रात दंगे पेटवायचा हाच महाविकास आघाडीचा अजेंडा आहे, असेही ते म्हणाले. ज्यादिवशी रझा एकेडमीचे हिंसाचारी मोर्चे निघाले त्याच दिवशी म्हणजे १२ नोव्हेंबरला रझा एकेडमीच्या मुंबईच्या कार्यालयात मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप, अमीन पटेल, तारीक अन्वर आदी नेते त्यांच्या नेत्यांची भेट घेत होते, असा दावा त्यांनी केला. त्याचे छायाचित्रही राणे यांनी उपस्थितांना दाखवले.
राज्य सरकारची नियत दिसली
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कर कमी केला. त्याला प्रतिसाद देताना अनेक राज्यांनी त्यांचा कर कमी केला. परंतु महाराष्ट्रात सत्ताधारी महाविकास आघाडीने एक पैसाही कर कमी केला नाही. यावरूनच महागाईविरूद्ध ओरड करणाऱ्या सरकारी पक्षांची नियत दिसली, असेही ते म्हणाले.
